पीक कर्जासाठी ‘सिबिल स्कोअर’ मागणाऱ्या बँकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अमरावती जिल्हा खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक
अमरावती दि. 9 : शेतकरी बांधवांना पीक कर्जबुडवेगिरी करण्यासाठी बँकांनी ‘सिल स्कोअर’चे लावू नये. तसे ‘आरबीआय’चेही निर्देश आहेत. पीककर्जे शेतकरी बांधवांची अडवणूक कर्ज बँक सक्षम तत्काळ फौजदारी व्यवस्थापन, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे पालकमंत्री उघडे यांनी आज येथे दिले.
अमरावती जिल्हा खरीप पूर्व बैठक बैठक उपमुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री श्री. त्यांच्या अध्यक्षते खाली, चार ते बोलत होते. सर्व डॉ. अनिल आणि बोंडे, महिला बालकचू कडू, आमदार प्रवीण पोटे पाटील, आमदार राजकुमार पटेल, आमदार प्रताप अडस, महिला बलवंतराव खांडे, महिला कि सरनाईक, उपमुख्येचे सचिव डॉ. श्रीकर विदेशी, पवनीत कौर, जि. प. मुख्य अधिकारी अविश्यंत पंडा, पोलिस नविनचंद्र रेडी, जिल्हा अधीक्षक अधिकारी राहुल सातपुते आदि उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज सहजतेने उपलब्ध झाले पाहिजे. बँकांनी सिबिल स्कोअर मागता कामा नये. काही बँकांनी विविध योजनांच्या अनुदानाचे पैसे कर्जखात्यात टाकल्याच्या तक्रारी आहेत. असा प्रकार घडता कामा नये. त्यावर तत्काळ कारवाई व्हावी. जलयुक्त शिवार योजनेचे काम झालेल्या ठिकाणी कमी पर्जन्यमान असतानाही संरक्षित सिंचन मिळून पिकांची उत्पादकता राखली गेली. त्यामुळे पर्जन्यमानाची अनिश्चितता लक्षात घेता जलयुक्त शिवार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. ही कामे युद्धस्तरावर राबवून मे महिनाअखेरपर्यंत पूर्ण करावीत. ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही योजना प्रभावीपणे राबवावी.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईसाठी पहिल्या टप्प्याचा निधी वितरित होत आहे. उर्वरित दोन टप्प्यातील निधीही तत्काळ वितरित करण्यात येईल. जिल्ह्यात ‘स्कायमेट’ची 86 केंद्रे कार्यान्वित आहेत. नवी महसूल मंडळांतही ती कार्यान्वित करावीत. पावसाविषयीचे अंदाज, माहिती खेडोपाडी सर्वदूर शेतकरी बांधवांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. पावसाचे अंदाज शेतकऱ्यांना वेळोवेळी कळत राहिले तर दुबार पेरणीची वेळ किंवा इतरही नुकसान टळेल. त्यादृष्टीने शेतकऱ्यांमध्ये सातत्यपूर्ण जाणीवजागृती करावी.
ते म्हणाले की, विमा कंपन्या शेतकरी बांधवांना नुकसान भरपाई देण्यात टाळाटाळ करत असल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी. जिल्ह्यात नियोजनानुसार आवश्यकतेपेक्षा अधिक बियाणे उपलब्ध आहे. तथापि, निविष्ठा विक्रीत अपप्रकार घडू नयेत, याचीही दक्षता घ्यावी. निविष्ठा खरेदीसाठी दुकानांनी विशिष्ट उत्पादनांचा आग्रह करू नये. तसे आढळून आल्यास परवाना रद्द करावा. सोयाबीनचे 65 टक्के घरगुती बियाणे उपलब्ध आहे. त्याचे प्रमाणीकरणदेखील करण्यात आले आहे. घरगुती बियाण्याबाबत ‘बिझनेस मॉडेल’ विकसित करावे जेणेकरून बियाण्याच्या उपलब्धतेबरोबरच शेतकरी बांधवांनाही लाभ होईल.
अवकाळी पावसाने बळीचे नुकसान झाले आहे. शेतकरी बांधवांना अखंड वीजपुरवट्यासाठी महावितरणने आवश्यक दुरुस्त्या, विस्तार आणि इतर खेळाडूत पूर्ण, असे निर्देशही त्यांनी दिले. कृषी विभाग विकास जनजागृतीपर व पुस्तिकेची प्रकाशनही उपमुख्य घडाच्याचे लाभले. श्रीमती कौर यांनी सादरीकरण केले.
लाखो लाख ते खाली क्षेत्र 7.81 हेक्टर असून खरीप क्षेत्र 6.81 हेक्टर आहे. प्रमुख प्रमुख पिकांत कापसाचे प्रस्तावित क्षेत्र 2.60 लाख हेक्टर, सोयाबीनचे 2.55 लाख हे. व तूर पिकाचे प्रस्तावित क्षेत्र १.१३ लाख हेक्टर आहे. यानुसार एकूण प्रस्तावित क्षेत्र 6.28 लाख हेक्टर आहे.