भंडारा सार्वजनिक बांधकाम विभाग: विकासाला भ्रष्टाचाराची ‘वाळवी’? रखडलेली कामे आणि निविदा प्रक्रियेवर मोठे प्रश्नचिन्ह

भंडारा: जिल्ह्याचा विकास ज्या विभागाच्या खांद्यावर असतो, तो ‘सार्वजनिक बांधकाम विभाग’ सध्या कामांमुळे कमी आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे जास्त चर्चेत आहे. निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि कंत्राटदारांशी असलेले साटेलोटे यामुळे सर्वसामान्यांच्या करातून जमा झालेला पैसा नेमका जातो कुठे? असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.

​१. निविदा प्रक्रियेत ‘फिक्सिंग’चा संशय?
​अनेक तक्रारींनुसार, भंडारा PWD मध्ये निविदा काढताना विशिष्ट कंत्राटदारांना लाभ होईल अशा अटी घातल्या जातात. ई-टेंडरिंग प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचा दावा केला जात असला तरी, प्रत्यक्षात ‘रिंग’ करून स्पर्धा मोडीत काढली जात असल्याचे चित्र आहे. यामुळे पात्र आणि प्रामाणिक कंत्राटदार बाजूला सारले जात आहेत.

​२. रस्ते आणि इमारतींच्या कामाचा घसरलेला दर्जा
​जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी रस्ते बांधल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच खड्डे पडल्याच्या तक्रारी आहेत.
​साहित्याचा वापर: डांबर आणि खडीच्या प्रमाणात होणारी फेरफार.
​देखरेखीचा अभाव: कंत्राटदार काम करताना विभागाचे संबंधित अभियंता प्रत्यक्ष जागेवर उपस्थित नसतात, ज्यामुळे कामाचा दर्जा खालावतो.
​देयकांची घाई: काम पूर्ण होण्यापूर्वीच किंवा त्रुटी असतानाही देयके (Bills) काढण्यासाठी अधिकाऱ्यांची तत्परता संशयास्पद ठरत आहे.

​३. रखडलेले प्रकल्प: जनतेची गैरसोय
​भंडारा जिल्ह्यातील अनेक पूल आणि शासकीय इमारतींची कामे वर्षानुवर्षे रखडलेली आहेत. वेळेत काम पूर्ण न झाल्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च (Cost Escalation) वाढतो, ज्याचा अतिरिक्त भार सरकारी तिजोरीवर पडतो. मोहाडी, तुमसर आणि साकोली परिसरातील अनेक ग्रामीण मार्गांची दुरवस्था याचे जिवंत उदाहरण आहे.
​महत्त्वाचा प्रश्न: जर शासनाकडून निधी उपलब्ध आहे, तर मग ही कामे कासवगतीने का सुरू आहेत? की ‘कमिशन’च्या गणितामुळे कामांना ब्रेक लावला जात आहे?
​

४. पारदर्शकतेचा अभाव आणि प्रशासकीय मौन
​’पोलीस योद्धा’ सारख्या न्यूज नेटवर्कने यापूर्वीच यावर प्रकाश टाकला आहे. मात्र, इतक्या गंभीर आरोपानंतरही विभागातील वरिष्ठ अधिकार्यांकडून कोणतीही ठोस कारवाई किंवा स्पष्टीकरण समोर न येणे, हे दाल मे कुछ काला है’ या म्हणीला अधोरेखित करते.
​निष्कर्ष
​भंडारा जिल्हा विकासाच्या वाटेवर नेण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागात ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ची गरज आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि संबंधित मंत्रालयाने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, सामान्य जनतेचा प्रशासनावरचा उरलासुरला विश्वासही उडून जाईल.

​लेखन व संकलन: अमर वासनिक/न्यूज एडिटर
संदर्भ: न्यूज रिपोर्ट – पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क