BREAKING NEWS:
चन्द्रपुर महाराष्ट्र हेडलाइन

“जय महाराष्ट्र” संघटनेचा इशारा: वेतन आयोग लागू करा, अन्यथा १६ फेब्रुवारीपासून तीव्र आंदोलन

Summary

चंद्रपूर : राज्य शासनाच्या विविध विभागांत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत “जय महाराष्ट्र” राज्य कर्मचारी संघटनेने उग्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. वेतन आयोगाची अंमलबजावणी, थकीत देयके व अन्य आर्थिक हक्क तत्काळ मंजूर करावेत, अन्यथा १६ फेब्रुवारीपासून […]

चंद्रपूर : राज्य शासनाच्या विविध विभागांत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत “जय महाराष्ट्र” राज्य कर्मचारी संघटनेने उग्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. वेतन आयोगाची अंमलबजावणी, थकीत देयके व अन्य आर्थिक हक्क तत्काळ मंजूर करावेत, अन्यथा १६ फेब्रुवारीपासून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा ठाम इशारा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
तहसील कार्यालय, चंद्रपूर येथे सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात शासनाने वारंवार आश्वासने दिली, मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील अनेक कर्मचारी आर्थिक अडचणीत सापडले असून महागाईच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर वेतनवाढ व भत्ते तातडीने लागू करणे अत्यावश्यक आहे. शासनाने १७ जून २०२५, ७ ऑक्टोबर २०२५, १३ ऑक्टोबर २०२५, २० नोव्हेंबर २०२५ तसेच ५ जानेवारी २०२६ रोजी दिलेल्या निर्देशांनंतरही ठोस निर्णय न घेतल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
“आता आश्वासन नको, निर्णय हवा,” असा स्पष्ट संदेश देत संघटनेने १६ फेब्रुवारी २०२६ पासून टप्प्याटप्प्याने आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. यात काम बंद, निषेध मोर्चा, तसेच प्रशासकीय कामकाज ठप्प करण्यासारख्या उपाययोजनांचा विचार केला जात असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
संघटनेचे तालुका अध्यक्ष, सचिव व इतर पदाधिकाऱ्यांनी संयुक्त स्वाक्षऱ्या करून निवेदन सादर केले आहे. प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यभर आंदोलन पेटेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
दरम्यान, या निवेदनाची दखल घेत प्रशासनाकडून संबंधित मागण्यांचा आढावा घेतला जात असल्याची माहिती मिळाली असली तरी कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची भावना वाढत आहे. शासनाने वेळीच हस्तक्षेप करून तोडगा काढला नाही, तर येत्या काही दिवसांत राज्यातील शासकीय यंत्रणेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *