BREAKING NEWS:
महाराष्ट्र हेडलाइन

*नागपुर जिल्ह्या सह वाशिम, अकोला, धुले, नंदुरबार तथा पालघर 06 जिला परिषद तथा इनके 37पंचायत समितीयों के सर्वोच्च न्यायालयाने के आदेशानुसार आरक्षण सोडत २३मार्च रोजी*

Summary

*पोट निवडनूकीच्या तयारी निवडून आयोग* काटोल-प्रतिनीधीनी दुर्गाप्रसाद पांडे राज्यातील नागपुर, धुले, नांदुरबार, अकोला वाशिम,व पालघर या ०६ जिल्हा परिषदा व त्याअंर्तगत येणार्या ४४पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे ०७ जानेवारी2020रोजी मतदान झाले आणि ०८जानेवारी २०२०रोजी मतमोजणी पार पडली. ०६जिल्हा परिषदा व त्याअंर्तगत […]

*पोट निवडनूकीच्या तयारी निवडून आयोग*
काटोल-प्रतिनीधीनी दुर्गाप्रसाद पांडे
राज्यातील नागपुर, धुले, नांदुरबार, अकोला वाशिम,व पालघर या ०६ जिल्हा परिषदा व त्याअंर्तगत येणार्या ४४पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे ०७ जानेवारी2020रोजी मतदान झाले आणि ०८जानेवारी २०२०रोजी मतमोजणी पार पडली.
०६जिल्हा परिषदा व त्याअंर्तगत ४४पंचायत समित्यांच्या नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाची निवडून सर्वोच्च न्यायालयाचे विषेश अनुमती याचिका क्र३३९०४- ३३९१०/२०१९मधिल आदेशचे आधिन राहून घेण्यात येत असल्या बाबद आयोगाने २०डिसेंबर २०१९च्या पत्रान्वये कळविले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका क्र ९८०-२०१९व इतर याचिकां च्या ०४मार्च २०२१रोजी दिलेल्या निर्णनया नुसार राज्य निवडून आयोगाने संदर्भाधीन ०५मार्च व१६मार्च २०२१ च्या पत्रान्वये ०६जिल्हा परिषदा व त्याअंर्तगत येणार्या ३७पंचायत समित्यांच्या ओ बी सी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या उमेदवारांची निवडून ०४मार्च पासुन रद्द करण्याचे निर्देश सर्व संबधीत जिल्हाधिकारी यांना दिले. त्या नुसार या प्रकरणातील सर्व निवडून विभाग व निर्वाचन गणातील जागा रिकाम्या झाल्या असून त्या जागा सर्वसामान्य व सर्व सामान्य महिला प्रवर्गातून भरणे क्रमप्राप्त आहे. या करिता निवडनूक विभाग व निर्वाचन गणाच्या महिला आरक्षणाची सोडत कार्यक्रम दिला गेला आहे. या नुसार
नागपूर जिल्हा परिषदेच्या १६पैकी ०८जागा व १३पंचायत समितीच्या ३१जागांपैकी १८जागेवर सर्वसाधारण महिलां करिता राखून ठेवण्या करिता सोडत पद्धतीने कार्यवाही नुसार जि प ची सोडत नागपुर जिल्हाधिकारी कार्यालया लगत चे बचत भवन येथे मंगळवार २३मार्च २०२१, व नरखेड ,काटोल सह सर्व १३पंचायत समितीच्या संबधीत पंचायत समीतीचे तहसील कार्यालयात सकाळी ११-०० वाजता सोडविण्यात यावे असे निर्देश नागपुर जिल्हा धिकारी रविंद्र ठाकरे यांनी दिले आहे.
या प्रकरणी ज्या सदस्यांचे सभासदत्व रद्द ठरवीले आहे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *