राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने कायद्यात मोठा बदल? 498A वर देशभरात खळबळ

देशातील वैवाहिक वादांशी संबंधित कायद्यांबाबत एक मोठा दावा सध्या चर्चेत आला आहे. राष्ट्रपतींनी पत्नीमार्फत दाखल होणाऱ्या खोट्या तक्रारींवर कठोर भूमिका घेत, अशा प्रकरणांमध्ये थेट कारवाईचा मार्ग मोकळा झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
या दाव्यानुसार, पतीवर खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्या महिलांविरोधात आता कठोर कायदेशीर तरतुदी लागू होणार असून, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित महिलेला कारावासाची शिक्षा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः भारतीय दंड संहितेतील 498A आणि नव्या न्याय संहितेतील तरतुदींचा आधार घेत, कायद्याचा गैरवापर रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले जात आहे.
या कथित बदलामुळे वैवाहिक वादांमध्ये संतुलन येईल, पती व त्यांच्या कुटुंबियांना विनाकारण अडकवण्याच्या घटनांना आळा बसेल, असा युक्तिवाद केला जात आहे. काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते, खोट्या तक्रारी सिद्ध झाल्यास तक्रारदारावरच गुन्हा दाखल होण्याचा मार्ग यामुळे खुला होऊ शकतो.
मात्र दुसरीकडे, महिला हक्क संघटनांनी अशा दाव्यांबाबत सावधगिरीचा इशारा दिला असून, वास्तविक कायदेशीर बदल आणि सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या दाव्यांमध्ये फरक समजून घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे 498A कायद्याभोवती पुन्हा एकदा तीव्र चर्चा सुरू झाली असून, खरे कायदे, न्यायालयांचे निर्णय आणि अधिकृत अधिसूचना यांची पडताळणी करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
देशातील न्यायव्यवस्थेत खरोखरच मोठा बदल झाला आहे की हा केवळ चर्चेचा विषय आहे, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

संकलन:- श्री राजकुमार खोब्रागडे, मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर