भंडारा जिल्हा परिषद व प्रशासन भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात; अनेक निव्वळ वाद:
प्रतिनिधी भंडारा:-
भंडारा जिल्ह्यातील भ्रष्टाचाराच्या विविध घटनांमुळे प्रशासनाचा विश्वास धोक्यात पडल्याचे संकेत समोर आले आहेत. या तरुण गुंत्यांवर स्थानिक राजकारणी आणि माध्यमांची तीव्र टीका होत आहे. परिस्थिती पुढीलप्रमाणे:
—
🔍 मुख्य घटनाक्रम:
1. जिल्हा परिषद कनिष्ठ अभियंता सुहास करंजेकर यांचा लाचप्रकरण
पाणी पुरवठा विभागातील कनिष्ठ अभियंता सुहास करंजेकर याने आरओ प्लांटच्या दोन गावांमध्ये केलेल्या कामांचे बिल मंजूर करण्यासाठी ४० हजार रूपैय्यांची लाच घेतली. हा प्रकार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जाहीर केला आणि त्याच्यावर गुन्हा नोंदविला .
ACB टीमने स्पेट्रॅप कारवाईत त्याला अटक केली आणि त्याची संपत्ती तपासण्यात आली .
2. तहसीलदार विनीता लांजेवार यांवर गंभीर आरोप
तहसीलदार लांजेवार यांच्या खात्यातून काही जमिनींना अकृषक परवाना देण्यात आले, ज्यासाठी महसूल खात्याने त्यांना निलंबित केले होते .
त्यावर विभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. मात्र मॅटमुळे तिची अंमलबजावणी रद्द झाली, आणि आता बदलीसोबत चौकशीची पुढील प्रक्रिया सुरु झाली आहे .
3. राजकीय तसेच प्रशासकीय निष्क्रियता
भू-खानातील अवैध वाळू तस्करीबद्दल पोलिस आणि प्रशासनाने कार्रवाई न केल्याच्या आरोपांमुळे नागरिकांत नाराजी व्यक्त केली जात आहे .
“विना क्रमांकाच्या ट्रकांद्वारे वाळू तस्करी चालू असल्याचेही स्पष्ट झाले असून, नियमानुसार नियमनाचा अभाव दिसून येतो,” असे ही बातमी म्हटले गेले .
4. ‘इथेनॉल प्रकल्प’ प्रश्न व राजकीय आरोप
आमदार परिनय फुके यांनी भाजपवर व विरोधी पक्ष नेत्यांवर आरोप करत म्हटले की, नाना पटोले यांच्या निष्क्रियतेमुळे भंडारा येथील इथेनॉल प्रकल्प ओडिशाला हस्तांतरित करण्यात आला .
या प्रकल्पामुळे रोजगारनिर्मिती आणि शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारली असती, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीत उदासीनता दाखवण्यात आली.
—
✍️ संपादकीय टिप्पणी:
भंडारा जिल्ह्यातील प्रशासन व राजकारणाच्या या पार्श्वभूमीवर, भ्रष्टाचाराचे सूत्रधार अनेक आहेत – कनिष्ठ अधिकारी ते केंद्रस्थ सरकारी पदाधिकारी, तसेच संबंधित राजकीय नेते. लाचवेचने आतापर्यंत जवळजवळ लाखोंचे नियमित लुकलुश होते असल्याचे स्पष्ट होते, आणि त्यात कार्यालयीन निष्क्रियता व राजकीय हस्तक्षेप यामुळे प्रश्न अधिक बिकट बनले आहेत.
स्थानिक नागरिकांची अपेक्षा आहे की केंद्र व राज्य सरकार या घटनांवर खोलीने चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करेल, आणि भविष्यात शासनप्रविष्ट योजनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी जागरूक आणि जवाबदार प्रशासन सुनिश्चित करेल.