राज्यात ३५७ ठिकाणी पशुवैद्यकीय दवाखान्याला मिळणार नवीन इमारती ; जिल्हा नियोजन मधून ४५८ कोटी होणार खर्च – पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई,दि. १८ – राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या नियोजनबद्ध आणि गतिशील काम करण्याच्या पध्दतीमुळे राज्यात ३५७ ठिकाणी पशुवैद्यकीय दवाखान्याला नवीन इमारती मिळणार आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेतून इमारत बांधकामासह दवाखान्याची दुरूस्ती, स्वच्छतागृह व उपकरण खरेदी यासाठी ४५८ कोटी ४१ लाख ३४ हजार रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पर्यावरण व पशुसंवर्धन विभागाची सुत्रे हातात घेतल्यापासून श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी एका मागोमाग एक चांगल्या निर्णयासह आपल्या कामाचा धडाका सुरू केला आहे. पशुसंवर्धनला कृषी व्यवसायाचा दर्जा देणारे देशातील पहिले राज्य करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्याला नवीन इमारती देण्याचा निर्णय त्यांनी  घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या सात महसूली विभागातील ३४ जिल्ह्यात एकूण ३५७ ठिकाणी पशुवैद्यकीय दवाखान्याला नवीन इमारती मिळणार आहेत. नवीन इमारत बांधण्याकरिता २८७ कोटी ७६ लाख ४४ हजार तर दुरुस्तीसाठी १२१ कोटी ११ लाख ८२ हजार, स्वच्छतागृह साठी २५ कोटी १७ लाख २० हजार, विविध उपकरणे खरेदीसाठी २४ कोटी ३५ लाख ८८ हजार असा एकूण ४५८ कोटी ४१ लाख ३४ हजार रूपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांत जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ही सर्व कामे प्रस्तावित करण्यात येणार आहेत.

बीड जिल्ह्यात २४ इमारतीसाठी ९ कोटी ४० लाख

बीड जिल्ह्यात सर्व सहा मतदारसंघात २४ इमारतीसाठी ९ कोटी ४० लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात ज्या ठिकाणी  पशुवैद्यकीय दवाखान्याला नवीन इमारती मिळणार आहेत, त्यांची विभागनिहाय संख्या पुढील प्रमाणे-  मुंबई विभाग – ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १३, पुणे विभाग – पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर जिल्ह्यात १२५, नाशिक विभाग – नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर जिल्ह्यात ५५, छत्रपती संभाजीनगर विभाग – छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड जिल्ह्यात ५१, लातूर विभाग- लातूर, नांदेड, धाराशिव, हिंगोली जिल्ह्यात ३९, अमरावती विभाग- अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ जिल्ह्यात ३८, नागपूर विभाग- नागपूर, भंडारा, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली जिल्ह्यात ३६ अशा एकूण ३२७ ठिकाणी नवीन इमारतीसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

०००