मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या चुकीचा फटका कर्मचाऱ्यांना; मार्च महिन्याचे वेतन रोखल्याने कामगार सेनेचा संताप!

वेतन तात्काळ अदा न केल्यास आर्थिक नुकसानीची भीती; अध्यक्ष बाबा कदम यांचा आंदोलनाचा इशारा

​मुंबई (ब्युरो रिपोर्ट):
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापना विभागाच्या नियोजित दिरंगाईमुळे शेकडो कामगार आणि कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे वेतन रोखले गेले आहे. प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारामुळे कर्मचाऱ्यांचे गृहकर्ज (Housing Loan) आणि इतर ईएमआय (EMI) थकण्याची भीती निर्माण झाली असून, म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने याविरोधात महापालिका आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे.

​नेमका प्रकार काय?
​महानगरपालिका प्रशासनाने २ मार्च २०२६ रोजी ‘ANM’ (Absent Not Mentioned) संदर्भात एक परिपत्रक निर्गमित केले होते. नियमानुसार, आस्थापना विभागाने याची माहिती कर्मचाऱ्यांना देणे आवश्यक होते. मात्र, विभागाने ही माहिती वेळेत न दिल्याने कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्यांची नोंद ‘SAP’ प्रणालीत होऊ शकली नाही. परिणामी, कर्मचाऱ्यांची कोणतीही चूक नसताना प्रशासनाने त्यांचे या महिन्याचे वेतन रोखून धरले आहे.

​कर्मचाऱ्यांसमोर आर्थिक संकट
​वेतन न मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांसमोर मुलांची शाळा-ट्यूशन फी कशी भरायची आणि संसाराचा गाडा कसा ओढायचा, असा गंभीर प्रश्न उभा ठाकला आहे. ईएमआय वेळेत न गेल्याने कर्मचाऱ्यांचे नाहक आर्थिक नुकसान होत असून त्यांच्या ‘सिबिल स्कोअर’वरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

​कामगार सेनेची आक्रमक भूमिका
​या संदर्भात म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम आणि उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, “ANM प्रलंबित राहण्यास कर्मचारी जबाबदार नसून आस्थापना विभाग जबाबदार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची झालेली कपात अत्यंत चुकीची आहे. हे रोखलेले वेतन याच महिन्यात तात्काळ अदा करावे, अन्यथा कामगारांना होणाऱ्या त्रासाला प्रशासन जबाबदार असेल.”
​प्रशासनाने यावर तातडीने निर्णय न घेतल्यास कामगार संघटना अधिक तीव्र पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.

​वृत्त संकलन: पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क
जुलुमो के खिलाफ आवाज…
🌐 www.policeyoddha.com