पंचायत समिती व महसूल प्रशासनाने मनरेगाच्या कामाचा आढावा घेऊन महिनाभरात प्रगती अहवाल सादर करावा : कृषिमंत्री दादाजी भुसे
Summary
मालेगाव, दि. २७ (उमाका वृत्तसेवा) : मनरेगा अंतर्गत विकास कामांसाठी निधीची कमतरता नसताना संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्या नाकर्तेपणामुळे विकास कामाचा आलेख खालावला आहे. पंचायत समिती व महसूल प्रशासनाने मनरेगाच्या कामांचा नियमित आढावा घेऊन महिनाभरात प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्याचे कृषी व माजी सैनिक कल्याण मंत्री […]
मालेगाव, दि. २७ (उमाका वृत्तसेवा) : मनरेगा अंतर्गत विकास कामांसाठी निधीची कमतरता नसताना संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्या नाकर्तेपणामुळे विकास कामाचा आलेख खालावला आहे. पंचायत समिती व महसूल प्रशासनाने मनरेगाच्या कामांचा नियमित आढावा घेऊन महिनाभरात प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्याचे कृषी व माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची आढावा बैठक शासकीय विश्रामगृह मालेगाव येथे मंत्री श्री.भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) नितीन मुंडावरे, तहसिलदार चंद्रजित राजपूत, गट विकास अधिकारी जितेंद्र देवरे, तालुका कृषी अधिकारी बाळासाहेब व्यवहारे, तंत्र अधिकारी गोकुळ अहिरे, यांच्यासह मनरेगाचे सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
आढावा बैठकीमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहीरी, गाळ काढणे, रस्ते विकास, घरकुल योजना, शेततळे, फळबाग लागवड याविषयी चर्चा करण्यात आली. यामध्ये तालुक्यातील 2017-2018 ते आजपर्यंतच्या प्रलंबित कामांचा आढावा मंत्री श्री.भुसे यांनी घेतला, यामध्ये घरकुलाच्या मंजूर झालेल्या कामांना सुरूवात का झाली नाही असा प्रश्न उपस्थित करत गत तीन वर्षातील घरकुलांचा संख्यात्मक प्रगती अहवाल आठ दिवसात सादर करण्याच्या सुचना मंत्री श्री.भुसे यांनी दिल्या.
घरकुल योजनेतील गोर गरीब जनतेची कामे मार्गी न लागल्यामुळे सन 2019-2020 मधील प्रलंबित कामांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना देताना मंत्री श्री.भुसे म्हणाले. तहसिलदार व गटविकास अधिकारी यांनी नियमितपणे प्रलंबित कामांचा आढावा घेऊन प्रलंबित प्रकरणाचा तातडीने निपटारा करावा. तसेच मनरेगा अंतर्गत होणारी विकास कामे दर्जेदार पध्दतीने होत असल्याची खात्री करून तसा अहवाल सादर करण्याबाबतही त्यांनी सूचना केल्या.