राज्यात प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचे घर मिळावे यासाठी प्रयत्नशील – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महापालिका आणि सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण

सोलापूर, दि. २५ (जि.मा.का.)– राज्यात प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासन प्रयत्नशील असून १० लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी  केले.

महानगरपालिकेच्या हुतात्मा स्मारक मंदिर येथे महापालिका व सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या  प्रकल्पांच्या लोकार्पण प्रसंगी ते बोलत होते.  यावेळी महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी, रणजीतसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार  विजयकुमार देशमुख, सुभाष देशमुख, रणजीतसिंह मोहिते पाटील, राजेंद्र राऊत, समाधान आवताडे, शहाजी पाटील, राम सातपुते, माजी महापौर कांचन येनम,  प्रभारी जिल्हाधिकारी व प्रभारी आयुक्त तुषार ठोंबरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, पोलीस आयुक्त राजेंद्र माने, महापालिका आयुक्त शीतल तेली उगले (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), जिल्हा पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मनिषा आव्हाळे आदी उपस्थित होते.

शहराच्या सौंदर्यात भर घालणाऱ्या चार सुंदर प्रकल्पांचे  लोकार्पण होत असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यात ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाच्या माध्यमातून  प्रशासन सामान्यांपर्यंत पोहोचत आहे. पात्र लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ दिला जात आहे. दोन महिन्यांमध्ये जिल्ह्यातील दीड लाख नागरिकांना शासन आपल्या दारी या अभियानातून विविध योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे.

शासन स्तरावर सर्व सामान्यांच्या  हिताचे निर्णय तातडीने घेतले जात आहेत. शासनाने महिलांसाठी विविध योजना सुरू केल्या असून यामध्ये ‘लेक लाडकी’, एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत योजना सुरू केली आहे.  शेतकऱ्यांना एक रुपयात विमा योजना, कृषि सौर वाहिनी योजना, बेरोजगारांना काम मिळावे यासाठी तालुका स्तरावर रोजगार मेळाव्याचेआयोजन करण्यात येत आहे.  सर्वसामान्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवणाऱ्या संकल्पनांना प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी पाठिंबा देण्यात येईल. झोपडपट्टी भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून पक्की घरे पुरवण्यात यावीत, असे ही त्यांनी सांगितले.

उजनी विस्तारित योजनेसाठी निधी

सोलापूर शहरासाठी शाश्वत पाणीपुरवठा महत्वाचा असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, उजनी समांतर जल वाहिनी ही योजना मार्गी लावली असून या योजनेचे काम लवकरच पूर्ण करण्यात येईल. ही योजना विस्तारित झाली असल्याने योजनेच्या ३७४ कोटी रूपयांच्या फरकाच्या निधीस (गॅप फंडिंग) मान्यता देण्यात येईल. समांतर जलवाहिनीमुळे पाण्याची गळती थांबणार आहे. तसेच पाण्याचे वितरणही व्यवस्थित होणार आहे. जिल्हा रुग्णालयास फर्निचरसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. हद्दवाढीच्या भागात चांगली कामे व्हावीत यासाठी प्रयत्नशील आहे. हुतात्मा स्मृती मंदिराच्या नूतनीकरणासाठी निधी दिला जाईल. सोलापूरमध्ये उद्योग वाढीसाठी उच्चस्तरीय समितीची बैठक घेण्यात येईल. त्यामध्ये उद्योगांना कशा प्रकारच्या सोयी सुविधा देता येतील याचा निर्णय घेतला जाईल. विमानतळाबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.

शहरात सुरू असलेली रस्त्यांची कामे दर्जेदार होण्याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे. निकृष्ट काम करणाऱ्यांवर कारवाई करावी. सोलापूर शहराच्या व जिल्ह्याच्या विकासासाठी शेतकऱ्यांच्या कष्टकऱ्यांच्या विकासाला शासन पाठबळ देईल, असेही  त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी पालकमंत्री तथा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे -पाटील म्हणाले, सोलापूर शहराला ऐतिहासिक व अध्यात्मिक वारसा लाभलेला आहे. महापालिका व सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनने विकसित केलेल्या प्रकल्पांमुळे पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ झाली आहे, तसेच सोलापूरच्या विकासालाही चालना मिळाली आहे. जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय महामार्ग गेले असून सोलापूर शहराला व जिल्ह्याला गतिमान करण्यासाठी जास्तीत जास्त उद्योग व्यवसाय येणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रास्ताविकात प्रभारी जिल्हाधिकारी श्री. ठोंबरे म्हणाले, नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बांधकामासाठी बारा कोटी रुपये खर्च आला असून या इमारतीत १९ शाखांचे स्थलांतर होत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना कमीत कमी वेळेत चांगली सेवा देण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रसंगी कळ दाबून डिजीटल पद्धतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन, इंदिरा गांधी स्टेडियम नूतनीकरण, मरीआई चौक येथील एक्झिबीशन सेंटर, इंद्र भवन, राणी लक्ष्मीबाई इमारतीचे लोकार्पण करण्यात आले व शासन आपल्या दारी योजनेंतर्गत शासनाच्या विविध योजनांचा पात्र लाभार्थ्यांना, उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात लाभ देण्यात आला.