“नागपूर जिल्हा परिषद आरक्षणात सर्वसाधारण उमेदवारांवर अन्याय?” ५०% खुल्या प्रवर्गाऐवजी फक्त २४ जागा; २८ जागांची अपेक्षा अपुरी — निवडणूक आयोगाच्या सोडतीवर नाराजी; ‘सुप्रीम कोर्टाचे मार्गदर्शन दुर्लक्षित’ असा आरोप

कोंढाळी (वार्ताहर) :
नागपूर जिल्हा परिषदेच्या ५७ सर्कलच्या आरक्षण सोडतीची घोषणा १३ ऑक्टोबर रोजी करण्यात आली. मात्र या सोडतीत खुल्या प्रवर्गाच्या (सर्वसाधारण उमेदवार) जागांमध्ये कपात झाल्यामुळे नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एकूण ५७ सदस्यांपैकी केवळ २४ जागा सर्वसाधारण वर्गासाठी, १५ जागा न.मा.प्र., १० जागा अनुसूचित जातींसाठी, तर ०८ जागा अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.

निवडणूक नियमांनुसार ५० टक्के म्हणजे किमान २८ जागा खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव असणे आवश्यक आहे. मात्र केवळ २४ जागा दिल्याने “सर्वसाधारण उमेदवारांवर पुन्हा अन्याय झाला आहे” असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

स्थानिक नागरिक आणि संभाव्य उमेदवार निलेश दुबे यांनी सांगितले की,

> “पूर्वीच चक्राकार पद्धतीने आरक्षण लागू न केल्याने अनेक ठिकाणी अनु.जाती-जमातींना सलग आरक्षण मिळाले, आणि आता पुन्हा खुल्या प्रवर्गाला ४ जागांनी वंचित ठेवण्यात आले आहे. या चक्राकार पद्धतीचा अभाव आणि प्रशासनाची मनमानी ही निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासाला धक्का देणारी बाब आहे.”
निलेश दुबे यांनी पुढे स्पष्ट केले की, सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णयात निवडणूक आयोगाला आरक्षण निर्धारणात लवचिकता दिली होती, मात्र त्याचा अचूक वापर न करता आयोगाने “सरकारच्या मर्जीनुसार” निर्णय घेतल्याचा आरोप ते करत आहेत.

स्थानिक राजकीय निरीक्षकांच्या मते, या मुद्द्यामुळे जिल्ह्यातील सत्ताधारी पक्षांसमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. कारण खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या मोठी असून, त्यांचे असंतोष आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या समीकरणांवर थेट परिणाम करू शकतो.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडून यावर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र नागपूर जिल्हा परिषद निवडणूक आरक्षण सोडतीतील या विसंगतीमुळे, राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षण प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा वादंग उसळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या प्रकरणी नागपूर जिल्हा निवड विभागाकडे ‌विचारना केली असता त्यांनी सांगितले की नागपूर जिल्ह्यातील जिल्हापरिषदेचे आरक्षण सोडत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या दिशा निर्देश व सुचनांचे पालन करूनच आरक्षण सोडत काढण्यात आली आहे अशी माहिती नागपूर जिल्हा सह निवडणूक अधिकारी सचिन गोसावी यांनी दिली आहे.