मुस्ल‍िमधर्मीय मेहतर सफाई कामगारांच्या सेवा संरक्षित करण्याबाबत लवकरच निर्णय – सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई, दि. 13 : राज्यातील मुस्ल‍िमधर्मीय मेहतर सफाई कामगारांना वारसा हक्काने शासन सेवेत नियुक्ती देण्यासंदर्भात या सफाई कामगारांच्या सेवा संरक्षित करण्याबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत विषय सादर करून तात्काळ निर्णय घेणार असल्याचे तसेच या समाजाचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवणार असल्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

मंत्रालयातील दालनात राज्यातील मुस्ल‍िमधर्मीय मेहतर समाजातील सफाई कामगारांच्या प्रश्नांबाबत बैठक झाली. या बैठकीत सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, माजी आमदार आसीफ शेख, मेहतर समाज विकास महासमितीचे अध्यक्ष शकील बेग, शहनवाज गफार शेख यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

सामाजिक न्यायमंत्री श्री.मुंडे म्हणाले, सफाई कामगारांच्या वारसा हक्क प्रकरणात नियुक्ती देताना विविध प्रशासकीय विभाग व आस्थापनांना अडचणी आहेत. विविध संघटनांच्या मागण्या व लाड समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काबाबत यापूर्वी काढलेल्या शासन निर्णयांचे एकत्रीकरण करून सर्वसमावेशक बाबीसंदर्भात तातडीने सुधारित निर्णय घेण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.

यावेळी मेहतर समाज विकास महासमितीचे अध्यक्ष शकील बेग यांनी या समाजातील सफाई कामगारांना वारसा हक्काने मिळणाऱ्या नियुक्तीतील अडचणी व इतर समस्यांचे निवेदन बैठकीत सादर केले.

केंद्र पुरस्कृत योजनांचे प्रस्ताव त्रुटी दूर करून तात्काळ सादर करावेत

केंद्र पुरस्कृत दिनदयाळ दिव्यांग पुनवर्सन योजना(DDRS),दिव्यांग व्यक्तींना कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे तसेच दिव्यांग व्यक्तींसाठी सेवासुविधा पुरविणे (SIPDA) या तिन्ही योजनांची २०१८ -१९, २०१९-२० व २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील संपूर्ण कार्यवाही विहीत वेळेत करावी. तसेच कोविड-१९ मुळे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांबाबतची कार्यवाही तात्काळ करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय मंत्री श्री.मुंडे यांनी दिल्या. मंत्रालयातील दालनात केंद्र पुरस्कृत योजनांबाबत सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, दिव्यांग कल्याण विभागाचे सहसचिव अ.प्रा.अहिरे उपस्थित होते.

अनुदानित वसतिगृहांच्या कर्मचाऱ्‍यांच्या प्रश्नांबाबत सामाजिक न्याय विभाग निर्णय घेईल

अनुदानित वसतिगृहातील कर्मचारी सामाजिक न्याय विभागाचेच कर्मचारी आहेत त्यांच्या समस्यांवर तातडीने तोडगा काढू व सामाजिक न्याय विभागामार्फत त्यांच्या वेतनासंदर्भाबाबत उच्चस्तरीय समितीकडेही पाठपुरावा करणार असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. अनुदानित वसतिगृहांच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत मंत्रालयातील दालनात  सामाजिक न्याय मंत्री  धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी अनुदानित वसतीगृहाचे कर्मचारी यांचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित होते.

वैदू समाजाला जातीचे दाखले मिळावेत यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने कार्यवाही करावी

वैदू समाज हा एकाच ठिकाणी स्थायिक नसल्यामुळे या लोकांकडे १९६१ पूर्वीचे पुरावे उपलब्ध होत नाहीत त्यामुळे त्यांना जातीचे दाखले व जात वैधता प्रमाणपत्रे मिळत नाहीत त्यामुळे अशा समस्या ज्या ठिकाणी आहेत तिथे सामाजिक न्याय विभागाने वैयक्त‍िकरित्या संबधित अधिकाऱ्‍यांना पाठवून या समस्यांचे निराकरण करावे. भविष्यात जातीचे दाखले देताना सामाजिक न्याय विभाग अनेक सुधारणा करणार असल्याचेही यावेळी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. मंत्रालयातील दालनात सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला वैदू समाज नवचेतना संस्थेचे उपाध्यक्ष गोविंद शिंदे, खजिनदार विनोद पवार, बाबासाहेब लोखंडे तसेच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सदस्य उपस्थित होते.