जम्मू-काश्मीरच्या सत्तेची चावी कोणाच्या हाती? बुधवार, ४ सप्टेंबर २०२४ इंडिया कॉलिंग : डॉ. सुकृत खांडेकर

जम्मू-काश्मीरला पंडित नेहरूंच्या काळापासून विशेषाधिकार देणारे ३९० व्या कलमाचे कवच मोदी सरकारने काढून घेतल्यानंतर प्रथमच विधानसभा निवडणुका होत आहेत. जम्मू-काश्मीरला आता कोणतेही वेगळे कायदे किंवा वेगळे अधिकार राहणार नाहीत. जम्मू-काश्मीरचा ध्वज यापुढे वेगळा असणार नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये देशातील कोणीही नागरिक मालमत्ता खरेदी करू शकेल, मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरला आता देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणले असून तेथील जनतेची मानसिकता काय आहे.
विधानसभा निवडणुका लागणार आहेत. जम्मू- काश्मीरमध्ये १८ सप्टेंबर, २५ सप्टेंबर आणि १ ऑक्टोबर अशा तीन टप्प्यांत विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. निवडणुकीनंतर जनतेने निवडलेले सरकार श्रीनगरच्या तख्तावर स्थापन होईल. या निवडणुकीने लोकशाही प्रक्रियेला चालना मिळेल आणि राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळेल. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या ९० जागांसाठी निवडणूक होत आहे. जम्मूमधील ४३ व काश्मीर खोऱ्यातील ४७ मतदारसंघांत मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावतील. काश्मीरमध्ये शांतता व विकासाचा नवा अध्याय सुरू करण्यासाठी विधानसभा निवडणूक हे प्रभावी माध्यम ठरावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जम्मू-काश्मीरला दहशतवादापासून मुक्तता मिळावी आणि युवकांना त्यांचे उज्ज्वल भविष्य घडविण्यासाठी संधी प्राप्त व्हावी म्हणून या निवडणुकीकडे पाहिले जात आहे. आजवर झालेल्या विधानसभा निवडणुकींपेक्षा यंदाची निवडणूक अगदी वेगळी आहे. सर्वच राजकीय पक्षांत अनिश्चितता आणि असंमजसपणा आहे. या निवडणुकीत मतदार कोणाच्या बाजूने कौल देणार याची सर्वांना मोठी उत्सुकता आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांत सहकार्य आणि संघर्ष अशी घालमेल चालू आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेसने विधानसभा निवडणुकीसाठी आघाडी करण्याची घोषणा केली आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे सर्वेसर्वा
डॉ. फारूख अब्दुल्ला व माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या संयुक्त बैठकीनंतर दोन्ही पक्षांनी आघाडीची घोषणा केली. जरी ९० जागांवर आघाडी केल्याची या दोन पक्षांनी घोषणा केली असली तरी पहिल्या टप्प्यातील २४ जागांवर काँग्रेस व नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्यात जागा वाटपात बरेच अडथळे आहेत. मेहबुबा मुफ्ती यांची पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी या आघाडीपासून दूर आहे. पण त्यांचा व फारूख अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सचा अजेंडा बराच सारखाच आहे. ३७० कलम संपुष्टात आल्यानंतर अब्दुल्ला पिता-पु्त्र व मेहबुबा हे दोन्ही नेते व त्यांचा पक्ष केंद्र सरकारच्या विरोधात आक्रोश करीत आहे. ओमर अब्दुल्ला हे माजी मुख्यमंत्री व मेहबुबा मुफ्ती याही माजी मुख्यमंत्री आहेत. ओमर अब्दुल्ला यांच्याविरोधात आपल्या पक्षाचा उमेदवार उभा राहणार नाही, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. आपला अजेंडा मान्य असेल, तर आपण आघाडीला पाठिंबा देऊ शकतो अशीही त्यानी पुस्ती जोडली आहे. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपाने कोणत्याही राजकीय पक्षांबरोबर आघाडी केलेली नाही. मेहबुबा यांची वाट न पाहता काँग्रेस-नॅशनल कॉन्फरन्सने आघाडी जाहीर केल्यामुळे मेहबुबा यांना त्यांचा पक्ष कोणाबरोबर हा निर्णय घेणे कठीण होऊन बसले आहे.
