राज्य अध्यक्ष यांची विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृतीवेतन) नियम १९८२ मधील प्रकरण दहा-निवृतीवेतना च्या आणि उपदानाच्या रकमांचे निर्धारण व प्राधिकृती नियमांकडे चंद्रपूर जिल्हा परिषदेमधील श्याम आनंदराव वाखर्डे खाते प्रमुख (सा.प्र.) यांना संभाव्य सेवानिवृत कर्मचाऱ्यांचे आदेश जारी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले. त्यांनी त्यांचे पुर्वोक्त पदावर व कार्यकाळात जिल्हा परिषद (ग्रामसेवक/विस्तार अधिकारी /शिक्षक व ईतर कर्मचारी) कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत होण्याच्या संभाव्य दोन वर्षाआधी आदेश काढून संबंधित कार्यालय प्रमुखांना पाठविणे आवश्यक होते तरीही त्यांनी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहीती व आदेश दोन वर्षाआधी निर्गमित केले नसल्या मुळे निश्चितच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृती वेतन) नियम, १९८२ मधील प्रकरण दहा- निवृतीवेतनाच्या आणि उपदानाच्या रक्‍कमांचे निर्धारण व प्राधिकृती यांतील तरतुदींचे सर्रासपणे उल्लंघन झाले असल्याची तक्रार स्वतंत्र जिल्हा परिषद कर्मचारी सघटनेचे राज्य अध्यक्ष देवांश उराडे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. विभागीय आयुक्तांकडे केलेल्या गंभीर तक्रारीत श्याम आनंदराव वाखर्डे खाते प्रमुख जबाबदार असून अशा गंभीर गैरवर्तनाला संरक्षण देण्याची तरतुद नसल्याने अवाजवी झालेल्या विलंबाची व तसेच गैरवर्तन कृत्याची खाते प्रमुख यांचेवर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.

खाते प्रमुख,श्याम आनंदराव वाखर्डे यांनी गंभीर स्वरुपाचे गैरवर्तन केले असून त्यांचे कर्तव्यातील कसुरीचा परीणाम असा झाला, तो हा की जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत (ग्रामसेवक/विस्तार अधिकारी /शिक्षक व ईतर कर्मचारी) कर्मचारी हे वेळेवर देय ठरणाऱ्या सेवानिवृती वेतना पासून वंचित राहणार आहेत. आपल्या भारतीय संविधानात जलद न्याय मिळण्याचा अधिकार नमूद आहे. मात्र सेवानिवृतीचे वेतन जलद व वेळेवर मिळत नसल्याने कर्मचारी मुलभूत हक्कापासून दूर आहेत किंवा कट,कारस्थान रचून या- ना- त्या कारणातून निवृत वेतनार्हे लाभापासून वंचित ठेवले जात असावेकि काय ? असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

खरे तर, ज्या दिनांकाला सेवानिवृत कर्मचारी होणार आहेत त्या लगतचे दिनांकापासून निवृतीचे प्रकरण मंजूर करण्याकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरुन सेवा निवृती कर्मचाऱ्यांना कुटुंबिय उदरभरणाचा बिकट प्रश्न निर्माण होणार नाही व कुटूंबाची उपासमार सूध्दा होणार नाही याची विभागीय स्तरावरुन काळजी घेणे आवश्यक आहे.

देवांश उराडे यांनी तक्रारीत असेही म्हटले की, खाते प्रमुख वाखर्डे हे लोकसेवक असून त्यांना प्राप्त असलेल्या अधिकारानूसार राज्याची सेवा प्रचलित नियमातील तरतुदीन्वये करावी आणि निर्धारीत कालमर्यादेत /मुदतीत राज्यातील नागरिकांना सेवा देण्याचे कर्तव्य पार पाडावे. जेणेकरुन नागरिकांचा विश्वास राज्य सरकार व राज्यावर कायम राहील. लोकसेवकांच्या कामाबाबत नागरिकांनी असमाधानी राहू नये व लोकसेवकांच्या कृतीने निराश होऊ नये असे राज्याचे धोरण आहे. त्याप्रमाणे लोकसेवकांस,नेमून दिलेल्या सरकारी जबाबदारीप्रमाणे, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यावर नियंत्रण ठेवणे, कर्मचाऱ्याकडून काम करवून घेणे, आवश्यक वेळी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करुन नियमावलीनुसार नस्त्या सादर करण्यास निर्देश देणे, अशा स्वरुपाचे काम /कर्तव्य लोकसेवक या नात्याने खाते प्रमुख यांचे असतांनाही ठरवून दिलेले कामे योग्य व वेळेवर पार पाडले नाही व सेवेतील त्रृटी दूर केली नसल्याचे कारणास्तव सेवानिवृतीचे प्रकरण मंजूरीविना वर्षानुवर्षे पेंडींग आहेत. वेळेवर निवृतीवेनाचे प्रकरणे मंजूर न केल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना मनस्ताप व त्रास झाला असून मुलभूत अधिकारापासून अद्यापही वंचित आहेत.श्याम आनंदराव वाखर्डे खातेप्रमुख यांचे सरकारी दैनिक कामकाजात कसलीही गतीमानता व पारदर्शकता नसल्याने हा त्रास होत आहे त्यांत सुधारणा होणे आवश्यक असल्याने सेवानिवृत कर्मचाऱ्यांचे प्रकरण जलद गतीने निपटारा होणेसाठी ,विभागीय पातळीवरुन योग्य ते निर्देश द्यावेत, तसेच श्याम आनंदराव वाखर्डे यांचेविरुध्द प्रशासकिय शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात यावी.
ही नागपूर विभागातील सर्वच जिल्हा परिषदेमध्ये असावी, याबाबत विभागीय पातळीवरुन न्याय्यिक कारवाई अनुसरणेची नितांत गरज आहे. तक्रारीची प्रत प्रधान सचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज,मंत्रालय, मुंबई यांना देण्यात आली आहे.असे स्वतंत्र जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष देवांश उराडे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात महटले आहे.
प्रति , मा. जिल्हा प्रतिनिधी /संपादक , सदर बातमी ही आपल्या दैनिकातून प्रकाशित करावी . ही विनंती आपला ,

देवांश उराडे , (राज्याध्यक्ष) स्वतंत्र जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य