बालकांच्या सुरक्षेसाठी निधी कमी पडू देणार नाही – शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे

मुंबई दि. १७ : महिला व बालकांच्या समस्यांवर उपाययोजना आखण्यासाठी तरूणांचे नेतृत्व वाढविणे गरजेचे आहे. त्यांच्या माध्यमातून कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास बालकांना सुरक्षित करण्यास सहकार्य लाभेल असा विश्वास विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला.  तर, बालकांच्या सुरक्षेच्या योजनांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळा परिसरात दामिनी पथक नेमणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे आणि शालेय शिक्षण मंत्री श्री.दादाजी भुसे, आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शाह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगामार्फत ‘बाल रक्षा अभियानाचा’ शुभारंभ सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाला.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या जनजागृतीपर पोस्टरचे अनावरण, बालरक्षा अभियान प्रशिक्षण पुस्तिकेचे प्रकाशन, चिराग ॲपचे डिजिटल पद्धतीने अनावरण विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आयोगाचे सदस्य चैतन्य पुरंदरे, जयश्री पालवे, सायली पालखेडकर, श्री. सिंघल तसेच स्वयंसेवी संस्था विधायक भारतीचे संतोष शिंदे, समतोल फाउंडेशनचे विजय जाधव, प्रथम संस्थेचे किशोर भामरे, विपला फाउंडेशनचे प्रवीण कदम, अवर सचिव वंदना बोत्रा, वंदना भोसले यांच्यासह अधिकारी, समाजसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पालक-शिक्षण समितीचे ऑनलाईन मॉनिटरींग

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, बालकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून, प्रत्येक शाळेत नेमण्यात आलेल्या पालक-शिक्षण समितीचे ऑनलाईन मॉनिटरींग करण्यात येणार आहे. मुलांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी त्यांचे समुपदेशन करणे आवश्यक आहे. आणि हेच समुपदेशन समवयस्क मुलांमार्फत झाल्यास ते नक्कीच प्रभावी  ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, लहान बालकांच्या समस्यांबाबत तक्रारी नोंदवायच्या असतील तर चिराग ॲपद्वारे त्या नोंदविता येतील. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील आणि शहरी भागातील प्रत्येक शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासन आयोगास सर्वतोपरी सहकार्य करणार आहे. शिक्षकांनाही प्रशिक्षण देण्यात येईल, सखी सावित्री समितीचा विस्तार करण्यात येणार आहे.  पोक्सो कायद्यात अधिक कठोर तरतूदी करण्यात येणार असून यासाठी सामाजिक संस्थांशी समन्वय साधणार असल्याचे श्री.भुसे यांनी सांगितले.

शाळेच्या आवारात कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे मोठ्या प्रमाणात बसविण्यात येतील तसेच दुर्गम भागातील शाळातही स्वच्छ पाणी, स्वच्छतागृह, आवारातील स्वच्छता आणि सुरक्षितता याकडे प्राधान्याने लक्ष देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ज्या शाळांमध्ये मोठे वर्ग आहेत. तेथे दामिनी पथक तसेच आजूबाजूच्या परिसरात सुरक्षेच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येईल. मुलांना आनंददायी आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे हेच शासनाचे ध्येय असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शहा यांनी आयोगामार्फत फेब्रुवारी २०२५ ते मार्च २०२५ दरम्यान राबविण्यात येणाऱ्या ‘बालरक्षा अभियानाबद्दल सविस्तर माहिती दिली. या अभियानामार्फत सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श, सखी सावित्री समिती या शासनाच्या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी, पोक्सो अधिनियम २०१२ मधील तरतूदी, सायबर सुरक्षितता, शिक्षक- शाळांसाठी मार्गदर्शक सूचना, शालेय बसद्वारे नियमित वाहतूक तसेच शालेय सहलीनिमित्त घ्यावयाची दक्षता यानिमित्त परिसंवाद आयोजित करण्यात येणार आहे. तसेच बालकांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत यंत्रणा, चिराग अँप, पोलिस विभाग इत्यादी माहिती दर्शविणाऱ्या फलकांची जनजागृती या अभियानामार्फत करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

000