राज्यातील गुन्हेगारी रोखण्यास गृहविभाग अपयशी – अनिल देशमुख गुड गर्व्हनन्स अहवालातील विदारक सत्य

प्रतिनीधी-दुर्गाप्रसाद पांडे
राज्यातील गुन्हेगारी दिवसेन दिवस वाढत आहे. खुन, अपहरण, दरोडा, अत्याचार यासारखे गंभीर गुन्हात मोठया प्रामणात वाढ झाली आहे. नुकताच गुड गर्व्हनन्स अहवाल समोर आला असून यात राज्यातील 36 पैकी 32 जिल्हात गुन्हेगारी रोखण्यासाठी गृहविभाग अपयशी ठरले असल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी गृहविभाग हा सपशेल अपयशी ठरत आहे असे मत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केले.
या अहवालात दहा क्षेत्रातील कामगिरीचा आवाढा घेण्यात आला. त्यापैकी न्याय व लोकसुरक्षा (गुन्हेगारी) तसेच सामाजीक विकास या दोन क्षेत्रात सर्वच जिल्हे पिछाडीवर आहे. त्यामुळे एकीकडे ढासळलेले सामाजिक संतुलन आणि त्यातूनच वाढलेल्या गुन्हेगारीचा मुद्दा या अहवालातुन प्रकर्षाने पुढे आला आहे. सामाजिक विकासात राज्यातील केवळ तीन जिल्हांनी 50 टक्यापेक्षा जास्त गुण घेतले. बाकीच्या 33 जिल्हे हे सामाजीक विकासात नापास झाले आहेत. या गंभीर बाबीकडे राज्यातील गृहविभागाने वेळीच लक्ष देण्याची गजर असल्याचे सुध्दा अनिल देशमुख म्हणाले.
न्याय व लोकसुरक्षा या क्षेत्राबाबतही या अहवालातुन अनेक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. लोक सुरक्षा क्षेत्रात महिलांवरील अत्याचार, बालकांवरील अत्याचार, गुन्हांचा छडा लागण्याचे प्रमाण आदी गंभीर बाबीचा आढावा घेण्यात येतो. या न्याय व लोकसुरक्षा या क्षेत्रात राज्यातील केवळ चार जिल्हांनाच 50 टक्क्यापेक्षा जास्त गुण मिळाले आहे. बाकीच्या 32 जिल्हयात न्याय व लोकसुरकक्षेचा प्रश्न एैरणीवर आला आहे. राज्यातील यवतमाळ, वाशीम, जळगाव, लातुर, धुळे, सोलापूर, सांगली, पुणे, धाराशिव, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजी नगर या 14 जिल्हांना 40 टक्क्यापेक्षा कमी गुण मिळाले असून सर्वत्र चर्चेत असलेल्या बिड जिल्हा, तसेच नाशिक व जालना या तिन जिल्हांना लोकसुरक्षेच्या क्षेत्रात 30 गुणही नाहीत. गुड गर्व्हनन्स अहवालाचा विचार केला तर राज्यात दिवसेन दिवस गुन्हेगारी वाढत असून मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणविस यांचे पुर्णपणे दुर्लक्ष असल्याचे दिसुन येत असल्याचेही अनिल देशमुख म्हणाले.