भंडारा जिल्हा रुग्णालयात उपचारांचे दर कडाडले; १६ जानेवारीच्या शासन निर्णयाची आता कडक अंमलबजावणी!

भंडारा | विशेष प्रतिनिधी (पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क)
दिनांक: १० मार्च २०२६
​भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या सामान्य रुग्णांच्या खिशाला आता चांगलीच कात्री लागत आहे. महाराष्ट्र शासनाने १६ जानेवारी २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या नवीन शासन निर्णयाची (GR) आता पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी सुरू झाली असून, ओपीडी (OPD) शुल्कापासून ते रक्ताच्या प्रत्येक चाचणीसाठी आता स्वतंत्र आणि वाढीव दर मोजावे लागत आहेत.
​दोन महिन्यांनंतर चित्र बदलले
​जानेवारीच्या मध्यात घेतलेल्या या निर्णयाचे पडसाद आता रुग्णालयातील गर्दीत स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. यापूर्वी अनेक तपासण्या मोफत किंवा अत्यल्प दरात उपलब्ध होत्या. मात्र, आता रुग्णालयातील प्रत्येक विभागाबाहेर नवीन शुल्काचे फलक झळकले आहेत.
​असे आहेत आजचे सुधारित दर (१० मार्च २०२६ रोजी लागू):
​केस पेपर नोंदणी (OPD): पूर्वी ५ ते १० रुपये असलेला केस पेपर आता २० रुपये झाला आहे.

​रक्त तपासणी (Blood Tests): आता ‘पॅकेज’ ऐवजी प्रत्येक चाचणीसाठी स्वतंत्र शुल्क आहे. उदा. हिमोग्लोबिन, CBC किंवा रक्तगट यासाठी प्रत्येकी १५ रुपये मोजावे लागतात.

​प्रसूती शुल्क: पहिली प्रसूती मोफत असली तरी, दुसऱ्या प्रसूतीसाठी ५० रुपये आणि तिसऱ्या प्रसूतीसाठी २५० रुपये शुल्क आकारले जात आहे.

​शस्त्रक्रिया (Major Surgery): मोठ्या ऑपरेशनसाठी आता सरसकट ५०० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.

​प्रगत तपासणी: सीटी स्कॅन (CT Scan) साठी ३०० रुपये तर एमआरआय (MRI) साठी १,६०० रुपये शुल्क आकारले जात आहे.

​सामान्य रुग्णांमध्ये नाराजीचा सूर
​भंडारा जिल्हा रुग्णालय हे गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांसाठी मोठा आधार आहे. मात्र, प्रत्येक तपासणीसाठी वेगळी फी आणि केस पेपरच्या दरातील दुपटीहून अधिक वाढ यामुळे ग्रामीण भागातून येणाऱ्या रुग्णांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. “आधी मोफत तपासण्या व्हायच्या, आता प्रत्येक खिडकीवर पैसे मोजावे लागतात,” अशी प्रतिक्रिया एका रुग्णाने ‘पोलिस योद्धा न्यूज’शी बोलताना दिली.

​प्रशासनाची बाजू
​रुग्णालय प्रशासनाच्या सूत्रांनुसार, रुग्णालयातील सोयी-सुविधांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि मशिनरींच्या देखभालीसाठी हे नाममात्र शुल्क आकारले जात आहे. खासगी लॅबोरेटरीच्या तुलनेत हे दर अजूनही खूप कमी असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
​
सरकारी दवाखान्यात उपचार आता पूर्णतः ‘मोफत’ राहिलेले नाहीत, हे आता स्पष्ट झाले आहे. नागरिकांनी रुग्णालयात येताना या नवीन बदलांची आणि शुल्काची नोंद घेऊनच यावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.