मराठ्यांचे आंदोलन म्हणजे इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षणाचे मरण – एड. डॉ. सत्यपाल कातकर

मराठे कुठल्या निकषानुसार आरक्षणासाठी पात्र आहेत? काही तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकररांचे संदर्भसुध्दा देतात, त्यावेळेस ती कदाचित परिस्थितीत असेलही परन्तु आज ते संदर्भ कसे लागू ठरतात.1950 पासून ह्या देशात Legislature, Executive & Judiciary system संविधानिक निकषानुसार कार्य करतेय आणि भारतीय संविधान हे अर्थिक निकषावर आरक्षण मान्य करीत नाहीत हे चिरकाल सत्य आहे त्यात सामजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा हेच आरक्षणाचे निकष आहेत मात्र वेळोवेळी केवळ आपल्या राजकीय हेतूसाठी संविधानात दुरुस्ती करून संविधानाचा मूळ ढाचाच नष्ट करण्याचा प्रयत्न मागील काही दशकापसून केल्या जात आहे.जिथे बद्दल व्हायला पाहिजे तिथे मात्र केल्या जात नाही.*आमदार, खासदार मंत्री ह्यांची शैक्षणिक पात्रता निकष का बद्दल केल्या जात नाही*,मात्र नको तिथे केवळ मतदानाचे उद्दिष्ट विचारात घेऊन संविधानात दुरुस्ती केल्या जात आहेत.हे करण्यासाठीच मराठा अर्थात श्रीमंत जनतेच आंदोलन महाराष्ट्रात सुरू आहे असे स्पष्ट दिसतेय.उद्या इतरही श्रीमंत जाती आरक्षणासाठी आंदोलन करतील तर मेरीटचे काय? मराठयांना आरक्षण का द्यावे?
ते शूद्र आहेत म्हणून की ते गावकुसाबाहेर राहुन मेलेले जनावरे ओढतात म्हणून वा दुर्गंधी साफ करता
वा गावोगावी सांगावा सांगायला जातात म्हणून.( फक्त दहा वर्षे असे जगून दाखवावे मग आरक्षण जरूर घ्यावे).वर्तमान राज्य आणि केंद्र सरकार आरक्षण हे खैरातीसारखे वाटत आहे त्यामुळे आरक्षणामागील मुख्य भूमिकाच समाप्तीच्या मार्गावर आहे.. खाजगीकरण हेही आरक्षण समाप्त करण्याचे रीतसर धोरणं होय.
महाराष्ट्र निर्मिती पासून राज्य सतेत बहुतांश मुख्यमंत्री,मंत्री कोण होते? त्यांनी मत्वाल सतेच्या जोरावर काय केले. दलित आदिवासी, श्रमिकांच्या कत्तली करणारे व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ नामांतर लढ्यात आया बहिणीची इज्जत लुटणारे व बाई वाड्यावर या* म्हनणाऱ्याना व पेशव्यांचे गुणगान गाणाऱ्या वंशजांना अर्थात मराठयांना ओबीसी आरक्षण तर नकोच वा इतर कुठलेही आरक्षण का द्यावे?
ह्यांनी EWS मध्ये आरक्षण घ्यावे व ते घेत सुद्धा आहेत,जे केवळ विशिष्ट जातीची मक्तेदारी वाढविण्यासाठी दिले आहे ,ह्यात SC/ST/OBC(NT,VJ,SBC जे राष्ट्रीय स्तरावर ओबीसी आहेत ) ना रीतसर वगळण्यात आले आहे.
OBC /SC/ST/NT/VJ/SBC नो जागे व्हा..
जो नेता केवळ मतांसाठी ह्यांचे समर्थन करतो तो तुम्हाला मिळालेल्या संविधानिक आरक्षणाला सुरुंग लावतोय हे विसरु नका*,त्यांना त्यांची जागा दाखवून द्या…..
जेंव्हा मराठे ओबीसी प्रमाणपत्र घेतील तेव्हा ते 10% EWS आरक्षणातून आपोआप बाहेर फेकल्या जातील हर मात्र निश्चित आहे.
