बोगस खते पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईचा प्रस्ताव पाठवावा – पालकमंत्री शंभुराज देसाई

सातारा दि. 6: एखाद्या कंपनीच्या खताचे नमुने सलग दोन-तीन वर्ष बोगस आढळल्यास अशा कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रस्ताव पाठवावा, अशा सूचना पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी केल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे खरीप हंगाम आढावा बैठक पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते.  या बैठकीस आमदार जयकुमार गोरे, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिल्लारी, कोल्हापूर विभागाचे विभागीय कृषि सहसंचालक बसवराज बिराजदार यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

सुरुवातीस सन 2022-23 मध्ये कृषि विभागाने केलेले काम तसेच 2023-24 मध्ये खते, बियाणे यांची उपलब्धता व पुरवठा यासह कृषि विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, भाग्यश्री फरांदे यांनी दिली.

शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचे स्वत:कडील बियाणे वापरणे फायदेशीर असल्याचे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, जिल्ह्यात खतांचा व बियाणांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना वेळेत पुरवठा करावा.  लिंकींग पध्दतीने खत विक्री होत असल्यास त्यावर कारवाई करण्यात यावी.  त्यासाठी भरारी पथकांची संख्या वाढवावी.  कृषि पंपाना विद्युत जोडण्या देण्याचे काम जिल्ह्यात चांगल्या पध्दतीने सुरु आहे.  उर्वरित विद्युत जोडण्यांसाठी लागणारा अधिकचा निधी देऊन तेही काम लवकर पूर्ण केले जाईल. राष्ट्रीयकृत तसेच खाजगी बँकांनी कृषि पतपुरवठ्याला प्राधान्य द्यावे.  कोणत्याही परिस्थितीत कर्ज नाकारायचे नाही. कृषि पतपुरवठ्याचे उद्दीष्ट वाढविण्यात यावे व उद्दीष्ट पूर्ण न करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करावी.   एक रुपयांत पीक विमा योजना जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी काम करा. जिल्ह्यात शंभर टक्के शेतकरी पीक विमा उतरवतील असे पहा, अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी केल्या.

सौर पार्क योजनेत सहभागाचे आवाहन

वीजेची उपलब्धता वाढवून ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त वीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने सौर पार्क योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पडीक जमीन तसेच ज्या ठिकाणी कोणतेही पीक घेतले जात नाही,अशा जमिनीवर सौर पार्क उभारण्यात येणार आहे.  यासाठी सदर जमिनीचे शासनाने ठरविल्याप्रमाणे भाडेही संबंधित जमीन मालकांना देण्यात येईल. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महसूल, ग्रामविकास, कृषि व महावितरण या यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. तसेच  या योजनेच्या माध्यमातून पडीक जमिनीतूनही शेतकऱ्यांना उत्पन्न घेण्याची संधी मिळणार आहे.  तरी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहनही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी केले.

यावेळी पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या हस्ते प्रगतीशील शेतकरी यशोगाथाचे प्रकाशन करण्यात आले.

000