महाज्योती मध्ये ओबीसींच्याच संस्थांना प्राधान्य देण्यात यावे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे मागणी

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ( महाज्योती) येथे इतर मागासवर्गीय (OBC), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJ, NT) व विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) च्या सर्वांगीण विकासाच्या योजना राबवितांना ओबीसी, व्हिजे, एनटी, व एसबीसी च्या संस्थांनाच प्राध्यान्य देण्यात यावे अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने राज्याचे मुख्यमंत्री मा. ना. एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस, इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री ना. अतुलजी सावे तसेच या विभागाचे प्रधान सचिव यांना एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. सदर निवेदन मा. जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांचे वतीने मा. तहसीलदार टिकले यांचे मार्फत संबंधितांना पाठविण्यात आले आहे. यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चूधरी, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, कोषाध्यक्ष डॉ. सुरेश लडके, संघटक चंद्रकांत शिवणकर,शंकर चौधरी, युवा उपाध्यक्ष राहुल भांडेकर, संघटक पंकज खोबे, महिला जिल्हाध्यक्ष संगीता नवघडे,अंकिता टिकले आदी उपस्थित होते.

इतर मागासवर्गीय (OBC), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJ/NT) व विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) चा सर्वांगीण विकास व्हावा, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणता यावे या दृष्टिकोनातून महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ( महाज्योती) या संस्थेची स्थापना महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. ज्याप्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (BARTI) या संस्थेच्या संदर्भात दि.२८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या महाराष्ट्र शासन परिपत्रकात असे म्हटले आहे की, बार्टीने प्रत्येक जिल्हावार प्रशिक्षण केंद्र उभारून प्रशिक्षण देण्याचे काम करावे व ते प्रशिक्षण केंद्र निवड करीत असताना अनुसूचित जाती प्रवर्गातीलच प्रशिक्षण संस्थाना / केंद्रांना या निवडी मध्ये प्राध्यान्य देण्यात यावे . त्याच धरतीवर महाज्योती संस्थेने सुद्धा जिल्हावार प्रशिक्षण केंद्र उभारावेत व प्रशिक्षण केंद्राची निवड करीत असताना ती ओबीसी (OBC), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJ/NT) व विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) याच प्रवर्गातील संस्थांना प्राध्यान्य देवून शासन निर्णय निर्गमित करावे. अन्य कोणत्याही संस्थाना प्राध्यान्य देवू नये , त्याच प्रमाणे यूपीएससी व एमपीएससी पूर्व प्रशिक्षणासाठी किमान तीन नामांकित संस्थांचा पर्याय प्रशिक्षणार्थींना उपलब्ध करून द्यावा. अशा प्रकारची मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सदर निवेदनातून महाराष्ट्र शासनाला केली आहे .