बार कौन्सिलची ई-फाईलिंग सुविधा उपयुक्त; राज्यातील न्यायालयांचे कामकाज मराठीतून व्हावे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 2 : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ई-फाईलिंग सुविधा निर्माण करण्याचे बार कौन्सिलचे कार्य अभिनंदनीय आहे. न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावणे तसेच सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ई-फाईलिंग सुविधा उपयुक्त ठरणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. तसेच राज्यातील न्यायालयाचे कामकाज मराठीतून करण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार करावा, अशी अपेक्षादेखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

दादरमधील स्वामी नारायण मंदिर सभागृहात आयोजित मुंबई महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या ई-फाईलिंग  आणि सुविधा केंद्रांच्या वितरण कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे, पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, खासदार राहुल शेवाळे यांच्यासह राज्याचे महाधिवक्ता, राष्ट्रीय बार कौन्सिलचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष आदी उपस्थित होते.

देशात डिजिटल व्यवस्था उभी राहत आहे. या सुविधांमुळे न्यायव्यवस्थेला गती मिळत आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत अनेक विकासकामे करीत असल्याचे सांगून वकीलांसाठीच्या नवीन प्रशिक्षण केंद्रासाठी जागा देण्याबरोबरच इतर मागण्यांबाबत राज्य सरकार सहकार्य करेल. न्यायालये, न्यायाधीशांची संख्या वाढविणे, न्यायालयांमध्ये सोयीसुविधा देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. तसेच राज्यातील न्यायालयांचे कामकाज मराठीतून करण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार करावा, अशी अपेक्षादेखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

न्यायव्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणासाठी सात हजार कोटींची तरतूद; भारतीय भाषांचा वापर करण्याचा केंद्राचा मानस – केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने देशातील न्यायव्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणासाठी अर्थसंकल्पात सात हजार कोटींची तरतूद केली आहे. देशाच्या न्यायव्यवस्थेत भारतीय भाषांचा वापर वाढावा असा केंद्र सरकारचा मानस आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून न्यायालयांमध्ये भारतीय भाषांचा वापर वाढविण्याच्या दिशेने केंद्र सरकार पावले उचलत असल्याची माहिती केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली.

केंद्रीय मंत्री श्री. रिजिजू म्हणाले, प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी तंत्रज्ञानयुक्त उपक्रम राबविणे महत्त्वपूर्ण आहे. केंद्र सरकारने २०१४ नंतर क्रांतिकारी निर्णय घेतले. आतापर्यंत ४०० पेक्षा जास्त जुने कायदे हटवले. यापुढे वर्तमानात औचित्य नसलेले जुने कायदे हटवणार आहोत, अशी घोषणा देखील श्री. रिजिजू यांनी केली.  सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालय, विधि महाविद्यालयात आणि बार कौन्सिलमध्ये महिलांची संख्या वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार काम करेल. भयमुक्त वातावरणात वकीलांनी काम करावे यासाठी संरक्षण कायदा करण्याबाबत केंद्र सरकार पावले उचलेल, असेही केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री श्री. रिजिजू यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे म्हणाले, नवीन वकिलांच्या प्रशिक्षण केंद्रासाठी मुंबईतील जागा उपयुक्त ठरेल. वकिलांच्या संरक्षण कायद्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे. न्यायालयातील विविध प्रलंबित प्रकरणे डिजिटल सुविधेमुळे लवकर मार्गी लागतील, असे श्री. राणे यांनी यावेळी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, देशभरातील न्याय व्यवस्था डिजिटल सुविधेमुळे संपूर्ण कोविड काळातही सुरु राहिली. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे पारदर्शकता येते. लोकांचा न्याय व्यवस्थेवर विश्वास आहे. हळूहळू संपूर्ण न्याय व्यवस्था डिजिटल होईल. त्यामुळे नागरिकांना गतीने न्याय मिळेल. प्रशिक्षण केंद्रासाठीच्या जागेबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. वेल्फेअर ॲक्टबाबत बार कौन्सिलसमवेत चर्चा करण्यात येईल. वकिलांच्या संरक्षण कायद्याबाबत सकारात्मक विचार करुन यासंदर्भात बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल. लोकोपयोगी सुविधा सुरु करणाऱ्या बार कौन्सिलच्या पाठिशी उभे राहणे राज्य सरकारचे कर्तव्य असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते जिल्ह्यातील बार कौन्सिलच्या पदाधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात आले.

०००