मार्कंडा देवस्थान विकासाला ‘मिशन मोड’चा वेग; आ. मुनगंटीवार यांचे प्रशासनाला कडक निर्देश

मुंबई : गडचिरोली जिल्ह्यातील ऐतिहासिक मार्कंडा (मार्कंडेश्वर) शिवमंदिराच्या संवर्धन व परिसर विकासाच्या कामांना आता ‘मिशन मोड’वर गती मिळणार आहे. राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत विकासकामे २६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला दिले.
वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत १४ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या मंजूर कामांची अंमलबजावणी वेळेत आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने व्हावी, यावर भर देण्यात आला. विदर्भातील संरक्षित स्मारके, ऐतिहासिक स्थळे आणि मंदिरांच्या दुरुस्ती-देखभालीसाठी मंजूर निधीचा परिणामकारक वापर व्हावा, यासाठी विदर्भातील सर्व आमदारांची स्वतंत्र बैठक घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना
कामांचा नियमित आढावा घेण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही समिती दर आठवड्याला प्रत्यक्ष भेट देऊन प्रगतीचा अहवाल सादर करणार आहे. तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता आणि निधी मागणीसंदर्भात झालेल्या तीन वर्षांच्या विलंबाबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश एमएसआरडीसीला देण्यात आले.
अतिक्रमणावर नियंत्रण
देवस्थान परिसरातील १०० मीटर व ३० मीटर प्रतिबंधित क्षेत्रात कोणतेही नवीन बांधकाम अथवा अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी गडचिरोलीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ग्रामसेवकांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात, असे आदेश देण्यात आले. मंदिराचे शास्त्रशुद्ध पुनर्निर्माण, प्राचीन वास्तुशैलीचे जतन आणि भाविकांसाठी मूलभूत सुविधांची उभारणी यावर विशेष भर देण्यात आला.
पर्यटनाला चालना
बैठकीत केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांना गडचिरोलीतील ऐतिहासिक स्थळांना भेट देण्यासाठी निमंत्रित करण्याबाबतही चर्चा झाली. मार्कंडा देवस्थानाचा विकास हा केवळ धार्मिक प्रकल्प नसून गडचिरोलीच्या सांस्कृतिक ओळखीला बळ देणारा आणि पर्यटनवृद्धीस चालना देणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असे आ. मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.
गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते. प्रशासनाला दिलेल्या कडक मुदतीमुळे मार्कंडा देवस्थानाच्या विकासकामांना आता निर्णायक वेग मिळणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.