माहितीच्या अधिकारातील द्वितीय अपिलात आयुक्त अधिकाऱ्यांची बाजू का घेतात? — एक सखोल वास्तव आणि भ्रष्टाचाराचा आरसा

अमर वासनिक/न्यूज एडिटर

       भारताचा माहितीचा अधिकार कायदा (Right to Information Act, 2005) हा सामान्य नागरिकांना सत्ताधाऱ्यांकडून उत्तरदायित्व मागण्यासाठी आणि सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी दिलेला एक अत्यंत महत्त्वाचा शस्त्र आहे. परंतु आज, या कायद्याचा आत्माच गुदमरतो आहे — विशेषतः द्वितीय अपिलाच्या सुनावणीत, जिथे अनेक वेळा नागरिकांना न्यायाऐवजी अन्यायच अनुभवावा लागतो.

—

🔍 द्वितीय अपिल म्हणजे काय?

RTI प्रक्रियेत नागरिकाने प्रथम मागितलेली माहिती न मिळाल्यास किंवा अपूर्ण मिळाल्यास तो प्रथम अपील करतो. जर तिथूनही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तर शेवटी तो द्वितीय अपील माहिती आयुक्तांकडे करतो.
म्हणजेच, ही ती शेवटची पायरी आहे जिथे नागरिकाला न्याय मिळण्याची अपेक्षा असते — पण इथेच अनेकदा खेळ सुरू होतो.

—

⚖️ आयुक्तांची भूमिका — निष्पक्ष की संरक्षक?

सिद्धांततः माहिती आयुक्त हे निष्पक्ष न्यायनिवाडा करणारे अधिकारी असावेत. त्यांचे कर्तव्य म्हणजे अपिलार्थी आणि सार्वजनिक अधिकारी या दोघांचेही म्हणणे ऐकून सत्यावर आधारित निर्णय देणे.
परंतु वास्तवात दिसते ते अगदी उलट. अनेक प्रकरणांत आयुक्त अपिलार्थ्यांच्या ऐवजी अधिकाऱ्यांची बाजू घेताना दिसतात. कारण विचाराल, तर अनेक कारणांचे थर उलगडतात —

—

💰 १. “सिस्टम”मधील गुप्त भ्रष्टाचार

अनेकदा अधिकारी आणि आयुक्त यांच्यात आंतरिक साखळीचे संबंध असतात. सरकारी यंत्रणेतील परस्पर अवलंबित्वामुळे “एकमेकांची फाईल पुढे जाणे” किंवा “चुका झाकणे” हे प्रस्थापित झाले आहे.
काही वेळा तर अधिकाऱ्यांकडून आर्थिक लाभ घेतल्याचे आरोपही केले जातात. यामुळे निर्णय प्रक्रिया न्यायाधीशाऐवजी पक्षपाती व्यवस्थापकासारखी बनते.

—

📄 २. अधिकाऱ्यांची “एकजूट मानसिकता”

सरकारी यंत्रणेतील लोक एकमेकांना संरक्षण देण्याची प्रवृत्ती बाळगतात.
“आपला माणूस आहे” या भावनेने अधिकारी एकमेकांना वाचवतात, कारण उद्या ते स्वतःही अशा स्थितीत सापडू शकतात.
त्यामुळे अपिलार्थ्यांचा आवाज दुय्यम ठरतो, आणि सिस्टम स्वतःच्या रक्षणासाठी एकजूट होते.

—

🧑‍⚖️ ३. सुनावणीतील असमतोल वागणूक

अनेक अपिलार्थ्यांचे अनुभव सांगतात की, सुनावणीच्या वेळी आयुक्त अधिकारी यांच्याशी आदराने आणि मवाळ भाषेत वागतात, पण नागरिकांशी कठोर किंवा दुर्लक्षपूर्ण वर्तन करतात.
काहीवेळा तर अपिलार्थ्याला बोलूही दिले जात नाही.
अशा पद्धतीमुळे नागरिकांना न्याय मिळण्याऐवजी अपमान आणि असहाय्यता वाटते.

—

📉 ४. मुआवजा देण्याचा मुद्दा — “न्याय” की “औपचारिकता”?

RTI कायद्यानुसार, जर माहिती देण्यात विलंब झाला असेल किंवा अन्याय झाला असेल, तर अपिलार्थ्याला मुआवजा (compensation) मिळू शकतो.
पण वास्तवात, बहुतेक प्रकरणांमध्ये आयुक्त तो देण्यास टाळाटाळ करतात.
कारण मुआवजा दिला तर तो अधिकाऱ्यांच्या चुकांची थेट कबुली ठरते — आणि त्यावर पुढील कारवाईची शक्यता निर्माण होते.
म्हणूनच आयुक्त “माहिती मिळाली आहे, म्हणून प्रकरण निकाली काढले जाते” अशी निरर्थक कारणे देऊन प्रकरण बंद करतात.

—

📢 ५. लोकशाहीचा अपमान

माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीतील पारदर्शकतेचा पाया आहे. पण जेव्हा त्याच प्रक्रियेत अधिकारी आणि आयुक्त एकत्र येऊन सत्य दडवतात, तेव्हा ती फक्त भ्रष्टाचाराची लक्षणे नसतात —
ती लोकशाहीवरचा थेट हल्ला असतो.
नागरिकाने आपल्या अधिकारासाठी केलेला संघर्ष “प्रशासकीय औपचारिकता” बनतो, आणि न्याय हा फक्त कागदावरचा शब्द राहतो.

—

🔎 ६. सुधारणा का आवश्यक आहेत?

जर या स्थितीत बदल घडवायचा असेल, तर काही ठोस सुधारणा आवश्यक आहेत —

1. सुनावणीची पारदर्शक नोंद (Audio/Video recording) बंधनकारक करावी.

2. आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी ठरवावी.

3. मुआवजा निर्णयासाठी निश्चित मार्गदर्शक नियम लागू करावेत.

4. वार्षिक पुनरावलोकन व नागरिक तक्रार मंच स्थापन करावा.

5. नागरिकांना कायदेशीर सल्ला व प्रतिनिधित्वाचा अधिकार द्यावा.

 

—

⚔️ निष्कर्ष — “सत्याच्या बाजूने उभे राहणे” हीच खरी सुधारणा

माहिती आयुक्त हे नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षक असावेत, पण आज ते अनेकदा अधिकाऱ्यांचे ढाल बनले आहेत.
हा केवळ एका अपिलार्थ्याचा प्रश्न नाही — हा प्रत्येक प्रामाणिक नागरिकाचा प्रश्न आहे, जो आपल्या शासनाकडून उत्तरदायित्वाची अपेक्षा करतो.

जोपर्यंत आयुक्त भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या बाजूने उभे राहतील, तोपर्यंत “माहितीचा अधिकार” फक्त नावापुरता राहील.
आता वेळ आली आहे — RTI कायद्याचा आत्मा पुन्हा जागवण्याची, आणि न्यायाची दिशा नागरिकांकडे वळवण्याची.

—