महाराष्ट्र शासन नियंत्रित असलेल्या महावितरण या शासकीय कंपनीचे मुख्य कार्यालय असलेल्या प्रकाशगड इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावर तयार करण्यात आलेले अदानी पॉवर या खाजगी कंपनीचे कार्यालय तसेच तळमजल्यावर तयार करण्यात आलेले कंट्रोल रूम प्रकाशगड इमारतीतून तात्काळ हटविणे संदर्भात तक्रार अर्ज.

उपरोक्त विषयास अनुसरून आपल्या निदर्शनास आणून देण्यात येते की, महावितरण ही महाराष्ट्र शासनाची नियंत्रित असलेली शासकीय कंपनी आहे आणि सन २००५ साली शासनाने महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे कंपनीकरण केल्यावर महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण अशा शासन नियंत्रित तीन कंपन्या करण्यात आल्या व या तीनही वीज कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय ऊर्जामंत्री व राज्याचे प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या नियंत्रणाखाली एक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी निर्माण करण्यात आली. त्यानंतर सध्याचे वांद्रे (पूर्व) येथील प्रकाशगड या इमारतीत महावितरण व महानिर्मिती या कंपन्यांचे तर वांद्रे- कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील प्रकाशगंगा इमारतीत महापारेषण या कंपनीचे मुख्यालय स्थापन करण्यात आले. मात्र खेदाची बाब म्हणजे मागील पाच-सहा महिन्यांपासून या शासनाच्या व पर्यायाने जनतेच्या सेवेसाठी असलेल्या शासकीय कंपनीची स्थावर मालमत्ता म्हणजे प्रकाशगड इमारतीमधील काही जागा अदानी पाँवर या खाजगी कंपनीच्या घशात घालण्याचा डाव सुरू असल्याचे येथे अगदी स्पष्ट दिसते आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे महावितरण व महानिर्मिती या कंपन्यांचे मुख्यालय असलेल्या

प्रकाशगड इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावर अदानी पॉवर या खाजगी कंपनीला जागा देण्यात आलेली असून मागील पाच ते सहा महिन्यांपासून तेथे त्यांचे कार्यालय देखील सुरू करण्यात आलेले आहे. त्याही पेक्षा विशेष निदर्शनास आणून देण्यासारखी बाब म्हणजे प्रकाशगड इमारतीच्या तळमजल्यावर सुध्दा त्यांना अद्यावत कंट्रोल रूमची व्यवस्था करुन देण्यात आलेली आहे. यापूर्वी कधीही कोणत्याही कंत्राटदाराला कंपनीच्या स्वखर्चाने अशी VIP सुविधा कधी ही पुरविण्यात आलेली नाही. त्याग संपूर्ण जन माणसात हा प्रचंड चर्चेचा विषय बनला आहे. त्याही पुढची अत्यंत खेदाची बाब म्हण विषया संदर्भात कोणतीही कर्मचारी संघटना अगर त्यांचे पुढारी चकार शब्दही काढायला तयार न फक्त जे काही रोज नवीन घडते आहे ते निमुटपणे निव्वळ उघड्या डोळ्यांनी पाहण्यात या सं धन्यता मानत आहेत, हे योग्य नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण वीज कामगार सेना हे कदापीही ख घेणार नाही.

वेळप्रसंगी केव्हाही तेथे मनसे स्टाईलने आंदोलन करण्यात येईल व त्या आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी ही प्रशासनाचीच राहील कारण येथे वीज कंपन्यांच्या स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात बसायला व्यवस्थित जागा उपलब्ध नाही. महावितरणचेच कर्मचारी कसेतरी कार्यालयात दाटीवाटीने बसता आहेत. मात्र दुःखाची बाब म्हणजे अदानी पावर या खाजगी कंत्राटदाराला महावितरण कंपनी स्वतःच्या अखत्यारीतील मध्य मुंबईत असलेली प्रकाशगड इमारतीची अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेली कार्यालयाची जागा कोणतेही शुल्क न आकारता अगदी मोफत वापरायला का देत आहे? हा येथे खरा संशोधनाचा मुद्दा आहे. उपलब्ध माहितीनुसार भांडुप, कल्याण, कोकण, बारामती, पुणे, नाशिक, जळगाव, लातूर, नांदेड आणि औरंगाबाद येथील महावितरण कंपनी कार्यालयाच्या मोक्याच्या जागा सुद्धा या खाजगी कंत्राटदारांना त्यांच्या कार्यालयांसाठी मोफत स्वरूपात देण्यात आल्या आहेत.

