तहसील कार्यालय मोहाडी: सामान्य जनतेची पिळवणूक की प्रशासकीय अडथळा?

मोहाडी: कोणत्याही तालुक्याचे तहसील कार्यालय हे त्या भागाच्या विकासाचे आणि प्रशासनाचे केंद्र असते. मात्र, मोहाडी तहसील कार्यालयाबाबत अलीकडच्या काळात सामान्य नागरिकांच्या अनेक तक्रारी समोर येत आहेत. ‘शासकीय काम आणि सहा महिने थांब’ या उक्तीचा अनुभव येथील जनतेला पावलोपावली येत असल्याचे चित्र आहे.

​१. भ्रष्टाचाराची कार्यपद्धती: ‘टेबलाखालून’ व्यवहार
​मोहाडी तहसीलमध्ये साध्या कामांसाठीही नागरिकांना वारंवार चकरा माराव्या लागतात. सातबारा उताऱ्यातील फेरफार, जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला किंवा रेशन कार्डशी संबंधित कामांसाठी मध्यस्थांचा (एजंट) सुळसुळाट वाढला आहे. जोपर्यंत ठराविक ‘नजराणा’ दिला जात नाही, तोपर्यंत फाईल पुढे सरकत नाही, अशा उघड चर्चा परिसरात ऐकायला मिळतात.

​२. सामान्यांची अडवणूक आणि मानसिक त्रास
​शेतकरी आणि विद्यार्थी हे या व्यवस्थेचे मुख्य बळी ठरत आहेत.

​शेतकरी: नैसर्गिक आपत्तीची मदत असो वा जमिनीचे वाद, शेतकऱ्यांना नियमांचे दाखले देऊन अडवले जाते.
​विद्यार्थी: शैक्षणिक प्रवेशाच्या वेळी प्रमाणपत्रांची गरज असते, अशा वेळी वेळेवर काम न झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते.

​३. दलालांचा विळखा
​कार्यालयाच्या परिसरात फिरणारे अनधिकृत लोक अधिकारी आणि जनतेच्या मधील ‘दुवा’ बनले आहेत. नियमानुसार काम करण्याऐवजी या दलालांमार्फत गेल्यास कामे लवकर होतात, हा समज आता दृढ होत चालला आहे. यामुळे प्रामाणिकपणे काम करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांची मोठी कोंडी होत आहे.

​४. पारदर्शकतेचा अभाव
​शासनाने ‘सेवा हमी कायदा’ लागू केला असला तरी, मोहाडी तहसीलमध्ये त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. कोणत्या कामासाठी किती दिवस लागतील, याचे फलक केवळ भिंतीवरच मर्यादित राहिल्याचे वास्तव आहे.

​निष्कर्ष:
मोहाडी तहसील कार्यालयातील या अनागोंदी कारभाराकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) येथे विशेष लक्ष देऊन सापळा रचणे किंवा तक्रार निवारण केंद्र अधिक सक्रिय करणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत वरिष्ठ स्तरावरून कडक कारवाई होत नाही, तोपर्यंत सामान्य जनतेची ही पिळवणूक थांबणार नाही.

संकलन:- अमर वासनिक, न्यूज एडिटर, पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क