BREAKING NEWS:
महाराष्ट्र मुंबई हेडलाइन

राज्यातील विजाभज आश्रमशाळांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविणार – मंत्री विजय वडेट्टीवार

Summary

मुंबई, दि. 24 : राज्यातील विजाभज च्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविणार असल्याची ग्वाही राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. श्री.वडेट्टीवार यांच्या शासकीय निवासस्थान येथे राज्यातील विजाभजच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांच्या […]

मुंबई, दि. 24 : राज्यातील विजाभज च्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविणार असल्याची ग्वाही राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

श्री.वडेट्टीवार यांच्या शासकीय निवासस्थान येथे राज्यातील विजाभजच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांच्या अडीअडचणी  संदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी.गुप्ता, सहसचिव दे.आ.गावडे, महाराष्ट्र राज्य आश्रमशाळा संचालक संघाचे अध्यक्ष रामदास चव्हाण यांसह पदाधिकारी उपस्थित होते.

श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, आश्रमशाळांच्या माध्यमातून चांगले विद्यार्थी घडविण्यासाठी प्रयत्न होत असतात. आश्रमशाळांनी मांडलेल्या समस्या सोडविण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आश्रम शाळांचे २०२०-२१ मधील अनुदान यासह विविध मागण्यांची इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने पडताळणी करून तातडीने आश्रमशाळांच्या समस्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही श्री.वडेट्टीवार यांनी बैठकीत दिल्या.

विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी.गुप्ता यांनी विजाभजच्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांच्या बाबतीत शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची यावेळी सविस्तर माहिती दिली.

महाराष्ट्र राज्य आश्रमशाळा संचालक संघाचे अध्यक्ष रामदास चव्हाण यांनी राज्य आश्रमशाळा संचालक संघातर्फे विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांचे सन २०२०-२१ चे १०० टक्के, २०२१-२२ साठीचे ६० टक्के परिपोषण व वेतनेत्तर अनुदान तात्काळ देण्यात यावे. अनिवासी शिक्षकांच्या वेतनावर ८ टक्के व १२ टक्के वेतनेत्तर अनुदान पूर्वीप्रमाणे देण्यात यावेत, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनावर आठ टक्के अनुदान मिळावे, ०८.०८.२०१९ चा डायट प्लॅनचा शासन निर्णय रद्द करणे, उच्च माध्यमिक शाळांसाठी विज्ञान शाखेसाठी शिक्षक नियुक्ती यासह विविध मागण्या बैठकीत मांडल्या.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *