महाराष्ट्र शासनाचे ८ व १२ वर्षे मुदतीचे २,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस
मुंबई, दि. १२ डिसेंबर २०२५ :
राज्याच्या विकास कामांसाठी अर्थपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने ८ वर्षे आणि १२ वर्षे मुदतीचे प्रत्येकी १,००० कोटी रुपयांचे शासकीय रोखे विक्रीस काढण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी व शर्तींनुसार करण्यात येणार असून, त्यातून मिळणारा निधी राज्यातील विविध विकासात्मक योजनांसाठी वापरण्यात येणार आहे.
—
१६ डिसेंबर रोजी रिझर्व्ह बँकेतर्फे लिलाव
या दोन्ही कर्जरोख्यांचा लिलाव १६ डिसेंबर २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मुंबई येथील कार्यालयात होणार आहे.
लिलावासाठीचे बीड्स रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया – ई-कुबेर (Core Banking Solution) प्रणालीद्वारे सादर करावयाचे आहेत.
स्पर्धात्मक बीड्स: सकाळी १०.३० ते ११.३०
अस्पर्धात्मक बीड्स: सकाळी १०.३० ते ११.००
लिलावाचा निकाल त्याच दिवशी रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
—
अस्पर्धात्मक लिलावात १० टक्के वाटप
सुधारित अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार, एकूण अधिसूचित रोख्यांपैकी १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना देण्यात येईल.
मात्र, एका गुंतवणूकदाराला एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.
—
८ वर्षे मुदतीच्या रोख्यांचा तपशील
एकूण रक्कम : ₹१,००० कोटी
कालावधी : ८ वर्षे
प्रारंभ दिनांक : १२ नोव्हेंबर २०२५
परतफेड : १२ नोव्हेंबर २०३३
व्याजदर : ७.०७ टक्के दरसाल
व्याज देय तारीख : दरवर्षी १२ मे व १२ नोव्हेंबर (सहामाही)
—
१२ वर्षे मुदतीच्या रोख्यांचा तपशील
एकूण रक्कम : ₹१,००० कोटी
कालावधी : १२ वर्षे
प्रारंभ दिनांक : १२ नोव्हेंबर २०२५
परतफेड : १२ नोव्हेंबर २०३७
व्याजदर : ७.२५ टक्के दरसाल
व्याज देय तारीख : दरवर्षी १२ मे व १२ नोव्हेंबर (सहामाही)
—
१७ डिसेंबर रोजी रकमेचे भुगतान
यशस्वी बीडर्सकडून रकमेचे भुगतान १७ डिसेंबर २०२५ रोजी रोख, बँकर्स धनादेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात जमा करून बँकेच्या कामकाजाच्या वेळेपूर्वी करणे बंधनकारक राहील.
—
एसएलआरसाठी पात्र व पुनर्विक्रीस अनुमती
शासकीय रोख्यांमध्ये बँकांनी केलेली गुंतवणूक ही बँकिंग विनियमन अधिनियम, १९४९ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) साठी पात्र ठरणार आहे. तसेच हे रोखे पुनर्विक्री व खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, असेही वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.
—
संकलन:- श्री राजकुमार खोब्रागडे, मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर