राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पत्राने ऊर्जा विभाग हादरला चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रात नातेसंबंधातून कोट्यवधींचा खेळ उघड ‘छोटा सीई’च्या माध्यमातून ठेकेदारी साम्राज्य; तक्रार थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत

चंद्रपूर | विशेष प्रतिनिधी
दि. २१ जानेवारी २०२६
चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रात वर्षानुवर्षे दबून ठेवण्यात आलेल्या कथित महाभ्रष्टाचाराचा भांडाफोड राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एका अधिकृत पत्रामुळे उघड झाला असून, या प्रकरणाने ऊर्जा विभागापासून मंत्रालयापर्यंत खळबळ उडाली आहे. जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ पदाधिकारी सुनील दहेगांवकर यांनी पक्षाच्या अधिकृत लेटरहेडवर गंभीर स्वरूपाची तक्रार दाखल करत थेट महानिर्मिती व्यवस्थापनावर बोट ठेवले आहे.
मुख्य अभियंत्यावर गंभीर आरोप
राष्ट्रवादी काँग्रेसने महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक यांना पाठवलेल्या पत्रात मुख्य अभियंता विजय राठोड यांच्यावर पदाचा गैरवापर करून संपूर्ण विद्युत केंद्रात ठेकेदारीचे साम्राज्य उभे केल्याचे सनसनाटी आरोप करण्यात आले आहेत. नियम धाब्यावर बसवून त्यांनी स्वतःच्या भाच्याला — विक्की राठोड — तांत्रिक सहाय्यक म्हणून नेमले आणि अतिरिक्त कार्यकारी अभियंत्यालाही नसलेले अधिकार त्याच्याकडे सोपवले, असा आरोप आहे.
‘छोटा सीई’ कोणाच्या इशाऱ्यावर?
तक्रारीनुसार, कोणत्या ठेकेदाराला काम द्यायचे, कोणत्या कामाला बजेट मंजूर करायचे, वर्क ऑर्डर कुणाच्या नावावर काढायची — हे सर्व निर्णय विक्की राठोड घेत असल्याचे नमूद आहे. संपूर्ण चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रात त्याला “छोटा सीई” म्हणून ओळखले जाते, ही बाबच व्यवस्थेची दयनीय अवस्था दर्शवते.
प्रत्येक सेक्शनमध्ये ‘टक्केवारी’चा खेळ?
आउटडोअर प्लांट, कोल हँडलिंग, सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स, अ‍ॅश हँडलिंग, टर्बाईन मेंटेनन्स, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, आउटसोर्सिंग आणि रिसोर्स प्लानिंग — या सर्व विभागांत टक्केवारी दिल्याशिवाय काम होत नाही, असा गंभीर दावा करण्यात आला आहे. अपूर्ण कामांचेही संपूर्ण बिल पास करून ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांमध्ये ४० ते ६० टक्के वाटा ठरवला जात असल्याचा आरोप आहे.
टेंडर प्रक्रियेत संगनमत?
रिसोर्स प्लानिंग सेक्शनमध्ये तांत्रिक व प्राइस बिड मुख्य अभियंत्यांच्या परवानगीशिवाय उघडू नयेत, असे आदेश देण्यात आल्याचा आरोप असून, त्यामुळे टेंडर केवळ मर्जीतील ठेकेदारांनाच मिळतात, असा आरोप करण्यात आला आहे. गरज नसतानाही मोठ्या प्रमाणावर डीपीआर काढून पात्रतेच्या अटी अशा ठेवल्या जातात की निवडक ठेकेदारच पात्र ठरतील, असेही तक्रारीत नमूद आहे.
तक्रार थेट मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्र्यांकडे
ही तक्रार केवळ विभागीय पातळीवर न थांबवता तिच्या प्रती मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक, संचालक (ऑपरेशन्स) व नागपूर येथील कार्यकारी संचालक यांना पाठवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण आता सहज दडपले जाणार नाही, हे स्पष्ट आहे.
उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
राष्ट्रवादी काँग्रेसने विजय राठोड यांच्या कार्यकाळातील तसेच सध्या सुरू असलेल्या सर्व कामांची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. आरोप सिद्ध झाले, तर हा केवळ भ्रष्टाचार नसून संपूर्ण ऊर्जा विभागाच्या विश्वासार्हतेवर लागलेला सर्वात मोठा डाग ठरेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
सरकार कारवाई करणार का?
आता प्रश्न असा आहे की सरकार या गंभीर आरोपांकडे डोळेझाक करणार की चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रात कथितपणे सुरू असलेल्या या **“नातेसंबंध आणि लाचलुचपत चालित पॉवर प्लांट”**वर कठोर कारवाई करून उदाहरण घालून देणार? याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.