तलाठी पदभरती संदर्भात ओबीसी शिष्टमंडळ उद्या मागासवर्ग आयोगाला भेटणार जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींच्या वतीने निवेदन देऊन सुद्धा शासनाने दखल न घेतल्या बद्दल ओबीसी मध्ये प्रचंड असंतोष
उद्या ५ जुलै रोजी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज भैय्या अहिर गडचिरोली येथे येत आहे. त्यांच्या येण्याचे औचित्य साधून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी समाज संघटना व सर्व पक्षातील ओबीसी पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने त्यांना तलाठी व वनरक्षक पदभरती मध्ये झालेल्या अन्यायांच्या संबंधाने निवेदन देण्यात येणार आहे.
तरी ओबीसी बांधवांनी मोठ्या संख्येने ५ जुलै रोज बुधवारला दुपारी 2 वाजता जिल्हा कॉम्प्लेक्स वरील सर्किट हाऊस मध्ये न चुकता उपस्थित राहण्याचे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांनी केले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात पेसा क्षेत्रात तलाठी (151 पदे) व वनरक्षक (151 पदे) पद भरतीमध्ये ओबीसी सहित इतर सर्व गैर आदिवासी समाजाला एकही जागा नसल्यामुळे त्यांच्यामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून या विरोधात ओबीसी सहित सर्व गैरहजर आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे.
मागील आठवड्यात 28 जून 23 रोजी जिल्ह्यातील खासदार मा. अशोक नेते, आमदार व विद्यमान मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम, आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार कृष्ण गजबे यांचे समक्ष जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तसेच मुख्य सचिवांना या संदर्भात निवेदन पाठवण्यात आले होते. परंतु आठवडा उलटूनही या संदर्भात शासनाच्या वतीने काहीही कार्यवाही न केल्यामुळे गैर आदिवासींमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
राज्यातील पेसा मध्ये येणाऱ्या जिल्ह्यामध्ये 17 संवर्गीय पदे भरताना गैर आदिवासीवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्यपाल महोदयांनी 9 जून 2014 च्या अधिसूचनेत सुधारणा करून 29 ऑगस्ट 2019 रोजी नवीन अधिसूचना काढली व त्यानुसार 1 फेब्रुवारी व 28 फेब्रुवारी 2023 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे बिंदू नामावली जाहीर केली आहे. परंतु राज्याच्या महसूल व वन विभागाने तलाठी व वनरक्षक पद भरतीसाठी जुन्याच म्हणजे 9 जून 2014 च्या अधिसूचनेनुसार जाहिरात प्रसिद्ध केल्यामुळे ओबीसी सहित सर्व गैरआदिवासी उमेदवारांना एकही जागा मिळाली नाही त्यामुळे गैर आदिवासी समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
यासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाने लक्ष घालून, तलाठी व वनरक्षक पदभरतीची प्रक्रिया स्थगित करून नव्याने 28 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयानुसार जाहिरात काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाला ठणकावून सांगावे यासाठी त्यांना निवेदनाद्वारे विनंती करण्यात येणार आहे. तरी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ , ओबीसी समाज संघटना व सर्व पक्षातील ओबीसी व गैरआदिवासी पदाधिकाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सर्किट हाऊस मध्ये न चुकता हजर राहावे कसे आव्हान प्रा. शेषराव येलेकर यांनी केले आहे.
