प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा – विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय
Summary
अमरावती, दि. 17 : हवामानाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी शासनाद्वारे खरीप हंगामामध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना एक रुपयात विम्याचा लाभ दिला जाणार असून नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता शासन भरणार आहे. […]
अमरावती, दि. 17 : हवामानाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी शासनाद्वारे खरीप हंगामामध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना एक रुपयात विम्याचा लाभ दिला जाणार असून नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता शासन भरणार आहे. या योजनेचा विभागातील सर्व शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज येथे केले.
अमरावती तालुक्यातील पिंपरी (गोपाळपूर) येथील पेरणी सुरु असलेल्या अविनाश पांडे यांच्या शेतात विभागीय आयुक्तांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. तसेच शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या व अडचणी जाणून घेतल्या. विभागीय कृषी सहसंचालक किसन मुळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी पंकज चेडे, तालुका कृषी अधिकारी निता कवाने, कृषी सहायक छाया देशमुख यांच्यासह स्थानिक शेतकरी बांधव आदी यावेळी उपस्थित होते.
श्रीमती पाण्डेय म्हणाल्या की, कृषी विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या पीक विमा योजना, फळबाग लागवड, मागेल त्याला शेततळे, ठिबक सिंचन, तुषार संच, बि-बियाणे, खतांचे वितरण, कृषी अवजारे आदी विविध योजनांची माहिती कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना द्यावी. पीएम किसान योजनेंतर्गत अद्यापपर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली नाही त्यांनी तात्काळ नोंदणी करुन घ्यावी. सध्या चांगला पाऊस झाल्याने सर्व क्षेत्रावर पेरण्या होतील व खरीप हंगाम चांगला जाईल, अशी आशा विभागीय आयुक्तांनी यावेळी व्यक्त केली.
यावेळी विभागीय आयुक्तांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील ज्ञानेश्वर महल्ले यांना मिळालेल्या लाभासंबंधी माहिती जाणून घेतली. पौष्टिक तृणधान्य किटचे वितरण त्यांना करण्यात आले. यावेळी विभागीय आयुक्तांनी उपस्थित शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. वन्यप्राणी रोही व रानडुक्कर यांच्यापासून पिकांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. त्यावर वन विभागाशी चर्चा करुन तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिले.
