मुंबई महापालिकेत वारसाहक्क व अनुकंपा तत्वावर नोकरी देताना ‘जात प्रमाणपत्र’ ही अट शिथिल करावी – म्युनिसिपल कामगार सेना

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंती दिनाचे औचित्य साधुन, बृह्न्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी पालिकेच्यावतीने, “स्वच्छता सैनिकांकरिता वारसाहक्क व अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती शिबिर” आयोजित केले आहे.
दि.२ ते १० ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान होत असलेले सदर शिबिर ‘घनकचरा व्यवस्थापन खात्याचे’ उपायुक्त, श्री.किरण दिघावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडत आहे.
पालिकेच्या झोन १ मधील ‘अे’, ‘बि’, ‘सि’, ‘डि’ व ‘ई’ या पाच विभागातील ५ वर्षांपासुनची प्रलंबित वारसाहक्क व अनुकंपा प्रकरणांचा निपटारा करुन अनुसूचित जाती/जमातींच्या गरीब सफाई कामगारांच्या (स्वच्छता सैनिक) वारसांना हातोहात नोकरी देणे अपेक्षित होते. जेणेकरुन महात्मा गांधीजींच्या जयंती निमित्त एक चांगले कार्य मुंबई महापालिकेकडुन होत असल्याचे सिध्द होऊ शकले असते.
तथापि, पालिकेतील काही झारीतील शुक्राचार्य अधिकारी वरील शिबिराचा उद्देश सफल होऊ देत नसल्याचा आरोप “म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम व उपाध्यक्ष डॉ.संजय कांबळे- बापेरकर यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने अत्यंत सविस्तर व सुस्पष्ट प्रसारीत केलेल्या संबंधित परिपत्रकातील तरतुदींचा अनेक प्रकारे तर्क-वितर्क लाऊन मंजुर होणार्या नोकरीच्या प्रकरणातील पात्र वारसदारास त्याच्या जातीचे प्रमाणपत्र आणणे, तसेच त्याच्या वडिलांचे ‘जात प्रमाणपत्र’ आणणे ई. जाचक अटी लावून अनेक पात्र फाईल्स परत मुळ खात्यात पाठविल्या जात असल्याची माहीती डॉ. बापेरकर यांनी दिली आहे. परिपत्रकान्वये वारसा धोरणांतर्गत ज्या ऊमेदवारास नोकरी द्यावयाची आहे त्याचे ‘जात प्रमाणपत्र’ असतानाही त्याच्या वडिलांच्या जात प्रमाणपत्राची जाचक अट घालण्यात आलेली आहे. जी अट शासनाच्या तसेच पालिकेच्या कामगार विभागाने प्रसारीत केलेल्या परिपत्रकामध्ये कोठेही नमुद नाही. स्वतःचे तर्क लाऊन, नोकरीची प्रकरणे कशी प्रलंबित ठेवता येतील व त्यामोबदल्यात ‘मलिदा’ कसा मिळवता येईल अश्या क्लृप्त्या संबंधितांकडून लढवल्या जात असल्याचा आरोप आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत १९६४ पासुन, वारसाहक्क धोरण लागू असुन, सफाई खात्यामध्ये ९९% लोक मेहतर, भंगी, वाल्मिकी व बौध्द म्हणजेच अनुसूचित जाती- जमातीतील आहेत. म्हणुनच ‘सफाईगार’ या पदांना कुठेही आरक्षण नाही. त्यामुळे सफाई खात्यात कार्यरत असलेल्या बहुतांश जुन्या कामगारांनी कधी ‘जात प्रमाणपत्र’ काढलेच नाही.
प्रमुख कामगार अधिकारी कार्यालयाने प्रकाअ/०५, दि.१०-९-२०२४ हे परिपत्रक निर्गमित केले आहे. शासन प्रसारीत परिपत्रकातील वारसाहक्क धोरणाच्या शिफारशींना सदर परिपत्रकात पुर्णपणे हरताळ फासण्याचे काम झाले आहे. ज्यामुळे अनेक अनुसूचित जाती/जमातीतील सफाई कामगारांच्या वारसांना म्हणजेच “स्वच्छता सैनिकांना” नोकरी पासून वंचित रहावे लागणार आहे.
शासनाच्या शुद्धिपत्रकानुसार ‘जातीचे प्रमाणपत्र’ ही अट शिथिल करण्यात यावी तसेच वारसाहक्क व अनुकंपा तत्वावर नोकरी प्रकरणात शासनाच्या तरतुदींचा सकारात्मक दृष्टीने विचार करुन, प्रलंबित नोकरी प्रकरणाचा जलद गतीने निपटारा करावा व “ स्वच्छता सैनिकांना” न्याय द्यावा अशी मागणी
डॉ.संजय कांबळे-बापेरकर – बाबा कदम
उपाध्यक्ष. अध्यक्ष
यांनी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.