मुख्यमंत्रीच पालकमंत्री असूनही भामरागड तालुका मूलभूत सुविधांपासून वंचित – खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांच्या भामरागड भेटीत सरकारवर तीव्र टीका.

भामरागड: २४ मे – “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतानांही भामरागड सारखा अतिदुर्गम व आदिवासीबहुल तालुका आजही आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण, वीज व पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. प्रशासनाचे अकार्यक्षम धोरण आणि शासनाचे दुर्लक्ष यामुळे येथील जनतेला अजूनही तात्त्विक योजनांचे स्वप्न दाखवले जात आहे, प्रत्यक्षात मात्र अंधार आहे,” अशी तीव्र टीका गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी भामरागड तालुक्याच्या दौऱ्यावर असतांना केली. या दौऱ्यात त्यांनी कार्यकर्त्यांची सभा घेऊन भामरागड तालुक्यातील समस्या जाणून घेतल्या.
खासदार डॉ. किरसान यांनी 24 मे रोजी भामरागड तालुक्याचा दौरा करुन तालुक्याची विदारक वस्तुस्थिती मांडली आहे, भामरागड तालुका आदिवासीबहुल आणि भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण भाग आहे. अशा ठिकाणी शासनाने विशेष लक्ष द्यायला हवे, पण इथे केवळ कागदोपत्री योजना आहेत. प्रत्यक्षात तळगाळातील नागरिक आजही आरोग्य, शिक्षण व पायाभूत सुविधांअभावी जगत आहेत,” असे ते म्हणाले.
आरोग्य यंत्रणेची दयनीय अवस्था
भामरागडच्या उपजिल्हा रुग्णालयात नियमित वैधकीय अधिकारी नियुक्त नाहीत, मोजक्या कंत्राटी डाक्टर्स कडून सेवा पुरविली जाते. सोनोग्राफी मशीन असले तरी स्त्रीरोगतज्ज्ञ नाहीत. त्यामुळे गर्भवती महिलांना १०० ते १५० किमी अंतरावर गडचिरोली किंवा चंद्रपूर येथे जावे लागते. ब्लड बँकेसाठी प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असून, प्रयोगशाळा आणि तपासणी विभागात आवश्यक तंत्रज्ञांची नियुक्ती झालीलेली नाही. ५० खाटांचे हॉस्पिटल मंजूर असूनही त्यातील सेवा अपुरी आणि तुटपुंजी आहे. रुग्णालयाची इमारत जर जर झाली असून नवीन इमारतीचीगरज आहे. ऑक्सिजन सायंत्र तसेच पडलेले असून ते बसवून सुरु कारण्यांत आले नाही.
शिक्षणाच्या नावाखाली केवळ आकडेवारी:
तालुक्यात शिक्षकांची मोठी कमतरता असून अनेक शाळा बंद पडल्या आहेत. विद्यार्थी दिवसेंदिवस ७–८ किमी अंतर पायी चालत जाऊन शिक्षण घेत आहेत, ही बाब शासनाच्या ‘सर्व शिक्षा अभियान’ला अपयशी ठरवणारी आहे.
पाणी, वीज आणि संपर्क व्यवस्था कोलमडलेली:
‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत अनेक गावांत अजूनही नळातून पाणी येत नाही. भामरागड शहरात शुद्ध पाणीपुरवठा यंत्रणा अत्यंत अपुरी आहे. बीएसएनएलचा टॉवर उभा असला तरी सेवा बंद आहे. त्यामुळे मोबाईल नेटवर्कची समस्या भीषण बनली आहे. विजेचा पुरवठा देखील अनियमित असून अनेक वेळा संपूर्ण तालुका अंधारात जातो.
इतर सुविधा – आश्वासनांच्या गर्तेत भामरागड शहरात अद्याप बस स्थानक नाही. NRC (Newborn Resource Centre) साठी वनविभागाने जागा दिली असली तरी मंजुरी नाही. बँक शाखांची संख्या मर्यादित असून कर्मचारी अपुरे आहेत. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार करताना नागरिकांना तासनतास वाट पाहावी लागते.
“तुरळक भेटी नाही, प्रत्यक्ष कृती हवी” – किरसान
डॉ. किरसान यांनी सांगितले की, “पालकमंत्री (मुख्यमंत्री) यांच्या फक्त घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे. त्यांनी प्रत्यक्ष भामरागडला भेट द्यावी, वास्तव पाहावे आणि तातडीने उपाययोजना कराव्यात. अन्यथा येथील जनतेचा संयम सुटेल.”
या पार्श्वभूमीवर खासदार किरसान यांनी शासनाकडे मागणी केली आहे की, भामरागड तालुक्यासाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करून, त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी केली जावी. त्यांनी इशाराही दिला की, जर वेळेत उपाययोजना न झाल्यास काँग्रेस पक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात येईल.