भंडारा जिल्ह्याचे राजकारण: विकासाच्या गंगेत भ्रष्टाचाराचे सावट

प्रस्तावना
भंडारा जिल्हा, जो एकेकाळी ‘तलावांचा जिल्हा’ म्हणून ओळखला जायचा, आज दुर्दैवाने राजकीय आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराच्या चर्चांमुळे अधिक चर्चेत आहे. पूर्व विदर्भातील या महत्त्वाच्या जिल्ह्यात गेल्या काही दशकांत विकासाच्या नावाखाली कोट्यवधींचे निधी आले, पण त्यातील बराचसा हिस्सा भ्रष्टाचाराच्या वाटेने गेल्याचे अनेक प्रकरणांतून समोर आले आहे.

​१. वाळू माफिया आणि राजकीय वरदहस्त
​भंडारा जिल्ह्याला वैनगंगा नदीचे वरदान लाभले आहे. मात्र, हेच वरदान वाळू माफियांसाठी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ठरली आहे.
​अवैध उत्खनन: जिल्ह्यातील बेटाळा आणि इतर घाटांवरून झालेला ३४,६०० ब्रासपेक्षा जास्त अवैध वाळू उपसा हे याचे मोठे उदाहरण आहे. या प्रकरणामुळे शासनाचा सुमारे ६५ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला.
​राजकीय साटलोटं: वाळू तस्करी केवळ माफियांच्या बळावर चालत नाही, तर त्याला स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि महसूल अधिकाऱ्यांचा छुपा पाठिंबा असल्याचे अनेकदा विधानसभेत गाजलेल्या प्रकरणांवरून दिसून येते. अलीकडेच ईडीने (ED) केलेल्या चौकशीत नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यात सुमारे ३० कोटी रुपयांचा बेकायदेशीर वाळू व्यापार उघडकीस आला आहे.

​२. धान खरेदी आणि घोटाळ्यांची मालिका
​भंडारा हा ‘भाताचे कोठार’ समजला जातो. पण इथल्या ‘धान खरेदी’ प्रक्रियेतही भ्रष्टाचाराने शिरकाव केला आहे.
​धान घोटाळा: जिल्ह्यात २०२१-२३ या दोन वर्षांत तब्बल ४० कोटी ३९ लाख रुपयांचा धान घोटाळा उघडकीस आला. खरेदी केलेल्या धानाची राईस मिलमध्ये उचल न होताच त्याची परस्पर विल्हेवाट लावल्याचे चौकशीत आढळले.
​भरडईतील तफावत: अनेक सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून होणाऱ्या धान खरेदीत कोट्यवधींचा अपहार झाला असून, यात अनेक स्थानिक राजकीय नेत्यांशी संबंधित संस्थांचा समावेश असल्याचे गुन्हे नोंदवलेल्या प्रकरणांवरून स्पष्ट होते.

​३. स्थानिक स्वराज्य संस्था: नगर परिषद आणि जिल्हा परिषद
​भंडारा नगर परिषद आणि जिल्हा परिषद ही भ्रष्टाचाराची प्रमुख केंद्र बनल्याचा आरोप वारंवार केला जातो.
​२०० कोटींचा आरोप: भाजप नेते परिणय फुके यांनी भंडारा नगर परिषदेत तब्बल २०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा खळबळजनक आरोप केला होता. रस्ते बांधणी, स्वच्छता आणि इतर नागरी सुविधांच्या कामांत २५ ते ३० टक्के ‘कमिशन’ दिल्याशिवाय कामे होत नसल्याचे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले होते.
​जिल्हा परिषदेतील लाचखोरी: जिल्हा परिषदेच्या जलसंपदा विभागात कंत्राटदाराकडून बिलासाठी लाच घेताना उपअभियंत्यांना अटक झाल्याच्या घटना ताज्या आहेत. ‘कमिशन संस्कृती’मुळे कामांचा दर्जा खालावला असून सर्वसामान्य नागरिकांचे पैसे पाण्यात जात आहेत.

​४. प्रशासकीय यंत्रणा आणि भ्रष्टाचाराचे ‘सेतू’
​केवळ मोठे नेतेच नाही, तर खालच्या स्तरावरील प्रशासकीय यंत्रणाही या रोगातून सुटलेली नाही.
​तहसीलदार आणि महसूल: भंडारा तहसीलदार विनिता लांजेवार यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांमुळे त्यांची विभागीय चौकशी जाहीर करण्यात आली होती. महसूल विभागातील भ्रष्टाचार हा थेट शेतकऱ्यांशी संबंधित असल्याने याचा फटका ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बसत आहे.

​सेतू केंद्र आणि लाचखोरी: घरकुलाचे पैसे असो वा विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, प्रत्येक ठिकाणी एजंट आणि सेतू केंद्र चालकांकडून लाच मागितल्याच्या तक्रारी एसीबीकडे (ACB) सातत्याने प्राप्त होत आहेत.
​निष्कर्ष
​भंडारा जिल्ह्याच्या राजकारणात भ्रष्टाचार हा आता केवळ वैयक्तिक राहिला नसून तो एक ‘प्रथा’ बनू पाहत आहे. जोपर्यंत सामान्य जनता जागरूक होत नाही आणि गुन्हेगारांना राजकीय आश्रय मिळणे थांबत नाही, तोपर्यंत वैनगंगेच्या पात्रात स्वच्छ विकासाची गंगा वाहणे कठीण आहे. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी ही ‘भ्रष्टाचाराची परंपरा’ मोडीत काढणे काळाची गरज आहे.

​ब्युरो रिपोर्ट: अमर वासनिक, न्यूज एडिटर, पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क
📢 वेबमीडिया: www.policeyoddha.com
📞 बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क: ७७७४९८०४९१