महासंवाद मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनीमुळे पडीक जमिनीतूनही शेतकऱ्यांना मिळणार प्रतिहेक्टरी ७५ हजार रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न लातूर जिल्ह्यातून १०० प्रस्ताव सादर, १४३७.७३ एकर जमिनीवरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पातून १६०.११ मेगावॅट वीजनिर्मिती अपेक्षित

लातूर, दि. 23 (जिमाका) : राज्यातील वीजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने सौर ऊर्जा निर्मितीवर भर दिला आहे. शेतीला दिवसा वीज पुरविण्यासाठी महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी खासगी जमीन भाडेपट्ट्याने घेता येणार असून त्याचा मोबदला म्हणून शेतकऱ्यांना प्रत्येक हेक्टरला दरवर्षी 75 हजार रुपये भाडेपट्टा देण्यात येणार आहे.

शेतीला दिवसा वीज पुरविण्यासाठी महावितरणतर्फे विद्युत वाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण केले जाणार असून यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना सुरु करण्यात आली आहे. या अंतर्गत शेतकरी, ग्रामपंचायत, कारखाने यांच्याकडून जमीन भाड्याने घेण्याची तरतूद आहे. याठिकाणी सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी घेण्यात आलेल्या खासगी जमिनींना दरवर्षी प्रतिहेक्टरी 75 हजार रुपये भाडेपट्टा देण्यात येणार आहे. याबाबतचा पुनरुच्चार राज्याच्या नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पडीक जमिनीतूनही वार्षिक हेक्टरी 75 हजार रुपये उत्पन्न मिळणार आहे.

लातूर जिल्ह्यातून १०० प्रस्ताव सादर

प्रत्येक जिल्ह्यात महावितरणच्या कृषि वाहिन्यांपैकी किमान 30 टक्के कृषि वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण गतीने करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेसाठी लातूर जिल्ह्यातून आतापर्यंत 100 प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. त्यामधून सुमारे 1437.73 एकर क्षेत्रावर उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पातून 160.11 मेगावॉट विद्युत निर्मिती अपेक्षित आहे. यापैकी 21 ठिकाणी सुमारे 496 एकर शासकीय जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारला जाणार असून यामधून सुमारे 87.75 मेगावॉट वीज निर्मिती होईल. तसेच 79 ठिकाणी एकूण सुमारे 941.73 एकर खासगी जागेवर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येणार असून त्यामधून सुमारे 72.36 मेगावॉट वीज निर्मिती अपेक्षित आहे.