पदोन्नतीच्या आरक्षणासाठी 26 जून च्या मोर्चासाठी ब्रम्हपुरी 25 गाड्या जाणार

अनु.जाती, अनु.जमाती, विभुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील 33 टक्के मागासवर्गीय यांना भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 16 (4) अन्वये शासकीय सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व राज्य शासनास देण्याचे अधिकार बहाल केले आहेत. या घटनात्मक तरतुदीनूसार महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अनु.जाती, अनु.जमाती, विभुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील 33 टक्के मागासवर्गीय जात समुहाला आरक्षण देणारा कायदा सन 2004 मध्ये केला आहे. त्यास मा. उच्च न्यायालयाने सदर कायदा रद्द बादल ठरविला. मा. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकारने मा. सर्वोच्य न्यायालयात अपील दाखल केले आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच प्रकारच्या एका प्रकरणांत घटनादत्त तरतुदीनुसार पर्याप्त प्रतिनिधित्व आहे किंवा नाही याची पडताळणी करण्याकरीता राज्यातील मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांची संवर्गनिहाय माहिती राज्य सरकारने सादर करावी. असे निर्देश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत तथापि साडेतीन वर्षे लोटली तरी सदर माहिती शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली नाही. सदर प्रकरणात शासनाने पुर्णत: दुर्लक्ष केले आहे. बिंदु नामावलीनूसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून मागासवर्गीय यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दयावे असे निर्देशही केंद्र शासनाने दिलेत परंतू शासनाने यावर काही केले नाही. सरकारी अभियोक्ता यांनी व्यवस्थितीत बाजू मांडली नाही. सरकारने चांगले वकील नेमलेले नाहीत. एकूणच मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नतीत घटनादत्त आरक्षण देण्याबाबत सरकार उदासिन आहे.
या सर्वावर कहर म्हणजे दि. 7 मे, 2021 चा शासन निर्णय होय. या निर्णयान्वये 33 टक्के मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या राखीव कोटयातील सर्व रिक्त जागा सेवेजेष्ठतेनूसार भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. व शासनाच्या विविध विभागाने सदर निर्णयान्ये कार्यवाही करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. यामूळे 33 टक्के मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर घोर अन्याय झाला असून आता या सर्व मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांना याची जाणीव झालेली असून त्यांच्यामध्ये प्रचंड अंसतोष निर्माण झाला आहे.त्यामुळे ब्रम्हपुरी तालुक्यातील सर्वच राजकीय पक्ष व कर्मचारी संघटना
एकत्रित येऊन या असंतोषातूनच राज्यातील सर्वच पक्षातील नेते व कर्मचारी यांची घटनात्मक आरक्षण हक्क कृती समिती तयार केलेली आहे. या समितीने आरक्षण संपविण्याचा कट कारस्थाना विरूध्द .20 मे, 2021 रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार कार्यालयात आक्रोश आंदोलन केले आहे. तथापि सरकारवर याचा काही परिणाम झाला नाही. शासनाच्या टप्पा-टप्पाने आरक्षण बंद करण्याचा हा कुटील डाव आहे.
यासाठी आरक्षण हक्क कृती सतिमीने कंबर कसली आहे व त्याचाच एक भाग म्हणून शनिवार 26 जून, 2021 रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन देण्याचा निर्धार केला आहे. आरक्षण हक्क कृति समितीचा घटक संघटना 26 जून 2021 रोजी मोर्चात सहभागी होतील.

याशिवाय विदयार्थी, कामगार यांचे प्रश्न व अन्य मागण्यासाठी 26 जून, 2021 रोजी जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.
मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत :
7 मे, 2021 चा शासन निर्णय मागासवर्गींयावर घोर अन्याय करणारा आहे. सदर शासन निर्णय रद्द करावा. तसेच शासन निर्णयान्वये सेवा जेष्ठतेनुसार देण्यात आलेल्या पदोन्नत्या रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या.17मे 2018, 05जून .2018 व केंद्र सरकारच्या 15जून .2018 च्या निर्देशाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून 33 टक्के मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यात यावी,
7 मे, 2021 चा शासन निर्णय मंत्रालयातील अधिकाज्यांनी षडयंत्र करून असंविधानिक पध्दतीने पदोन्नतील आरक्षण बंद करण्यास कारणीभुत ठरलेल्या अधिकाज्यांची चौकशी करण्यात यावी व त्यांचे विरूध्द अॅट्रोसिटी तसेच आरक्षण अधिनियम कलम 8 अन्वये गुन्हा दाखल करावा,मंत्रीगट समितीच्या अध्यक्षपदी असलेले अमागासवर्गीय मंत्री अजित पवार यांना ताबडतोब निष्कासित करून त्यांचे जागी मागासवर्गीय मंत्री यांची नियुक्ती करावी,
सन 2005 नंतर शासकीय/निमशासकीय सेवेत सेवाप्रविष्ट झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, परदेश शिष्यवुत्ती करीता लावलेली घटनाबाह्य उत्पन्नाची अट रद्द करावी,नविन शैक्षणिक धोरणामध्ये खाजगी व विदयापीठात मागासवर्गींयाना शिष्यवृत्ती व फ्रीशिप योजना लागू करावी,शासनाच्या विविध उपक्रमातील खाजगीकरण, कंत्राटीकरण बंद करावे,नोकरीतील 4.5 लाखांचा अनुशेष भरण्यासाठी विशेष मोहिम राबवून मागावर्गीयातील सुशिक्षीत बेरोजगारांना नोकज्या दयाव्यात,मागासवर्गीयावरील जातीयवादी अत्याचाराच्या केसेस चालविण्यासाठी तालुका स्तरावर जलद गती न्यायालय निर्माण करणे,मंत्रीगट समितीच्या 2006 च्या शिफारशी प्रमाणे ओबीसी (इतर मागासवर्गीय )ही यांना पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करावे, स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील ओबीसीच्या आरक्षणासाठी आयोग नेमुन पूर्ववत सुरु करण्यात यावे.
राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.
आजच्या सभेला घटनात्मक आरक्षण कृती समिती ब्रम्हपुरीअध्यक्ष डॉ देवेश कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा घेण्यात आली. पदोन्नती मधील आरक्षण हे समाजातील प्रत्येक घटकाला माहिती व्हावे यासाठी ब्रम्हपुरी येथे 25 जून ला बॅ. राजाभाऊ खोब्रागडे चौकात धरणे आंदोलन करण्यात येईल. तसेच ब्रम्हपुरी येथून 25 गाड्या मोर्चा साठी चंद्रपूर येथे नेण्यात येथील असे सभेत ठरविण्यात आले. असून लाऊडस्पीकर दारें जण जागृती करण्यात येणार आहे.त्या सभेला निमंत्रक प्रा. डॉ.राजेश कांबळे, डॉ. प्रा.देवेश कांबळे, ,प्रा. संजय मगर,प्रा. डॉ.विजयकुमार खंडाते,शेळके साहेब,भगवान कन्नाके, पदमाकर रामटेके, नरेश रामटेके, विजय रामटेके,प्रमोद मोटघरे,ऍड. नंदा फुले -हुमणे , सुभाष मेश्राम उपस्थित होते.अशी माहिती निमंत्रक जयदास सांगोडे यांनी दिली.