महिलांनी स्वयंपूर्ण व्हावे यासाठी बचतगटांना पाठबळ देऊ – पालकमंत्री अशोक चव्हाण

नांदेड (जिमाका) दि. 30 :-  महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी बचतगटांमार्फत व्यवसायाचे चांगले काम उभा राहू शकते. राज्यातील अनेक महिला बचतगटांनी यातून रोजगार निर्मितीसह दररोज किमान उत्पन्न घेऊ दाखविले आहे. यासाठी महिलांकडून प्रामाणिक प्रयत्नांची जोड मिळणे आवश्यक आहे. जे बचतगट प्रामाणिक प्रयत्नांना घेऊन पुढे येत आहेत अशा बचतगटांचे महासंघटन करुन त्यांच्या पाठिशी शासन खंबीरपणे उभे असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले.

दिनदयाळ अंत्योदय राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान व महिला आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत हदगाव नगरपरिषद यांच्या माध्यमातून केसुला मसाला उत्पादन महिला उद्योजकाच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. यावेळी आमदर अमर राजूरकर, आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, आमदार मोहन हंबर्डे, माजी राज्यमंत्री डी. पी. सावंत, माजी खासदार सुभाष वानखेडे, हदगाव नगरपरिषदेच्या अध्यक्षा ज्योती राठोड, महिला बचतगट शहरस्तर संघाच्या अलकाताई राठोड, सौ. जोशी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

महिलांच्या स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी प्रत्येक नगरपरिषदेअंतर्गत घरगुती लागणाऱ्या वस्तुंचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होऊ शकते. त्या-त्या तालुक्याच्या ठिकाणी बचतगटांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे नियोजन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी यावेळी दिले. तालुका आणि जिल्हास्तरावर दर्जेदार उत्पादनांसाठी आजही मोठ्याप्रमाणावर मागणी असून उत्पादनातील गुणवत्ता बचतगटांनी ठेवणे आवश्यक आहे. बचतगटांचा विश्वास वाढावा तुमच्या सोबत आम्ही आहोत ही धारणा महिलांची अधिक दृढ व्हावी या उद्देशाने केसुला मशालाच्या उद्घाटन सोहळ्यात उपस्थित राहतांना मला मनस्वी आनंद असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही एक छोटी चळवळ असली तरी या चळवळीच्या माध्यमातून अनेक महिलांना रोजगार उपलब्ध होईल, अशा विश्वास पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त करुन जिल्ह्यातील बचतगटांना सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, असे स्पष्ट केले.

नांदेड जिल्ह्यात दिनदयाळ अंत्योदय राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत 3 हजार 741 बचतगट असून 40 हजार महिलांच्या स्वयंरोजगाराचे झाळे यातून आकार घेऊ शकते. जिल्हा प्रशासनातर्फे विविध बचतगटांना दरवर्षी विविध बँकांच्या माध्यमातून सुमारे 35 लाखापर्यंतचे कर्ज मिळवून दिले जाते. सुमारे 300 ते 400 रुपयापर्यंतचे दररोज उत्पन्न महिलांनी साध्य करुन आर्थिक प्रगती साधली आहे.