अलीकडील महाराष्ट्रराज्य लोकसेवा आयोग प्रशासकीय सेवा २०२१ च्या निवडीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचा निकाल बघा ज्यात उपजिल्हाधिकारी पदासाठी नऊ OBC उमेदवारांची निवड झाली, सहआयुक्त खुल्या संवर्गातील सातपैकी दोन उमेदवार ओबीसी व एक एनटी तर चार EWS पात्र ठरलेत, ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर मध्ये खुल्या संवर्ग दोन ओबीसी व चार EWS पात्र ठरलेत, कक्ष अधिकारी दहा पैकीं आठ ओबीसी खुल्या प्रवर्गात पात्र ठरलेत,*जिल्हा पोलीस उपअधीक्षक* मध्ये चार खुल्या संवर्गापैकीं तीन EWS व एक NT मधील उमेदवार निवड झालीय.ह्यांपैकी EWS उमेदवार हे बहुतांश मराठे आहेत.OBC व NT,SBC हे खुल्या संवर्गासुद्धा स्पर्धा करून पात्र ठरत आहेत बाकी एससी व एसटी हे राखीव जागेसाठीच पात्र होत आहेत कारण त्यांना त्यांचे राजकीय नेते खोटा आशावाद दाखवून शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांना राजकिय तथ्यहीन भाषणे देऊन भडकवीत आहेत त्यामुळे ते खुल्या संवर्गात टिकत नाहीत किंवा ह्यापेक्षा वेगळी कारणे सुद्धा असु शकतात, हे प्रशासकीय सेवेचे निकाल व आर्थिकदृष्ट्या वैचारिक बद्दल राजकीय धूर्त व वंशासाठी राजकीय क्षेत्रात आलेल्या नेत्यांना पहावल्या जात नाहीत व सदर आंदोलनाचा डावच मराठयांना OBC मध्ये सामिल करून EWS चे10℅ आरक्षणमध्ये विशिष्ट उच्च वर्णीयाकरीता कुरण मोकळे करण्यसाठीच आहे व त्यासाठीच हे सर्व केले जात आहे वा मराठयांचे आंदोलन हे इतर मागासवर्गीय आरक्षणाचे मरणच तर नव्हे ना! यावर जरूर विचार करावा तसेच मूळ ओबीसीची नाकेबंदी करण्याचे रितसर षड्यंत्र मराठा आंदोलनद्वारे राबविण्यात येत आहे.यापूर्वी मराठे व कुणबी एकच आहे हे दाखविण्यासाठी मराठा सेवा संघ वा इतर नावाने आंदोलन चालविले (ज्यांची पत्नी बिजेपी मध्ये आमदार व ते सर्व कुणबी समूहांना आम्ही एक कसे आहोत हे समजावीत आहेत) व अनेक कुणबी समूहातील व्यक्ती ह्यांचे बळीसुद्धा ठरलेत व ह्यासाठी पुस्तके सुद्धा लिहल्या गेलीत.सारथी संघटन निर्माण करून कुणबी – मराठा,मराठा- कुणबी असा नामोल्लेख करून इतर तेली,माली ,धोबी जातीना..आदींना डावलण्यात आले व पुढे महाज्योती निर्माण करून जातीय वर्गीकरण करून राजकीय पोळी शेकण्यात आली व काही कुणबी समूहातील व्यक्ती जातीय मोठेपणा मिळविण्यासाठी हे आजही बळीचे बकरे बनून मराठा म्हणून मिरवीत आहेत हे खेदाने का होईना हे मान्य करावेच लागेल ..
हिंदू धर्माच्या निकषानुसार जात ही बदलत नसते तर ती वडिलांच्या जातींवर आधारित असते व जातीयता अंत मृत्यू नंतरही होत नसतो.
बहुतांश राजकीय नेते मतदानासाठी कधी काय भाष्य करतील व कुठे काय करतील ह्याचा नेम नाही ! (काही अपवाद वगळून).
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री महोदयांनी तर मराठ्यासाठी अभिलेख छाननी मोहीम सुरू केली व ज्या रत्नागिरी कोकणात छत्रपती शिवाजीराजे ह्यांचे राज्य होते तिथे मात्र अठरा हजार अभिलेखापैकी केवळ दोनच अभिलेख मराठा- कुणबी असा उल्लेख आढळला मात्र ज्या विभागात निजामाचे राज्य होते त्या विभागात मराठा – कुणबी वा कुणबी- मराठा उल्लेख आढळून येतोय व जे मराठे निजामा विरोधात भाष्य करतात व शहराचे नावे बद्दल करतात त्यांनी निजामशाही दस्तावेज का म्हणून ग्राह्य धरावा! कदाचित ह्या तथ्याला ग्राह्य धरून कुणबी जात समूहांतील जनता हे ओबीसी नाहीत हे तर सिध्द करायचं षड्यंत्र तर नाही ना! यावरही चिंतन जरूर करा ….
आपण कुठलाही विचार न करता पाच वर्षांसाठी धार्मिक अंधश्रद्धेवर वा जातीय अंधश्रद्धावर आधारित मतदान केवळ श्रीमंत नेत्यांना करून आपल्या राज्याचा ताबा देतो तेंव्हा ते अधिक श्रीमंत होण्यासाठी व सत्ता टिकविण्यासाठी काहीही करतील कारण राजकारण हा त्यांचा व्यवसाय झालाय व ह्यासाठी ते अनेक जातीय दलाल वा चमचे सुद्धा पोसतात व हे चमचे केवळ स्वार्थासाठी नेत्यांचे मांडलिकत्व पत्करून लाचार व मानसिक गुलाम होऊन जगतात व वागतात सुद्धा त्यांना आपल्या वा सामन्य जनतेच्या पुढच्या पिडीची व भविष्याची चिंता नसते …
तेंव्हा सामान्य जनतेनी तर्क क्षमता विकसित करून ह्या संधीसाधू दलालपासून वेळीच सावध व्हावे व मूळ आरक्षणाला कसे टिकविता येईल ह्यावर सखोल चिंतन कराल ही अपेक्षा…
Adv.Dr.Satyapal Katkar Ex.Principal, Psychologist, Special Correspondent Bheem Patrika & Author