महाराष्ट्रातील माता-भगिनी सुरक्षित राहिल्याच पाहिजेत; अत्याचारातील नराधमांना वचक बसवा – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यातील महिला सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घेतला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा

शक्ती कायदा संयुक्त समितीचा अहवाल आगामी अधिवेशनात सादर करणार – गृहमंत्री

राज्यातील महिला सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा

मुंबई, दि. १३ : –  माता-भगिनींची टिंगल-टवाळी खपवून घेतली जाणार नाही, हे आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून शिकलो आहोत. त्यामुळे त्या सुरक्षित राहिल्याच पाहिजेत, यासाठी जे काही करता येईल, अशा उपाययोजनांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, त्यासाठी पूर्ण पाठबळ देण्यात येईल. यातून महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना वचक बसावा यासाठी जो काही संदेश द्यावा लागेल, त्यासाठी प्रयत्न करा, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे सांगितले. पोलिस महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रयत्न करतीलच, पण निराधार, असहाय महिलांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरण म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकारने संयुक्तपणे प्रयत्न करावे लागतील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्याच्या शक्ती कायद्याबाबतचा संयुक्त समितीचा अहवाल, आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात सादर केला जाईल, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

राज्यातील महिलांच्या तसेच बालकांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने आयोजित गृह विभागाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. पोलिस महासंचालक कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस गृहमंत्री श्री. वळसे- पाटील यांच्यासह राज्याचे पोलिस महासंचालक संजय पांडे, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह वरिष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते. तसेच राज्यातील विविध पोलिस आयुक्तालयांचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक आदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, राज्यात सगळे उत्सव, कार्यक्रम सहजपणे, उत्साहात साजरे होऊ शकतात. हे केवळ पोलिस सदैव दक्ष असतात म्हणूनच. जनतेची काळजी घेणारे महाराष्ट्राचे रक्षक अशी त्यांची प्रतिमा आहे. त्याला साजेसे ते कामही करताहेत. पण दुर्दैवी घटना घडते, सगळेच हादरून जातात. त्यावेळी मात्र काय करावे याची चर्चा सुरु होते. पण घटनांची माहिती घेतली, तर सुन्न व्हावे लागते, आणि जनजागृती, लोकशिक्षण करायचे, तर कोणत्या वयापासून आणि केवळ राज्यातल्यांचे की  इतर राज्यातून येणाऱ्यांचे असा प्रश्न उभा राहतो. कोविडच्या संकटातून बाहेर पडताना, आपल्याला अर्थचक्रही सुरु ठेवायचे आहे. पण पोस्ट कोविड परिणाम किती भयंकर असू शकतात हे दिसू लागले आहेत. वैफल्यग्रस्तता वाढते आहे, त्याचे आव्हानही आपल्यापुढे आहे. त्यामुळे आता अशा दुर्दैवी घटनांबाबत प्रतिक्रीया देतानाही सजगता बाळगायला हवी. या प्रतिक्रीयांतून आपण काय साधतो आणि आहे ते वातावरण तर बिघडवत नाही ना, याचा विचार करायला हवा, चुकीचे चित्र रंगवले जाऊ नये, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील महिला सुरक्षेबाबत धोरण म्हणून कोणते प्रयत्न करता येईल, याचा विचार करावा लागेल. निराधार, पदपथ, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक अशा ठिकाणी आसरा घेणाऱ्या महिलांसाठी किमान रात्रीच्या निवाऱ्यासाठी सोय करता येईल का याबाबत केंद्राच्या सहकार्याने प्रयत्न करावे लागतील. सुरक्षेची मोठी जबाबदारी पोलिस सांभाळत आहेत. पण सुविधांचा अभाव राहू नये यासाठी मुलभूत बाबींकडे धोरण म्हणून लक्ष द्यावे लागेल. अनेक घटनामंध्ये तपास केंद्रीय यंत्रणांकडे द्या, अशी मागणी केली जाते. अशा अनेक प्रकरणातील तपास आपण सक्षणपणे केला आहे. मेहनतीने पुरावे गोळा केले आहेत. त्यामुळे अशा प्रतिक्रीयांमधून पोलीसांचे नीतीधैर्य, मनोबल यांचे खच्चीकरण होऊ याची जबाबदारी सर्वांनाच घ्यावी लागेल. जनजागृती आणि स्वसंरक्षणाचे धडे देण्यासाठी मिशन मोडवर प्रयत्न केले जातीलच. पण महिला अत्याचारातील नराधमांना वचक बसेल, अशा कारवाईतून आणि शिक्षेतून त्यांना इशाराही द्यावा लागेल. त्यासाठी पोलीसांच्या सर्व प्रयत्नांना सरकार म्हणून सर्व ते पाठबळ दिले जाईल.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्देश…

