भंडारा जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात? निविदा प्रक्रिया, रखडलेली कामे आणि पारदर्शकतेवर उपस्थित प्रश्न

अमर वासनिक/न्यूज एडिटर
         भंडारा जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग (Public Works Department – PWD) संदर्भात काही ठिकाणी रखडलेली कामे, गुणवत्तेबाबतच्या तक्रारी आणि माहिती अधिकारातून मागवलेल्या कागदपत्रांबाबत विलंब यामुळे चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र या चर्चांमागे वस्तुस्थिती काय आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची भूमिका काय?
PWD हा विभाग प्रामुख्याने खालील कामांसाठी जबाबदार असतो:
राज्य महामार्ग व जिल्हा रस्ते बांधकाम व देखभाल
शासकीय इमारती (शाळा, रुग्णालये, न्यायालये)
पूल, जलनिकासी व्यवस्था
प्रशासकीय इमारतींची दुरुस्ती
या कामांसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर होतो. त्यामुळे पारदर्शकता आणि गुणवत्ता नियंत्रण हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो.
रखडलेली कामे – व्यवस्थापन की अनियमितता?
भंडारा जिल्ह्यातील काही रस्ते आणि पूल प्रकल्पांबाबत “काम अपूर्ण आहे”, “गुणवत्ता कमी आहे”, “पावसाळ्यात रस्ता उखडला” अशा तक्रारी वेळोवेळी समोर येतात.
पण येथे एक मूलभूत प्रश्न विचारावा लागतो:
काम खरोखर निकृष्ट आहे का?
की हवामान, वाहतूक दाब आणि निधी विलंबामुळे अडथळे येतात?
की कंत्राटदारांवर देखरेख कमी आहे?
जोपर्यंत अधिकृत गुणवत्ता तपासणी अहवाल सार्वजनिक होत नाही, तोपर्यंत निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरू शकते.

निविदा प्रक्रियेवर संशय का निर्माण होतो?
महाराष्ट्र शासनाची ई-टेंडर प्रणाली अस्तित्वात आहे. सैद्धांतिकदृष्ट्या ही प्रक्रिया पारदर्शक आहे. मात्र स्थानिक पातळीवर काहीवेळा पुढील शंका उपस्थित होतात:
ठराविक कंत्राटदारांना वारंवार कामे मिळतात का?
अंदाजपत्रक आणि अंतिम देयक यात फरक का पडतो?
अतिरिक्त खर्च (Cost Escalation) कसा मंजूर होतो?
या प्रश्नांची उत्तरे दस्तऐवजांवर आधारित असली पाहिजेत.
RTI आणि लेखापरीक्षण – काय सांगते प्रणाली?
प्रत्येक PWD कामासाठी:
अंदाजपत्रक (Estimate)
तांत्रिक मान्यता (Technical Sanction)
प्रशासकीय मान्यता (Administrative Approval)
मोजमाप पुस्तिका (Measurement Book)
देयक बिल
ही सर्व कागदपत्रे असतात.
माहिती अधिकार कायद्यानुसार नागरिकांना ही माहिती मिळण्याचा अधिकार आहे. जर माहिती देण्यात विलंब होत असेल, तर तो प्रशासकीय अकार्यक्षमता आहे की काही लपवण्याचा प्रयत्न — हा तपासाचा विषय आहे.
लेखापरीक्षण (Audit) अहवालांमध्ये जर आक्षेप नोंदले गेले असतील, तर त्यावर काय कारवाई झाली, हेही सार्वजनिक व्हायला हवे.

भ्रष्टाचाराचा आरोप – कायदेशीर दृष्टीकोन
कोणत्याही विभागावर “भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात” असा थेट ठपका ठेवण्यासाठी खालील गोष्टी आवश्यक असतात:
ACB (लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग) कारवाई
लेखापरीक्षणात सिद्ध झालेली आर्थिक अनियमितता
न्यायालयीन निरीक्षण
शिस्तभंग कारवाई
याशिवाय केवळ चर्चांवर आधारित आरोप हे कायदेशीरदृष्ट्या टिकत नाहीत.
मग नेमकी समस्या काय?
जर नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत असेल, तर त्यामागील कारणे पुढीलप्रमाणे असू शकतात:
काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष दर्जा तपासला जात नाही
पूर्ण कामांची माहिती सार्वजनिक फलकावर लावली जात नाही
ऑनलाइन पारदर्शक डॅशबोर्ड नसणे
कामांची तृतीय पक्ष तपासणी (Third Party Audit) अभाव
पुढील मार्ग काय असू शकतो?
जर पारदर्शकता वाढवायची असेल तर:
प्रत्येक कामाचा QR कोड फलकावर लावावा
अंदाजपत्रक व देयक माहिती सार्वजनिक करावी
स्वतंत्र तांत्रिक समिती नेमावी
नागरिक तक्रार निवारण यंत्रणा सक्रिय करावी

निष्कर्ष
भंडारा जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागावर काही प्रश्न उपस्थित होत असले तरी ठोस पुरावे समोर आल्याशिवाय कोणताही अंतिम निष्कर्ष काढणे योग्य नाही.
लोकशाही व्यवस्थेत प्रश्न विचारणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे, आणि पारदर्शक उत्तर देणे हे प्रशासनाचे.
जर विभाग स्वच्छ असेल, तर दस्तऐवज सार्वजनिक करून शंका दूर करू शकतो.
आणि जर त्रुटी असतील, तर सुधारणा आणि जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.

लेख संपादक:
अमर वासनिक
७७७४९८०४९१
न्यूज एडिटर — पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क