‘डीपीडीसी’चे सर्व प्रस्ताव तातडीने सादर करा – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक

सन २०२४-२५ च्या १४३१ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मंजूरी

नागपूर, दि. 1 : या वर्षात येणाऱ्या निवडणुका लक्षात  घेता आचारसंहितेपूर्वी जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्व प्रस्तावांची पूर्तता झाली पाहिजे. जिल्ह्याला यावर्षी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला आहे. हा शंभर टक्के निधी जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी तातडीने खर्च करा, अशा सूचना जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिल्या.

आजच्या बैठकीमध्ये 2024-25 वर्षासाठी 1431 कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. गेल्यावर्षी 2023-24 मध्ये 852 कोटींचा खर्च माहे मार्चअखेरपर्यंत झाला होता. ही टक्केवारी 99.34 आहे. सन 2022-23च्या अंतर्गत माहे मार्च 2023 अखेरपर्यंत झालेल्या 852.90 कोटी रुपयांच्या खर्चास आजच्या नियोजनत समितीने मान्यता दिली.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सिव्हिल लाईन्स येथील डॅा. वसंतराव देशपांडे सभागृहात घेण्यात आली. यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले.

बैठकीला जि.प. अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे, रामटेकचे खासदार कृपाल तुमाणे, आमदार सर्वश्री चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रवीण दटके, अनिल देशमुख, समीर मेघे, राजू पारवे, कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, विकास ठाकरे, डॉ. नितीन राऊत, टेकचंद सावरकर, ॲड. आशीष जायस्वाल, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त आंचल गोयल, अपर आदिवासी आयुक्त रवींद्र ठाकरे, जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर, जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, नागपूरच्या भारतीय व्यवस्थापन संस्थेचे संचालक भीमराया मैत्री, नामनिर्देशित सदस्य, विशेष निमंत्रित सदस्य, निमंत्रित सदस्य, जिल्हा शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी, कार्यान्वयीन यंत्रणेचे जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी घटक कार्यक्रम या तीनही योजनांच्या सन 2024-25 वर्षासाठीच्या प्रारूप आराखड्यास आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूरी प्रदान करण्यात आली. सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती उपाययोजना, आदिवासी घटक कार्यक्रम या तीनही योजनांच्या सन 2024-25 करीता प्रारूप आराखडा अंतर्गत विविध यंत्रणेकडून प्राप्त 2100 कोटींचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. मात्र, शासनाने ठरवून दिलेल्या 6687 कोटी कमाल मर्यादेत मान्यता प्रदान करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून यंत्रणेकडील अतिरिक्त मागणी 1431 कोटी एवढी आहे. अतिरिक्त मागणीला मान्यता देऊन हा प्रारूप आराखडा राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर त्याला अंतिम मान्यता दिली जाईल. आज प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने चर्चेनंतर मान्यता दिली.

तत्पूर्वी, सन 2023-24 अंतर्गत माहे डिसेंबर 2023 अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा, सन 2023-24 अंतर्गत यंत्रणेकडील प्राप्त पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मंजुरी यावेळी देण्यात आली.

नागपूर जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 अंतर्गत सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी घटक कार्यक्रम या योजनांसाठी 85872.99 लक्ष नियतव्ययाची आर्थिक तरतूद होती. मार्च 2023 पर्यंत संपूर्ण निधी 85872.99 लक्ष अर्थसंकल्पित वितरण प्रणालीवर प्राप्त झाला होता. प्राप्त तरतुदीपैकी कार्यवाही यंत्रणेला 85854.16 लक्ष निधी वितरित करण्यात आलेला होता. मार्च 2023 अखेर 85290.16 लक्ष निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. मार्च 2023 अखेर 85290.08 लक्ष निधी खर्च झाला आहे. वितरित तरतुदींशी खर्चाची टक्केवारी 99.34 टक्के आहे. या गेल्यावर्षीच्या खर्चाला बैठकीत मंजुरी प्रदान करण्यात आली.

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत सन 2024-25 पासून जिल्हा रस्ता सुरक्षा उपाययोजना या गृह (परिवहन) विभागाकडील नवीन योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे.

