BREAKING NEWS:
पालघर महाराष्ट्र हेडलाइन

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी २० हजार कोटी रुपयांचा निधी – केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रूपाला

Summary

पालघर, दि. 20 : मत्स्य संपदा साठवणूक करणे व वितरण करणे यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना राबविण्यात येत आहे. प्रथमच या योजनेसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 20 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असल्याची माहिती केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय मंत्री […]

पालघर, दि. 20 : मत्स्य संपदा साठवणूक करणे व वितरण करणे यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना राबविण्यात येत आहे. प्रथमच या योजनेसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 20 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असल्याची माहिती केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय मंत्री परशोत्तम रूपाला यांनी दिली.

पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी येथे महा – मत्स्य अभियानांतर्गत सागर परिक्रमा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी श्री.रूपाला बोलत होते. वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार राजेंद्र गावित, आमदार श्रीनिवास वनगा तसेच मच्छीमार बांधव उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री श्री. रूपाला म्हणाले, किसान क्रेडिट कार्डद्वारे शेतकरी बांधवांना 7 टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्याच धर्तीवर मच्छीमार बांधवांनाही 7 टक्के दराने कर्ज देण्यात येणार आहे. या योजनेचा सर्व मच्छीमार बांधवांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहनही श्री. रूपाला यांनी केले.

मत्स्य उत्पादन अधिक काळ टिकण्यासाठी शीतगृहाची सुविधाही लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे पुढच्या पिढीलासुद्धा मत्स्य उत्पादनाचा लाभ मिळावा यासाठी मत्स्य संगोपन व संवर्धनासाठी मच्छीमार बांधवांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन श्री.रूपाला यांनी केले.

पालघर जिल्ह्यामध्ये मच्छी मार्केट उभारले जाणार – मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मत्स्य उत्पादन विक्री करण्यासाठी मच्छीमार बांधवांना हक्काची बाजारपेठ आवश्यक असल्याने पालघर जिल्ह्यामध्ये सर्व सुविधायुक्त आदर्श मच्छी बाजारपेठ उभारली जाणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

मच्छीमार बांधवांना डिझेल परतावा मिळण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो तसेच डिझेल परतावा मिळण्यासाठी विलंबही होतो. डिझेल परतावा वेळेवर मिळावा यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांना निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच भविष्यामध्ये याविषयी कायदा करण्याची आवश्यकता असल्यास राज्य शासन मच्छीमारांच्या हितासाठी कायदाही करेल, असे श्री. मुनगंटीवार यांनी आश्वस्त केले.

वाढवण बंदराबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *