नवीन शैक्षणिक वर्षाचे नियोजन करताना ऑनलाईन शिक्षण प्रक्रियेत दुर्बल व वंचित घटकांचा विचार करून नियोजन करावे- शिक्षण क्रांती संघटनेची शिक्षण मंत्राकडे मागणी.

नवीन शैक्षणिक वर्षाचे नियोजन करताना ऑनलाईन शिक्षण प्रक्रियेत दुर्बल व वंचित घटकाचा विचार करूनच नियोजन करावे. तसेच विनाअनुदानित कायम विना अनुदानित व स्यम अर्थ सहाय्यित शाळा मधील शिक्षक शिक्षककेत्तर प्रमाणे नियमित वेतन मिळावे अशी मागणी शिक्षण क्रांती संघटनेने राज्याध्यक्ष सुधीर घागस यांनी मा.शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे केली

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासनाने सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात शाळा बंद परतू शिक्षण सुरू हा अभिनव उपक्रम राबविला .
यादारे राज्यातील विद्यार्थांना मोबाईलच्या माध्यमातून झूम अप किंवा गूगल मी ॲप चा साहाय्याने तसेच दूरदर्शन क्या माध्यमातून ऑनलाईन शिक्षण देण्याचा चागला प्रयत्न केला .राज्यातील शिक्षकांनी त्यांना याबाबत कोणतेही प्रशिक्षण नसताना उत्तम प्रतिसाद देउन कोरोना ड्यूटी करून हा अभिनव उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी मनापासून मेहनत घेतली .परंतु ऑनलाईन शिक्षण देत असताना शिक्षकांच्या मनात कायम एक खंत राहते .की आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल पालकाची मुले ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाहीत अशी व अन्य काही कारणे असणारी मुले अशी एकूण ६० ते ७० टक्के मुले या ऑनलाईन शिक्षण प्रक्रियेत शहाभगी झाली नव्हती त्यामुळे शासनाने नवीन शैक्षणिक वर्साचे नियोजन करताना या दुर्बल व वंचित घटकाचा विचार करून नियोजन करावे .तसेच कारोना काळात विद्याथ्र्यांची शैक्षणिक शुल्क पूर्ण व नियोजित जमा न झाल्याने विनाअनुदानित कायम विनाअनुदानित व स्वय अर्थशय्यित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षेत्तरचा वेतन नियमित होऊ शकले नाही या शिक्षक व शिक्षकेत्तर अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर प्रमाणे वेतन श्रेणी अनुदेय्य आहे.परतू याबतीत शासन अजिबात गंभीर नसल्यास राज्यातील लाखो शिक्षक व शिक्षकेत्तर अत्यंत अल्प वेतनावर काम करत आहे. किंबहुना काही शाळा मध्ये तर वेतन देणे बंद केले असून कोरोना महणारीचा काळात संस्थाचालकांनी त्यांना विनावेतन काम करण्याचे आव्हान केले आहे हे खूपच अन्यायकारक आहे त्यामुळे वरील दोन्ही विषय गभिर्याने घेऊन उचित कार्यवाही करावी अशी मागणी शिक्षण क्रांती सघतनेने केली.

स्वार्थी करमकर
महिला प्रतिनिधी