थकीत कर्जाचे हप्ते आणि नागरिकांचे अधिकार; जागरूक असणे गरजेचे आहे.

मुंबई प्रतिनिधी:- अनेकजण आपल्या घरासाठी, वैद्यकीय कारणांसाठी किंवा कार खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतात. परंतु, काहीवेळा प्रतिकूल परिस्थितीमुळे आपण हप्ते भरू शकत नाही. बँक किंवा रिकव्हरी एजंटकडून हप्ता भरण्यासाठी दबाव आणला जातो. यामुळे बरेच लोक घाबरतात किंवा डिप्रेशनचे शिकार होतात.
बँकांना देण्यात आलेल्या हक्कांबरोबरच तुम्हालाही काही हक्क मिळाले आहेत. जे बँकांना कोणतीही कारवाई करण्यास प्रतिबंधित करतात.
नागरिकांचे अधिकार? हे माहीत असणे आवश्यक आहे.
बँक आपल्याला धमकी देऊ शकत नाही किंवा आपले शारीरिक नुकसान करू शकत नाही. कर्ज फेडणे न झाल्यास गहान ठेवलेल्या मालमत्ता विक्रीसाठी 30 दिवस अगोदर सार्वजनिक नोटीस दिली जाते.
बँका कधीकधी तृतीय पक्षाच्या लोकांना वसुलीसाठी आपल्याकडे पाठवू शकतात मात्र हे लोक फक्त दिवसा आपल्याकडे येऊ शकतात आणि रात्री आपल्याकडे येऊ शकत नाहीत.
आपली मालमत्ता विकली जात असेल तर मार्केट रेटनुसारच विकली जाते व आपल्याला कर्ज व काही कर वजा करून उरलेली रक्कम मिळू शकते. कोणतीही बँक आपल्याशी सामाजिक आणि सार्वजनिक रित्या गैरवर्तन करू शकत नाही.
*अधिकार माहिती असायला हवेत* कर्ज नाकारण्याचा अधिकार जरी बँकेला असला, तरी कर्ज का नाकारले, याचे लेखी उत्तर ग्राहकाला देणे अनिवार्य आहे. बँकेमध्ये २० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या कर्जासाठी अर्ज करत असाल तर त्या अर्जाचे पुढे काय झाले याचे उत्तर ३० दिवसांच्या आत बँकेतून त्या ग्राहकाला येणे अपेक्षित असते. क्रेडीटकार्डचे बिल भरण्यासाठी काही अडचणी येत असतील, तर मुदतीआधी कॉल सेंटरला फोन करून याविषयी नोंद करा, आणि किती दिवस उशीर होणार आहे, ते सांगा. यामुळे तुम्हाला दंड लागणार नाही. चेक कलेक्शनमध्ये बँकेकडून दिलेल्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ लागल्यावर ग्राहकांना भरपाई मिळण्याचा अधिकार आहे. भरपाईची रक्कम साधारण व्याज दराच्या हिशोबाने चुकवली जाईल. ग्राहकाने बँकमधून लोन घेतले आहे आणि त्यासाठी सिक्युरिटी दिली असेल, तर या प्रकरणामध्ये पूर्ण लोन फेडल्यानंतर १५ दिवसांच्या आतमध्ये सिक्युरिटी परत मिळाली पाहिजे. ग्राहकांची खाजगी माहिती गुप्त ठेवणे बँकेची प्रमुख जबाबदारी आहे. बँक तुमची खाजगी माहिती तुमच्या संमतीशिवाय कोणालाही सांगू शकत नाही. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने ग्राहकांच्या हितासाठी हे अधिकार निश्चित केले आहेत.
बँकेत तुमच्या किंवा इतरांच्या बाबतीत या अधिकारांचे हनन होताना दिसून आले तर थेट वरिष्ठांकडे जा. सुलभ बँकिंग हा ग्राहकांचा हक्क आहे आणि हा हक्क पूर्ण करायला बँका बांधील असतात.