भंडारा महाराष्ट्र हेडलाइन

भंडारा उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी अनेक लेआउटला दिलेली मंजुरी वादाच्या भोवऱ्यात। रुजू होताच लेआउटला मंजुरीचा सपाटा। उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी। नियमबाह्य मंजुरी दिल्याचा होताहे आरोप।

Summary

पोलीस युद्ध न्यूज नेटवर्क वृत्त्तसंकलन भंडारा:-            निकषाअभावी अनेक लेआउटची मंजुरी प्रलंबित असताना उपविभागीय अधिकारी भंडारा यांनी रुजू होताच प्रलंबित लेआउटला मंजुरीचा सपाटा लावला. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी लेआउटला दिलेली मंजुरी वादाच्या भोवऱ्यात असून त्यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित […]

पोलीस युद्ध न्यूज नेटवर्क वृत्त्तसंकलन भंडारा:-
           निकषाअभावी अनेक लेआउटची मंजुरी प्रलंबित असताना उपविभागीय अधिकारी भंडारा यांनी रुजू होताच प्रलंबित लेआउटला मंजुरीचा सपाटा लावला. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी लेआउटला दिलेली मंजुरी वादाच्या भोवऱ्यात असून त्यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. निकषाअभावी प्रलंबित असलेल्या अनेक लेआउटला नियमबाह्य मंजुरी दिल्याच्या आरोप केला जात असून याची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी काही संघटनांसह तज्ञांकडून केली जात आहे. पूर्वी अनेक लेआउटची मंजुरी निकषाअभावी प्रलंबित होती. भंडारा येथे तहसीलदार म्हणून बालपांडे कार्यरत होते. त्यांची पदोन्नती होऊन भंडारा येथे उपविभागीय अधिकारी म्हणून रुजू झाले. उपविभागीय अधिकारी बालपांडे रुजू होताच त्यांनी निकषाअभावी प्रलंबित असलेल्या अनेक लेआउटला मंजुरी देण्याचा सपाटा लावला. काही संघटनांनी निकषाअभावी प्रलंबित असलेल्या लेआउटला मंजुरी दिल्याचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांची भूमिका संधीग्ध असल्याचे काही संघटनांकडून बोलले जात आहे. वर्तमान उपविभागीय अधिकारी बालपांडे अलीकडे चर्चेत आले असून त्यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. त्यांच्या निर्णयामुळे अनेक लोक आश्चर्यचकित सुद्धा झाले आहेत. रुजू होताच प्रलंबित असलेल्या लेआउटला मंजुरी देण्याची घाई का? अनेक दिवसांपासून निकषा अभावी अनेक लेआउटची मंजुरी प्रलंबित होती. उपविभागीय अधिकारी रुजू होताच निकषा अभावी प्रलंबित असलेली लेआउट निकषात कसे काय आले? असे प्रश्न सुद्धा उपस्थित केले जात आहेत. उपविभागीय अधिकाऱ्यांची भूमिका संदिग्ध असल्याचे तज्ञांकडून बोलले जात आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी निकषाअभावी प्रलंबित असलेल्या अनेक लेआउटला नियमबाह्य मंजुरी दिल्याचा आरोप केला जात आहे. सदर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी काही संघटनांसह तज्ञांकडून केली जात आहे.

         गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या ट्रक व ट्रॅक्टर वर उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून कारवाईच्या नावावर पकडले जात आहेत. अशा प्रकारच्या कारवाई सुद्धा समोर येत आहेत. यात मोठा गौड-बंगाल असण्याची शक्यता काही संघटनांकडून वर्तवली जात असून याकरिता काही संघटना पुढे सरसावल्याचे बोलले जात आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *