भंडारा जिल्ह्यातील सरकारी डॉक्टरांच्या खासगी प्रॅक्टिसविरोधात हायकोर्टात जनहित याचिका; ‘लोकशक्ती’ संघटनेचा भ्रष्टाचारावर प्रहार
Summary
नागपूर: भंडारा जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये कार्यरत असलेले अनेक वैद्यकीय अधिकारी शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून सर्रासपणे खासगी प्रॅक्टिस करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या बेकायदेशीर प्रॅक्टिसवर अंकुश लावण्यासाठी आणि दोषी डॉक्टरांवर कारवाई करण्यासाठी ‘लोकशक्ती भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटने’चे प्रदेश […]
नागपूर: भंडारा जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये कार्यरत असलेले अनेक वैद्यकीय अधिकारी शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून सर्रासपणे खासगी प्रॅक्टिस करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या बेकायदेशीर प्रॅक्टिसवर अंकुश लावण्यासाठी आणि दोषी डॉक्टरांवर कारवाई करण्यासाठी ‘लोकशक्ती भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटने’चे प्रदेश महासचिव अमर भालचंद्र वासनिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे.
काय आहे मुख्य तक्रार?
शासकीय नियमांनुसार, सरकारी डॉक्टरांना मूळ वेतनाच्या ३५% व्यवसायरोध भत्ता (Non-Practicing Allowance – NPA) दिला जातो. ७ ऑगस्ट २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार, हा भत्ता घेणाऱ्या कोणत्याही वैद्यकीय अधिकाऱ्याला स्वतःचे रुग्णालय चालवण्यास किंवा अन्य खासगी रुग्णालयात सेवा देण्यास पूर्णतः बंदी आहे. असे असतानाही, भंडारा जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण रुग्णालयातील अनेक डॉक्टर्स खासगी दवाखाने चालवत असल्याचे माहिती अधिकारात (RTI) समोर आले आहे.
प्रशासकीय निष्क्रीयता आणि संशयास्पद ‘स्टे ऑर्डर’:
अमर वासनिक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक प्रशासनाकडून या डॉक्टरांना वाचवण्यासाठी “उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश (Stay Order)” असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, वारंवार मागणी करूनही या आदेशाची प्रत उपलब्ध करून दिली जात नाही, ज्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
याचिकेतील प्रमुख मागण्या:
भंडारा जिल्ह्यातील दोषी डॉक्टरांच्या खासगी दवाखान्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून ते तातडीने बंद करण्यात यावेत.
नियमबाह्य प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांकडून आजवर घेतलेल्या NPA भत्त्याची वसुली करण्यात यावी.
संबंधित डॉक्टरांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी.
सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ:
या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘डॉ. करतार सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य’ या खटल्याचा संदर्भ देण्यात आला आहे, ज्यानुसार NPA घेऊन खासगी प्रॅक्टिस करणे हा केवळ सेवेचा भंग नसून तो ‘भ्रष्टाचार’ मानला जावा.
या प्रकरणाची प्रत सरन्यायाधीश, मुख्यमंत्री, आणि आरोग्यमंत्र्यांसह विविध वरिष्ठ कार्यालयांना पाठवण्यात आली असून, आता उच्च न्यायालय यावर काय पाऊल उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
