क्राइम न्यूज़ भंडारा महाराष्ट्र हेडलाइन

भंडारा उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयात भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश; दोन मोठ्या प्रकरणांनी प्रशासनाची विश्वासार्हता डागाळली

Summary

भंडारा (प्रतिनिधी): भंडारा जिल्ह्यातील प्रशासन पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे चर्चेत आले आहे. विशेषतः उपविभागीय दंडाधिकारी (SDO) कार्यालयाशी संबंधित दोन गंभीर घटनांनी संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडवली आहे. या घटनांमुळे शासन यंत्रणेतील भ्रष्टाचारावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. — केसलवाडा तलाठी कार्यालयात […]

भंडारा (प्रतिनिधी): भंडारा जिल्ह्यातील प्रशासन पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे चर्चेत आले आहे. विशेषतः उपविभागीय दंडाधिकारी (SDO) कार्यालयाशी संबंधित दोन गंभीर घटनांनी संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडवली आहे. या घटनांमुळे शासन यंत्रणेतील भ्रष्टाचारावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

केसलवाडा तलाठी कार्यालयात लाच घेताना अधिकारी रंगेहात अडकल्याची कारवाई

जून २०२५ मध्ये, केसलवाडा येथील तलाठी कार्यालयात एक शेतकरी सातबारा उताऱ्यावर फेरफार नोंदविण्यासाठी गेलेला असताना सहाय्यक महसूल अधिकाऱ्याने त्याच्याकडे ३,००० रुपयांची लाच मागितली. शेतकऱ्याने तत्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) तक्रार केली. त्यानंतर सापळा रचून संबंधित अधिकाऱ्याला रंगेहात पकडण्यात आले. त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे.

तुमसर तहसीलमधील रेत उत्खनन प्रकरणात दोन वरिष्ठ अधिकारी निलंबित

९ एप्रिल २०२५ रोजी, नागपूर विभागीय राजस्व आयुक्तांच्या चौकशीत तुमसर तहसीलमध्ये अवैध व पर्यावरण मंजुरीशिवाय रेत उत्खननाचे प्रकरण उघड झाले. या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी दर्शन निकालजे आणि तहसीलदार मोहन टिकले यांची थेट संलिप्तता निष्पन्न झाली. चौकशीदरम्यान आर्थिक अपहार, राजकीय दबाव व अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने परवानगी दिल्याचे पुरावे आढळून आले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई केली.

नागरिकांमध्ये संताप; कठोर कारवाईची मागणी

या दोन्ही घटनांमुळे भंडारा जिल्ह्यातील नागरिक, विशेषतः शेतकरी वर्गात तीव्र संताप पसरला आहे. जिल्ह्यातील प्रशासनाचा कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जनतेकडून केली जात आहे.

निष्कर्ष

भंडारा जिल्ह्यातील उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयात उघडकीस आलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणांनी संपूर्ण यंत्रणेवरचा लोकांचा विश्वास डळमळीत केला आहे. शासनाने तात्काळ पावले उचलून संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित केले असले तरी, दोषींवर कठोर कारवाई करून इतरांनाही धडा शिकवावा, अशी मागणी होत आहे. जिल्ह्याचे प्रशासन पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी अधिक ठोस उपाययोजना आवश्यक आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *