जातचोर बोगस अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना तात्काळ बडतर्फ करा – भय्याजी उईके राज्य सहसचिव, अभाआविप, महाराष्ट्र प्रदेश २१ डिसेंबर२०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथे लाखो आदिवासींचा मोर्चा धडकणार

१) मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ६ जुलै २०१७ रोजी १०४ पानांच्या ऐतिहासिक निर्णयामध्ये सविस्तर निकालपत्रात, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अथवा इतर मागासवर्ग या जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही. अशा व्यक्तींना शासकीय सेवेत दिलेले संरक्षण घटनेतील तरतूदींशी विसंगत ठरते. जर घटनेने मागासवर्गीयासाठी दिलेले आरक्षणा व्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीने मागास वर्गीयासाठी असलेल्या आरक्षणाचा फायदा घेतला तर तो राज्यघटनेवरील गुन्हा ठरेल. या निर्णयात सरकारच्या संरक्षणात्मक धोरणाला कुटील डाव म्हटले असून अवैध जातप्रमाणपत्र धारकासाठी कुठेही मानवता दाखवलेली नाही.
२) मा. उच्च न्यायालयाने अधिकार- भारतीय संविधान अनुच्छेद २२६ मर्यादित स्वरुपाचे तसेच भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४६ नुसार न्यायालयाला विशेष अधिकार असल्याचे मा. सर्वोच न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे न्यायालयाने व मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने उमेदवारांना यापूर्वी दिलेले सर्व सेवासंरक्षणाचे आदेश घटनाबाह्य ठरवून तसेच अनुसुचित जातीचे जमातीचे प्रमाणपत्र महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र ( देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० मधील तरतुदीशी विसंगत ठरविले असून त्यांना देण्यात आलेले सर्व लाभ, फायदे हे पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करून कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र ( देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० हा योग्य ठरवून त्याचा पुर्वलक्षी प्रभाव मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेला आहे. त्यामुळे
३) अधिनियम २००० मधील कलम १० व ११ च्या तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत. या अनुषंगाने अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्राचे आधारे शैक्षणिक संस्थामधील अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या आरक्षित जागेवर प्रवेश घेतलेल्या, मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांचे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र संबंधित तपासणी समितीकडून अवैध ठरविल्यानंतर अशा विद्यार्थ्यांचा प्रवेश तात्काळ रद्द करुन मिळविलेली पदवी/पदविका रद्द करायला पाहिजे. यासंबंधी दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण- व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी व पशुधन, दुग्धव्यवसाय मच्छीमारी विभाग या विभागांनी यावर सर्वोच्च न्यायालय निकालाचे अनुषंगाने कारवाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.
४) स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था, सांविधिक मंडळाची निवडणूक यात जमातीचा दावा अवैध ठरविल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग / संबंधित जिल्हाधिकारी /सहकार विभाग / ग्राम विकास विभाग इत्यादी यांचेमार्फत पुर्वलक्षी प्रभावाने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. या व्यतिरिक्त अनुसूचित जमातीच्या जमिनी राखीव कोट्यातून देण्यात आलेले पेट्रोल पंप, सिडको, म्हाडा इत्यादी मार्फत देण्यात आलेली जागा, घरे, सदनिका इत्यादी संबंधित प्राधिकरण या सर्वाना या न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांना सुचना प्रसारित करणे आवश्यक आहे. पण दुर्दैवाने तसे महाराष्ट्रात घडत नाही.संविधानिक कारवाई करण्याची या राज्य सरकारची अनास्था असून इच्छा दिसत नाही. याकडे शासकीय यंत्रणा व तद्संबंधित विभाग जाणीवपूर्वक कानाडोळा करीत आहे.
वरील पार्श्वभूमी लक्षात घेता जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्यांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाकडे कोणताही वैधानिक मार्ग उपलब्ध राहीलेला नसताना व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतिमतः निकाल तात्काळ अंमलात आणायला हवा होता.परंतु राज्य सरकारने तसे न करता त्यांना अधिसंख्य पदावर सुरवातीला दर ११ महिन्यांनी वेतन देत शासनाचे कोट्यवधी रुपये खर्च केले.आता तर कायम स्वरूपी करून पूर्ण लाभ देण्याचे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री मा.देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी दिनांक २९/११/२०२२ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीर निर्णय घेतला आहे.त्यामध्ये १२.५०० जातचोर बोगस अधिसंख्य कर्मचाऱ्याना महाराष्ट्र सरकारने स्थलांतरित केल्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केलेला आहे.यामुळे खऱ्या आदिवासीं वर घोर अन्याय केला आहे. मुळरहिवासी व खऱ्या आदिवासींना त्यांच्या संविधानिक हक्कापासून वंचित ठेवले आहे.असे असताना मुळातच धनाढय असलेल्या बोगस ठरलेल्या बिगर गैरआदिवासींना नोकरीतील सेवा संदर्भात या निर्णयाचा अभ्यास करून अंमलबजावणी करण्यासाठी शिफारस करण्याच्या नावाखाली शासन निर्णय दि. ५ जून २०१८ ला मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती.त्यात मुद्दा क्र. ५ नुसार जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या संख्येइतकी न्यायिक नसताना अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यानुसार शासन निर्णय दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ परिच्छेद १ मधील मुद्दा ‘ब’ ते ‘इ’ मध्ये समाविष्ट करीत गैरआदिवासींना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे आणि परिशिष्ट ‘क’ व ‘ड’ नुसार अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यापूर्वी त्यांना जेवढे मासिक वेतन व भत्ते मिळत होते. तेवढे वेतन व भत्ते सुरुच ठेवले.आता जर अवैध जातप्रमाणपत्र धारकावर कारवाई न केल्यास, त्यांना मोकळे सोडून देवून सर्व लाभ मिळण्याबाबत शिफारस केल्यास भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीवर बलात्कार केल्यासारखे होईल. सर्वसामान्य लोकांचा राज्य घटनेवरील, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील व कायद्यावरील पूर्णतःविश्वास राहणार नाही.

महाराष्ट्र सरकार मात्र लबाडी, फसवणूक करुन, गैरमार्गाचा अवलंब करुन आदिवासी समुदायाच्या घटनात्मक जागा बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे बळकावण्यात आलेल्या बिगर आदिवासी, अवैध जातप्रमाणपत्र धारकांना अधिसंख्य पदाच्या आडून संरक्षण देत त्यांच्या सेवाविषयक, सेवानिवृत्तीविषयक लाभ, अंशदायी पेन्शन, पदोन्नती, अनुकंपाबाबत शिफारस करणे म्हणजे सर्वसामान्य आदिवसी जनतेला धोका देण्यासारखे होईल.राज्यात सर्वोच्च न्यायालय व एकूणच कायद्याला काळीमा फासण्यासारखे होईल. महाराष्ट्र सरकारने आदिवासींना पूर्णपणे नष्ट करण्याचा निश्चय केलेला यावरून दिसत आहे.त्यामुळे संतप्त मूळ आदिवासींचा असंतोष महाराष्ट्र सरकारवर ओढला गेलेला आहे. संपूर्ण खरा आदिवासी समाज निर्विवादपणे काळे झेंडे दाखवून निषेध व्यक्त करीत आहेत.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाचा अवमान तर झाला आहेच शिवाय भारतीय राज्यघटनेच्या भाग चौदा अनुच्छेद ३०९ व ३११ वर कुरघोडी होत असून तरतूदींशी विसंगत ठरत आहे. त्यामुळे ज्या अवैध जातप्रमाणपत्र धारकांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे. ती अधिसंख्य पदे तात्काळ रद्द करण्यात यावी.त्यामुळे होणारी रिक्त पदे तातडीने वैधताधारक मधूनच भरण्यात यावीत आणि अवैध ठरलेल्यांचे आजपर्यंत घेतलेले लाभ जातपडताळणी कायद्याच्या कलम १० नुसार वसूल करण्यात यावे आणि कलम ११ नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे. पुढे कोणत्याही प्रकारचे लाभ देण्यात येवू नये,चालू ठेवण्यात येऊ नये ही नम्र विनंती अन्यथा भारतीय संविधानातील तरतूदींचा सन्मान व आदर होणे या मागणीसाठी, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला दि.६ जुलै २०१७ रोजीचा निर्णय, जातपडताळणी अधिनियम २००० याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तमाम आदिवासी समुदायाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय उरणार नाही याची पालकत्व म्हणून नोंद घ्यावी. आणी राज्यातील तमाम आदिवासीना न्याय द्यावा. अन्यथा येत्या २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी हिवाळी अधिवेशनात लाखो आदिवासी बांधवांचा मोर्चा नागपूर येथे धडकणार असल्याचे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे महाराष्ट्र सहसचिव मा. भैय्याजी उईके यांनी सांगितले.