महाराष्ट्रात ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के पर्यंत राजकीय आरक्षण मिळाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालय, आघाडी सरकार व युती सरकारचे अभिनंदन तर गडचिरोली जिल्ह्यात शून्य टक्के आरक्षणाबाबत तीव्र नाराजी

महाराष्ट्रात ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के पर्यंत राजकीय आरक्षण मिळाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालय, आघाडी सरकार व युती सरकारचे अभिनंदन तर गडचिरोली जिल्ह्यात शून्य टक्के आरक्षणाबाबत तीव्र नाराजी

काल २० जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने बांठीया अहवाल मान्य करून महाराष्ट्रातील स्वराज्य संस्था मधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्याबद्दल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सर्वोच्च न्यायालय, आघाडी सरकार आणि युती सरकारचे अभिनंदन केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रात 20 जिल्ह्यामधील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकामध्ये ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे, ही आनंदाची बाब आहे.असे असले तरी गडचिरोली व नंदुरबार जिल्ह्यात ओबीसींना जिल्हा परिषदांमध्ये शून्य टक्के आरक्षण मिळणार आहे तर 13 जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला कात्री लागणार असून तेथे 12 ते 27 टक्के पर्यंत आरक्षण मिळणार आहे. याबाबत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने तीव्र नाराची व्यक्ती केली असून केंद्र सरकारने घटनेतील 243 डी व 243 टी मध्ये सुधारणा करून प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसींना 27% राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आव्हान केले आहे, तोपर्यंत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा लढा सुरू राहणार असल्याचे प्रा. शेषराव येलेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील तीन नगरपरिषदा तसेच काही पंचायत समित्या मध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती ची लोकसंख्या कमी असल्यामुळे काही प्रमाणात तेथे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. परंतु गडचिरोली जिल्हा क्षेत्रात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती ची एकूण लोकसंख्या 50 टक्के होत असल्यामुळे जिल्हा परिषदे च्या निवडणुकीमध्ये ओबीसींना शून्य टक्के राजकीय आरक्षण राहणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने बांठीया आयोग स्वीकारून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला असला तरी या आयोगाने सर्वोच्च न्यायालया त सादर केलेली ओबीसींची 37% लोकसंख्या ही अठरा वर्षे वयोगटाच्या पुढील व्यक्तींची असून ती त्यांच्या आडनावावरून मोजली आहे. त्यामुळे ती किती विश्वसनीय आहे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सदर आकडेवारी भविष्यात ओबीसींच्या आरक्षणाच्या वाटेत अडथळे निर्माण करू शकते अशी भीती प्रा. शेषराव येलेकर यांनी व्यक्त केली आहे.

प्रा शेषराव येलेकर

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