विशेष निदर्शनास आणून देण्यासारखी दुसरी खेदाची बाब म्हणजे महानिर्मिती हो आपली शासनाची संबंधित (Sister Concern) कंपनी असताना देखील त्या कंपनीला प्रकाशगड मध्ये जागा उपलब्ध करून देण्यात येत नाही. त्यांना HDIL टॉवर बिल्डिंग बांद्रा पूर्व येथे प्रचंड मोठ्या रक्कमेच्या भाड्याने कर्मचाऱ्यांकरिता जागा भाड्याने घेवून कारभार करावा लागतो. मात्र महावितरण कंपनीच्या प्रमुखांचे अदानी पॉवर कंपनीवर इतके जास्त प्रेम दिसते की कोणतेही भाडे न स्वीकारता महावितरण कंपनीने अदाणीच्या कर्मचाऱ्यांना येथे स्वखर्चाने उच्च दर्जाचे कार्यालय तयार करून दिलेले दिसते आहे. व या उच्चभ्रू कार्यालयात त्या अदानी पॉवर खाजगी कंपनीचे कर्मचारी येऊन बसू सुद्धा लागलेले आहेत. तसेच येथे अधिक माहिती घेतली असता असे ही कळते की हे अदानी पाँवर चे कर्मचारी त्यांचे कार्यालय सुरू करण्याकरिता लागणाऱ्या सर्व सुखसोयी या महावितरण कंपनी किंवा सूत्रधारी कंपनीच्या स्थापत्य विभागाच्या मानेवर बसून व वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे सांगून महावितरण कंपनीच्या खर्चाने अगदी ताकदीने त्यांना हव्या तशा सुविधा करून घेत आहेत. हे कितपत योग्य आहे. त्यामुळे महावितरणच्या स्थापत्य विभागातील सर्व अधिकारी सुध्दा कारवाईच्या भीतीने या विषयात अगदी मुग गिळून गप्प बसलेले आहेत.

मात्र महाराष्ट्र नवनिर्माण वीज कामगार सेना या विषयावर सर्व वीज कर्मचारी, अधिकारी व अभियंत्यांना सोबत घेऊन या विषयासंदर्भात लवकरच एक मोठे जन आंदोलन उभारणार आहे. त्यामुळे अदानी पॉवर साठी जे काही बांधकाम किंवा त्यांना जी काही प्रकाशगड मधील जागा मोफत मध्ये देण्याचा घाट घातला जात आहे, तो ताबडतोब थांबवावा व त्यांना प्रकाशगड

इमारतीतून ताबडतोब हद्दपार करावे. अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण वीज कामगार सेनेला ती जबाबदारी नाईलाजास्तव स्वीकारावी लागेल. वरील बाब सविनय पणे फक्त आपल्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी हा पत्र प्रपंच करीत आहे अन्यथा या प्रश्नाकरिता आमच्या संघटनेची ही आंदोलनाची नोटीसच आहे.

कारण महाराष्ट्र शासनाच्या व वीज कामगारांच्या हक्काच्या जागा यापुढे महार नवनिर्माण वीज कामगार सेना अदानी पॉवर सारख्या खाजगी कंत्राटदारांच्या घशात घालू देणार ना तरी या विषया संदर्भात संघटनेला त्वरीत कारवाई ची अपेक्षा आहे.