राज्यातील जनतेच्या हिताचे निर्णय घेणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन : पत्रकार परिषद

मुंबई, दि. 26: राज्यातील जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतले जाणार आहेत. यामध्ये लोकायुक्त विधेयक, महाराष्ट्र कामगार कायदा सुधारणा, महाराष्ट्र राज्य व्यापार उद्योग गुंतवणूक यासारखे महत्त्वाचे विधेयके या अधिवेशनात येणार असून  हे अधिवेशन चार आठवडे चालणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, बांधकाम व खनिकर्म मंत्री दादा भुसे, आमदार आशिष शेलार आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडून सामान्य जनतेच्या अपेक्षा आहेत या अधिवेशनातून सर्व सामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील. या मुळे विरोधी पक्ष तसेच विधीमंडळातील सर्व सहकाऱ्यांनी सहकार्य करावे. गेले सहा सात महिन्यात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. अडीच वर्षात बंद पडलेल्या योजना सुरू केल्या. जलसिंचनाच्या 22 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. यामुळे पाच हजार हेक्टर जमिन सिंचनाखाली येणार आहे. जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरु केली. नुकसान  भरपाईपोटी दिली जाणारी रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. कांदा उत्पादकांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे आहे.

मुंबई आंतरराष्ट्रीय शहर आहे. जगभरातील लोक इथे येतात. मुंबईतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रकल्प आणले जाणार आहेत. मुंबईत मेट्रो प्रकल्प सुरु केले,  मुंबईतील 320  सुशोभीकरण प्रकल्पांचे उद्घाटन केले, मुंबई खड्डे मुक्त करणार आहे, बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, कोळीवाडा पुनर्विकास तसेच मुंबईतील इतर गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्यासाठी सुरुवात केलेली आहे. समृद्धी महामार्ग महत्त्वाकांक्षी ‘गेम चेंजर’ प्रकल्प  सुरु केला आहे, असेही श्री.शिंदे म्हणाले.

केंद्र आणि राज्य सरकारचे समन्वयाने काम सुरु आहे. केंद्राच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी निधी, रस्त्याच्या प्रकल्पाला, पायाभूत सुविधांसाठी निधी दिला तसेच  साखर प्रकल्प अडचणीत येणार होते, त्यांना करसवलती देऊन त्यांची अडचण सोडविली. राज्यासाठी निधी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. सफाई कामगारांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. लाडपागे समितीचा सुधारित निर्णय घेण्यात आला आहे. मुदतपूर्व निवृत्त झाले तरी सफाई कामगारांच्या वारसांना वारिस पद्धतीने त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला  नोकरीत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी माहिती मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी यावेळी दिली.



 लोकआयुक्त विधेयकासाठी सर्व पक्षीय आमदारांनी सहकार्य करावे – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तीन विधेयक प्रलंबित आणि सात प्रस्तावित आहेत. यात लोकआयुक्ताचे प्रलंबित विधेयक आहे, हे महत्वाचे विधेयक आहे या विधेयकामुळे कामकाजात पारदर्शकता येणार आहे. त्यामुळे या विषया संबधी बैठका घेऊन चर्चा करण्यात येईल, यासाठी सर्व पक्षीय आमदारांनी सहकार्य करावे आणि एकमताने हे विधेयक मंजूर करावे असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, 8 मार्चला आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर केला जाणार असून 9 मार्चला अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. हा अर्थसंकल्प जनतेच्या हिताचा असणार आहे.  विरोधी पक्षाने  अर्थसंकल्प समजून घ्यावा व नंतर प्रतिक्रीया द्यावी असेही ते म्हणाले.

 कांदा उत्पादक शेतकरी राजेंद्र चव्हाण झाडी बोरगांव ता.बार्शी या शेतकऱ्याला रू. 2 चा चेक मिळाला वाहतूक खर्च कापल्यामुळे त्यांना 2 रूपयांचा चेक प्राप्त झाला. सन 2014 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे वाहतुक खर्च कापता येत नाही. त्यामुळे  या सुर्या ट्रेडर्स या कंपनीचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे.

श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान या बाजूच्या देशात कांदा निर्यात होत होता. मात्र इथे   परकीय चलनाचा तुटवडा असल्यामुळे त्यांची खरेदी-विक्री कमी झाली आहे. त्यामुळे आपल्या देशातून निर्यात होणाऱ्या कांद्याला कमी प्रमाणात भाव मिळत आहे.  मात्र राज्य शासन कांदा उत्पादकांच्या समस्यावर संवेदनशील आहे.

पत्रकार शशिकांत वारीसे हत्या प्रकरणी गुन्हेगाराचा शोध घेण्यासाठी बाह्य तज्ञांची मदत घेण्यात येत आहे, असेही श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानाचे आयोजन

राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन-2023 च्या पूर्व संध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य शासनाच्यावतीने चहापानाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस, सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील उपस्थित होते.

विधानसभा प्रस्तावित विधेयके व अध्यादेश

विधान परिषदेत प्रलंबित विधेयक-3

प्रस्तावित विधेयके-7

प्रस्तावित विधेयके-मंत्रिमंडळाची मान्यता अपेक्षित-6

विधान परिषदेत प्रलंबित विधेयके

(1) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र कामगार कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2022 (शिक्षेच्या तरतूदीमध्ये बदल करणेबाबत) (उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग)

(2) विधानसभा विधेयक – स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(3) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक, 2022 (सामान्य प्रशासन विभाग)

विधानसभा प्रस्तावित विधेयके

(1) विधानसभा विधेयक –   महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना (सुधारणा) विधेयक, 2023 (विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत) (नगर विकास विभाग).

(2) विधानसभा विधेयक –  महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) विधेयक, 2023. (गृह विभाग)(विशेष पोलीस आयुक्त या पदाच्यासंदर्भाचा समावेश करण्यासाठी वैधानिक तरतुद करणे)

(3) विधानसभा विधेयक –  महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गूंतवणूक सुविधा विधेयक, 2023. (उद्योग, ऊर्जा व कामगार) (महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिकीकरणाला चालना देण्याची गरज लक्षात घेता, राज्यात अधिकाधिक गुंतवणुक आकर्षित करणेसाठी तसेच राज्यामध्ये व्यवसाय सुलभीकरण करण्यासाठी उद्योजकांना आवश्यक असलेले परवाने, संमती विहीत वेळेत मिळवण्यासाठी तसेच त्याद्वारे उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी एक खिडकी योजनेला वैद्यानिक दर्जा मिळवण्याची तरतुद करण्याकरिता विधेयक)

(4) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) विधेयक, 2023 (ग्राम विकास विभाग) (शिक्षेच्या तरतूदीमध्ये बदलकरणेबाबत)

(5) विधानसभा विधेयक – मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2023 (नामनिर्देशित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याबाबत) (नगर विकास विभाग).

(6) विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र वैद्यकीय प्रापण प्राधीकरण विधेयक, 2023. (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

(7) विधानसभा विधेयक – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2023 (विद्यापीठांचे कुलगुरू नियुक्ती करण्याच्या व प्र. कुलगुरूची  नियुक्ती करण्याच्या पात्रता निकषांची व निवड समिती गठित करण्याची तरतूदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विनियमांशी अनुरूप करण्याकरिता सुधारणा करणे) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग.

प्रस्तावित विधेयके (मंत्रीमंडळाची मान्यता अपेक्षित) -6