• गुन्ह्यात रिक्षांचा वापर झाल्याचे निरिक्षण नोंदवण्यात आले. त्यावर रिक्षांच्या अनधिकृत हस्तांतरणाला पायबंद घालण्यात यावा. त्याबाबत नोंदणी करतानाच, स्थानिक पोलिसांकडे माहिती देण्याचे संबंधित परवानाधारकाला बंधनकारक करावे.
• इतर राज्यातून येणाऱ्यांची नोंद ठेवावी लागेल. ते येतात कुठून जातात कुठे यांची माहिती ठेवावी लागेल.
• जलदगती न्यायालयांतून निकाल लागतो. पण शिक्षेच्या अमंलबजावणीबाबत आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न व्हावेत.
• निती आयोगाच्या उद्या (मंगळवारी) होणाऱ्या बैठकीत जलदगती न्यायालयांच्या कार्यप्रणालीत धोरणात्मक सुधारणा करण्याची सूचना करण्यात यावी.
• शक्ती कायद्यातही या अनुषंगाने सुधारणा करण्यावर भर दिला जाईल.
• महिला पोलीसांनी पीडित महिलांशी संवाद साधून, विश्वासाने बोलून माहिती घ्यावी. त्यांच्या छोट्या तक्रारींकडेही दुर्लक्ष होऊ नये.

शक्ती कायदा संयुक्त समितीचा अहवाल आगामी अधिवेशनात – गृहमंत्री वळसे-पाटील

गृहमंत्री श्री. वळसे- पाटील म्हणाले की, अलीकडच्या काळात राज्यात घडलेल्या घटनामुळे पोलीसांचा वचक आहे की नाही अशी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. ही बाब पोलिस दलाने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. यासाठी पोलिस दलाने अधिक दक्ष व सतर्क राहणे आवश्यक आहे. कोरोना काळात पोलिस यंत्रणावर विशेष ताण आहे हे लक्षात घेतले तरी यंत्रणांनी अधिक सतर्क व कार्य तत्पर रहावे. पोलिस स्थानकात आलेल्या महिलेची तक्रार तत्काळ नोंदवून घेण्यात यावी. या तक्रारीचा तपास, पुरावे जमा करण्यास प्राधान्य द्यावे. अत्याचाराच्या गंभीर प्रकरणात दोषारोपपत्र लवकरात लवकर दाखल करावे. अशा न्यायालयीन प्रकरणांना गती देण्यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करावा. महाराष्ट्र पोलिस दल नावारुपाला आलेले दल आहे. हे नाव राखण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

जलदगती न्यायालयांच्या माध्यमातून प्रकरणांचा निकाल लवकरात लवकर लागावा, तसेच त्यामध्ये शिक्षा होईल, याबाबतही प्रयत्न करावेत. शक्ती कायद्याचे प्रारूप विधानसभेत मांडण्यात आले आहेत. कायदा परिपूर्ण होण्यासाठी विधिमंडळाची संयुक्त समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात येत आहेत. या समितीचा अहवाल आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर करणार असल्याचेही गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी सांगितले. याशिवाय जलदगती न्यायालयांकडे प्रलंबित प्रकरणांची वर्गवारी करून, त्यांचा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

पोलिस महासंचालक श्री. पांडे यांनी प्रास्ताविक केले. तसेच राज्यातील विविध शहरांचे पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गुन्ह्यांच्या तपासाची माहिती दिली. तसेच महिला व बालके अत्याचार प्रतिबंधक उपाययोजनांची माहिती दिली. विशेषतः वरिष्ठ महिला पोलिस अधिकाऱी अमरावती पोलिस आयुक्त आरती सिंह, पोलिस अधीक्षक मोक्षदा पाटील, पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनीही यावेळी चर्चेत सहभाग घेतला.