मैत्रेय कंपनीतील गुंतवणूकदारांना त्यांची रक्कम परत करण्याचे गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभुराज देसाई यांचे निर्देश
Summary
मुंबई, दि. 7 : मैत्रेय कंपनीमध्ये कोट्यावधींची गुंतवणूक करुन फसवणूक झालेल्या जळगाव जिल्ह्यातील हजारो ठेवीदारांना कायद्यानुसार परतावा मिळणे गरजेचे आहे. या फसवणूक प्रकरणी शासनाकडून अधिसूचित करण्यात आलेल्या मैत्रेय कंपनीच्या मालमत्तेच्या लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करुन गुंतवणूकदारांना त्यांची रक्कम परत करण्याचे निर्देश […]
मुंबई, दि. 7 : मैत्रेय कंपनीमध्ये कोट्यावधींची गुंतवणूक करुन फसवणूक झालेल्या जळगाव जिल्ह्यातील हजारो ठेवीदारांना कायद्यानुसार परतावा मिळणे गरजेचे आहे. या फसवणूक प्रकरणी शासनाकडून अधिसूचित करण्यात आलेल्या मैत्रेय कंपनीच्या मालमत्तेच्या लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करुन गुंतवणूकदारांना त्यांची रक्कम परत करण्याचे निर्देश गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभुराज देसाई यांनी दिले.
गृह राज्यमंत्री श्री.देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मैत्रेय कंपनीच्या गुंतवणूकदारांना कायद्यानुसार परतावा मिळण्याबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस आमदार किशोर आप्पा पाटील, गृह विभागाचे प्रधान सचिव (विशेष) संजय सक्सेना, गृह विभागाचे उपसचिव, सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
गृह राज्यमंत्री श्री.देसाई म्हणाले, मैत्रेय कंपनीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या अनेक नागरिकांची फसवणूक झाल्याची तक्रार केली जात आहे. यात अनेक ठेवीदारांचे नुकसान झाले असल्याचे समोर आले असून त्यांच्या समस्या सोडविण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक आहे. लोकांची भावना जाणून ही समस्या सोडविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यामुळे या प्रकरणी विहित कार्यपद्धतीनुसार वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करुन गुंतवणूकदारांना त्यांची रक्कम परत करण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशी सूचना श्री. देसाई यांनी यावेळी दिली.
ज्या तीन मालमत्तांच्या संदर्भात न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. अशा मालमत्ता लिलाव स्तरावर आल्या आहेत त्याबाबत बारचार्ट तयार करुन तातडीने लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करावी व त्यातून प्राप्त रक्कम एस्को खात्यात जमा करुन घ्यावी. तसेच प्राप्त रकमेच न्यायोचित वाटप करण्यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करावी अशा सूचना श्री. देसाई यांनी दिल्या.
तसेच विशेष सरकारी अभियोक्ता यांनी या प्रकरणाचे गांभिर्य न्यायालयाच्या निदर्शानास आणून हे प्रकरण त्वरीत निकाली काढण्याबाबत पाठपुरावा करावा. या प्रकरणाचा दर 15 दिवसात आढावा घेण्यात यावा. त्याचप्रमाणे मैत्रेय ग्रुप कंपनीच्या प्रलंबित मालमत्ता अधिसूचित करण्याबाबतचा प्रस्ताव एक महिन्यात शासनास सादर करण्याच्या सूचना देखील श्री. देसाई यांनी दिल्या.