तब्बल दहा वर्षांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक होत आहेत. या काळात दहशतवाद संपुष्टात आलेला नसला तरी मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा दलाने मोडून काढला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका कधी होणार याची तेथील जनता वाट बघत होती. ३७० वे कलम रद्द झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घेऊन तेथे लोकनियुक्त सरकार लवकर स्थापन व्हावे यासाठी काहींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला मुदत घालून निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. भारतीय जनता पक्षाने पीडीपीबरोबर आघाडी करून या राज्यात काही काळ सत्ता उपभोगली. पण विधानसभेचे उमेदवार ठरवताना पक्षाला मोठी कसरत करावी लागली. भाजपाने जम्मू-काश्मीरसाठी ४४ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. पण असंतोष व खदखद बघून काही वेळातच ही यादी मागे घ्यावी लागली व नंतर केवळ १५ उमेदवारांची नवीन यादी जाहीर केली. त्यात आठ जण मुस्लीम आहेत. दुसऱ्या पक्षातून आलेल्या आयारामांना भाजपाने पहिल्या यादीत स्थान दिले होते, त्याला पक्षातून मोठा विरोध झाला. तसेच जे दोन माजी उपमुख्यमंत्री होते, त्यांची नावेच पहिल्या यादीत नव्हती. कार्यकर्त्यांचा रोष बघून भाजपाला नवीन यादी जाहीर करावी लागली.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने ज्या चुका केल्या त्या पुन्हा होऊ नयेत असे कार्यकर्ते बजावताना दिसत आहेत. बाहेरून आलेल्या नेत्यांना पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी दिली होती, त्याची किंमत पक्षाला मोजावी लागली. उमेदवार निवडीची पारदर्शक प्रक्रिया भाजपाकडे नाही, अशी सर्वसाधारण तक्रार आहे. उमेदवारी ठरवताना सर्वच राजकीय पक्षांना कार्यकर्ते व इच्छुकांचा रोष सहन करावा लागतो आहे. जमिनीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन उमेदवार निश्चित केले पाहिजेत, अशी मागणी सर्वच पक्षांतून होत आहे. सन २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणूक झाली होती तेव्हा राज्याला ३७० व्या कलमाचा आधार होता, राज्याला विशेष दर्जा होता. आता विशेष दर्जा नाहीच. पण जम्मू-काश्मीरचे विभाजनही झाले आहे. लडाख प्रांत वेगळा केला आहे. गेल्या वेळी निवडणुकीनंतर सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपा व पीडीपी एकत्र आले होते, आता दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या विरोधात आहेत. भाजपा स्वबळावर जम्मू-काश्मीरची विधानसभा निवडणूक लढवत आहे. पण जम्मू प्रदेशात भाजपाचाच जास्त बोलबाला आहे. राज्यातील हिंदू मतदारांना भाजपा हाच पक्ष जवळचा वाटतो. नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी किंवा काँग्रेस हे तीनही पक्ष मुस्लीम व्होट बँकेची जास्त काळजी घेत असतात.
१९८९-९० मध्ये बंदुकीच्या धाकावर लाखो काश्मिरी पंडितांना म्हणजेच हिंदूंना हाकलून देण्यात आले व त्यांना आपल्याच राज्यात निर्वासित म्हणून राहण्याची पाळी आली ही जखम पस्तीस वर्षांनंतरही आजही ओली आहे. हजारो काश्मिरी पंडित गेली अनेक वर्षे जम्मू, दिल्ली, मुंबई व अन्य शहरात राहात आहेत. काश्मीर खोऱ्यातील हिंदूंची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता, घरे, जमिनी तेथील मुस्लिमांनी हडप केल्या आहेत. पण त्याविषयी भाजपा वगळता कोणताही राजकीय पक्ष ब्र काढत नाही. भाजपाची सारी मदार हिंदू मतदारांवर आहे.
काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने जागा वाटपाचा समझोता केला असला तरी नॅशनल कॉन्फरन्सचा निवडणूक जाहीरनामा वेगळा आहे. निवडून आल्यावर काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० वे कलम पुन्हा बहाल करण्यात येईल, राजकीय कैद्यांची मुक्तता केली जाईल. पाकिस्तानबरोबर शांती वार्ता करण्यात येईल, गरिबांना मोफत पाणीपुरवठा, २०० युनिटपर्यंत वीज मोफत, गरीब महिलांना महिना ५ हजार रुपये, तसेच कॅन्सर किंवा हृदय शस्त्रक्रियेसाठी ५ लाख रुपयांचा विमा, अशा रेवड्यांची खैरात या जाहीरनाम्यात आहे. ३७० कलम पुन्हा जम्मू-काश्मीरला देण्यास मान्यता आहे काय, या मुद्द्यावर काँग्रेसने मौन पाळले आहे. अनंतनाग जिल्ह्यातील पीडीपीच्या पारंपरिक मतदारसंघातून मेहबुबा मुफ्ती यांची ३७ वर्षांची कन्या इल्तिजा निवडणूक लढवणार आहे. मात्र स्वत: मेहबुबा यंदाच्या निवडणुकीच्या मैदानात नसतील. या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जम्मू-काश्मीरमध्ये आजवरचे सर्वाधिक म्हणजे ५८ टक्के मतदान झाले. २०१९ पेक्षा ते ३० टक्क्यांनी जास्त आहे. गेल्या निवडणुकीत फुटीरतावादी संघटनांनी मतदानावर बहिष्कार जाहीर केला होता. दहशतावादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेले अब्दुल रशीद शेख हे तिहार जेलमध्ये आहेत. ते गेल्या निवडणुकीत ४ लाख ७० हजार मते घेऊन विजयी झाले व त्यांनी ओमर अब्दुल्ला यांचा २ लाख मतांनी पराभव केला. व्हीआयपी कल्चरविरुद्ध दिलेला हा कौल होता. यंदाच्या निवडणुकीतही असे काही चमत्कार घडतील अशी चिन्हे आहेत.
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in