बैठकीत सन 2023-24 अंतर्गत माहे डिसेंबर 2023 अखेऱ झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. नागपूर जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 अंतर्गत सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी घटक कार्यक्रम या योजनांसाठी 103672.99 लक्ष नियतव्यय अर्थसंकल्पित असून एकूण 71658.77 लक्ष निधी अर्थसंकल्पित वितरण प्राप्त झाला आहे. प्राप्त तरतुदीपैकी डिसेंबर 2023 अखेर 37579.40 लक्ष निधी कार्यवाही यंत्रणांना वितरित करण्यात आला आहे. वितरीत तरतुदींपैकी 19290.02 लक्ष निधी खर्च झालेला आहे. यावर्षी डिसेंबरपर्यंत वितरित तरतुदीशी खर्चाची टक्केवारी 51.33 एवढी आहे. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यात मोठ्या प्रमाणात खर्चाची जबाबदारी विभागांकडे असून येणाऱ्या निवडणुका व आचारसंहिता लक्षात घेता तातडीने प्रस्ताव सादर करणे व खर्च करणे याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची सूचना आजच्या बैठकीत करण्यात आली.

बैठकीत सन 2023-24 अंतर्गत यंत्रणेकडील प्राप्त पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मंजुरी प्रदान करण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 अंतर्गत आदिवासी घटक कार्यक्रम या योजनेंतर्गत यंत्रणेकडील एकूण बचत फक्त आदिवासी घटक कार्यक्रम या योजनेंतर्गत एकूण बचत 586.26 लक्ष असून मागणी 658.09 लक्ष आहे. बचतीचे यंत्रणांकडील अतिरिक्त मागणीला अनुसरून योजनानिहाय गाभा क्षेत्रांतर्गत 558.09 लक्ष आणि बिगरगाभा क्षेत्रांतर्गत 28.17 लक्ष निधीचे पुनर्विनियोजन करण्यात आले आहे. या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मंजूरी प्रदान करण्यात आली.

जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बळकटीकरण, नवीन प्रस्तावित केंद्र, उपकेंद्रांच्या बांधकामांच्या प्रस्तावित, मंजूर कामांवर चर्चा करण्यात आली. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 अंतर्गत जिल्हा परिषद, नागपूर यांनी प्रस्तावित केलेल्या तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमातील ता.कामठी येथे श्री सिंहासनाचे हनुमान मंदिर, सेवा समिती तेलिपुरा येरखडा, ता. काटोल येथे मौजा खापा (सोनार) कोंढली येथे ओम बहिरमबाबा देवस्थान, ता. नागपूर ग्रामीण येथे बहुउद्देशिय आर्य क्षत्रिय तेलंग समाज संस्था नागपूर अंतर्गत मॉ निमिष्बां देवी मंदिर विदयानगर बोखारा व श्री क्षेत्र बेल्लोरी हनुमान देवस्थान बाबुळखेडा ता.कामठी तीर्थक्षेत्राला कामठीऐवजी ता. सावनेर तालुक्यामध्ये समाविष्ठ करणे या तीर्थक्षेत्र स्थळांना क वर्ग दर्जा घोषित करण्याबाबत तसेच कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प), महानगरपालिका नागपूर यांनी प्रस्तावित केलेल्या कल्याणेश्वर मंदिर, नगरखाना, महाल, नागपूर, या तीर्थक्षेत्र स्थळाला क वर्ग दर्जा घोषित करण्याबाबत सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाच्या दिनदर्शिकचे प्रकाशन, ई नझुल प्रणालीचे लोकार्पण, सेमिनरी हिल्स व वनपरिक्षेत्राअंतर्गत असलेल्या बालोद्यान आणि जपानी गार्डन परिसरातील निसर्ग पायवाट आणि विविध सौंदर्यीकरण कामाचे भूमिपुजन, जिल्हा सामाजिक आर्थिक समालोचन 2023 या वार्षिक सांख्यिकीय प्रकाशनाचे विमोचन, नागपूर महानगरपालिकेच्या अभय योजनेचा प्रारंभ यावेळी करण्यात आला. तसेच जिल्हा विकास आराखड्याचे सादरीकरणही जिल्हाधिका-यांसमोर करण्यात आले.

तत्पूर्वी, जिल्हा नियोजन समितीमार्फत 5 अग्निशमन वाहने वानाडोंगरी, कन्हान, पारशिवनी, हिंगणा आणि मौदा या नगरपालिका आणि नगर पंचायतींना हस्तांतरित करण्यात आली. तसेच पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण व आपले पोलिस संकल्पना राबविण्यासाठी 11 वाहने पोलिस विभागास हस्तांतरित करण्यात आली.

नियोजन समितीचे संचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड यांनी केले. तर यावेळी अनेक विषयांचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले.

००००