नवे यूजीसी नियम : शैक्षणिक सुधारणा की लोकशाहीकडे दुर्लक्ष? देशभर आंदोलन, शिक्षणतज्ज्ञांची चिंता आणि केंद्र सरकारची मौनधारणा चर्चेत

नागपूर / कोंढाली | प्रतिनिधी
भारताच्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेला सामाजिक न्याय, समान संधी आणि बौद्धिक स्वातंत्र्याचे अधिष्ठान मानले जाते. मात्र, अलीकडे लागू करण्यात आलेल्या नव्या यूजीसी (UGC) नियमांमुळे हे अधिष्ठान हादरत असल्याची भावना देशभरातील विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि काही राजकीय वर्तुळांतून व्यक्त केली जात आहे. या नियमांच्या विरोधात विविध राज्यांत निदर्शने, चर्चा आणि तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असतानाही केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च नेतृत्वाची भूमिका अद्याप अस्पष्ट असल्याचे चित्र आहे.
सरकारची चुप्पी : डावपेच की अडचण?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांसारख्या निर्णयक्षम पदांवर असलेल्या नेत्यांकडून या विषयावर स्पष्ट भूमिका न मांडली जाणे अनेक प्रश्न निर्माण करत आहे.
ही चुप्पी म्हणजे केवळ तात्पुरत्या असंतोषाकडे दुर्लक्ष करण्याची रणनीती आहे का? की विरोध आपोआप कमी होईल, या अपेक्षेने मुद्दाम स्वीकारलेली मौनधारणा आहे—असा सवाल उपस्थित होत आहे.
इतिहासात पाहिले तर शेतकरी आंदोलनालाही सुरुवातीला गांभीर्याने घेतले गेले नव्हते, मात्र ते आंदोलन वर्षभर टिकले आणि अखेरीस सरकारला कायदे मागे घ्यावे लागले. त्यामुळे यूजीसी नियमांविरोधातील असंतोषही तशाच दिशेने जाऊ शकतो, अशी भीती काही विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
निवडणूक गणित आणि “केंद्र विरुद्ध राज्य” संघर्ष?
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ यांसारख्या राज्यांमध्ये आधीपासूनच शिक्षणावरून केंद्र-राज्य संघर्ष दिसून येतो. या राज्यांतील गैर-भाजपा सरकारे केंद्राच्या हस्तक्षेपाला सातत्याने विरोध करत आली आहेत.
अशा परिस्थितीत हे नवे यूजीसी नियम—
मुद्दाम अशा काळात आणले गेले का?
“केंद्र विरुद्ध राज्य” असा राजकीय नैरेटिव्ह अधिक ठळक करण्याचा हा प्रयत्न आहे का?
यामागे निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवलेली रणनीती आहे का?
असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
घटनात्मक मार्गांचा वापर का नाही?
जर हे नियम खरोखरच—
विद्यार्थ्यांच्या हिताविरुद्ध असतील,
संघीय रचनेला कमजोर करणारे असतील,
राज्यांच्या शिक्षणविषयक अधिकारांवर गदा आणणारे असतील,
तर मग लोकशाही मार्गांचा पुरेपूर वापर का केला जात नाही, असा गंभीर सवाल उपस्थित होतो.
संबंधित राज्यांचे खासदार संसदेत विशेष सत्राची मागणी का करत नाहीत?
राज्य सरकारे आपल्या विधानसभेत विरोधी ठराव का मांडत नाहीत?
फक्त रस्त्यावरचे आंदोलन पुरेसे ठरेल का, की लोकशाही संस्थांमधील लढाही तितकाच आवश्यक आहे?
नैतिकतेची राजकारणातली कसोटी
सत्ताधारी पक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांनी या नियमांविरोधात नाराजी व्यक्त करत पदांचा राजीनामा दिला आहे. मात्र, ही कृती पुरेशी आहे का?
जर हे नियम “धोकादायक” किंवा “विद्यार्थीविरोधी” असतील, तर—
संसदेतील किंवा विधानसभेतील सदस्यत्वाचा त्याग का होत नाही?
फक्त प्रतीकात्मक निषेधावरच का मर्यादा राहते?
लोकशाहीत राजीनामा हा केवळ नैतिक दबाव नसून, तो एक प्रभावी राजकीय संदेश असतो. तो न दिल्यास, सामान्य नागरिक आणि विद्यार्थी वर्गात विरोध केवळ नियंत्रित आणि औपचारिक असल्याची भावना बळावते.
निष्कर्ष : शिक्षणावर निर्णय संवादातूनच
नवे यूजीसी नियम सरकारच्या दृष्टीने सुधारणा असू शकतात. मात्र—
व्यापक संवादाशिवाय,
राज्यांच्या संमतीशिवाय,
आणि विद्यार्थ्यांच्या सक्रिय सहभागाशिवाय
कोणतीही शिक्षणनीती लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत ठरू शकत नाही.
सरकारने जर खरोखरच शिक्षणाच्या गुणवत्तेची काळजी घेतली असेल, तर तिला—
विद्यार्थ्यांशी, शिक्षकांशी आणि राज्य सरकारांशी खुलेपणाने संवाद साधावा लागेल,
संसद आणि विधानसभांमध्ये उत्तरदायित्व स्वीकारावे लागेल,
आणि ही नीती राजकीय नव्हे तर शैक्षणिक असल्याचे सिद्ध करावे लागेल.
अन्यथा, हा संघर्ष केवळ यूजीसी नियमांपुरता मर्यादित न राहता, लोकशाहीतील सहभाग, अधिकार आणि संवादाच्या लढ्याचे प्रतीक बनू शकतो—जसे एकेकाळी शेतकरी आंदोलन बनले होते.
✍️ दुर्गा प्रसाद रामकिशोर पांडे
(संपर्क : 9511790856)